काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीको शनिबार भएको निर्वाचन ७ संघले बहिष्कार गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै ७ खेलकुद संघले शनिबार भएको अनलाईन मतदान प्रकृया बहिष्कार गरेका छन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अध्यक्षका उम्मेदवार जीवनराम श्रेष्ठले अनलाईनमार्फत ओलम्पिकको निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए ।
ओलम्पिकको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार तथा नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठले शनिबारको मतदान प्रकृयालाई बहिष्कार गरे । ओलम्पिकभित्र जीवनराम श्रेष्ठसँग लड्दै आएका नेपाल फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ सुरुवातदेखिनै निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी भएनन् । नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका उनले सरकारको हस्तक्षपसँगै अनलाईनमार्फत माग गरिएको उम्मेदवार मनोनयन प्रकृया बहिष्कार गरेका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघका प्रतिनिधि मनिष जोशी, नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीव शाह, नेपाल कुस्ती संघका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारी, नेपाल सुटिङ संघका अध्यक्ष पुष्पदास प्रधान र नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष अनिल प्रसाद शर्माले मतदान प्रकृया बहिष्कार गरे ।
फुटबलका जोशी र हक्कीका शर्मा ओलम्पिकको वर्तमान कार्यसमितिमा निर्विरोध सदस्य र उपाध्यक्षमा निर्वाचित समेत भएका थिए । मनोनयनपछि निर्विरोध बोर्डमा चुनिएका दुई पदाधिकारीलेनै अन्तिम मतदान प्रकृया बहिष्कार गरेका हुन् ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै विधान संशोधनमार्फत चुनाव घोषणा गरेका जीवनराम श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित निर्वाचनमार्फत आफुलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराएका छन् । अधिकांश चुनावबाट भागेका र संघको आवधिक चुनाव गर्न नसकेर वैधानिक हैसियत गुमाएका प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिएर जीवनरामले एकलौटी रुपमा जबर्जस्ती रुपमा ओलम्पिक चुनाव सम्पन्न गराएका छन् । ओलम्पिकको चुनावसँगै नेपाली खेलकुद विवादको नयाँ भुमरीमा पसेको छ ।
