काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले ओलम्पिक निर्वाचन सहभागी नहुन ७ खेल संघलाई परिपत्र गरेको छ ।
संघको आवधिक निर्वाचन नगरेर नीतिगत विषय र निर्वाचनमा सहभागी हुने कार्य वैधानिक नहुने भन्दै राखेपले ओलम्पिक चुनावमा उम्मेदवार हुने, मतदान गर्ने र कसैलाई निर्वाचन गराउने कुनैपनि कार्यमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ ।
राखेपले नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल लन टेनिस संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल जिन्म्याष्टिक संघ, नेपाल भारत्तोलन संघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल ह्यान्ड बल संघलाई पत्र लेखेर सो चेतावनी दिएको हो ।
‘संघको आवधिक निर्वाचन नगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विशेष साधारण सभामा सहभागी भई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, मतदान गर्ने र कसैलाई निर्वाचन गराउने कुनैपनि कार्य नेपाल र नेपाली खेलाडीको हितविरुद्ध हुन जाने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन परिषदको तर्फबाट निर्देशन जारी गरिएको छ ।’ राखेपले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
राखेपले चुनाव नगरी बसेका ७ खेल संघलाई पत्र लेख्दै ओलम्पिक चुनावमा सहभागी नहुन भनेको हो ।
अदालतको आदेश विरुद्ध कुनै कार्यमा संघले भाग लिएमा, प्रतिनिधि पठाएमा वा सहभागी भई विधान संशोधन तथा निर्वाचनको कुनै पनि कार्यमा सहभागी भएमा बैंक खाता रोक्का राखी संघको निर्वाचन सम्पन्न गराउन तदर्थ समिति गठन गरिने राखेपले चेतावनी दिएको छ ।
राखेपमा दर्ता रहेका ७ संघले चार वर्षको कार्यकाल पुरा गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत चुनाव गराएका छैनन् । चुनाव नगराएका अधिकांश संघलाई बोकेर जीवनराम श्रेष्ठले जबर्जस्ती अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् ।
ओलम्पिकले भोलि शनिबार पुस १३ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
दुई कार्यकाल अध्यक्ष पुरा गरेका जीवनराम श्रेष्ठले नेतृत्व छाड्ने समयमा जबर्जस्ती विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न खोजेपछि ओलम्पिकमा गम्भिर विवाद सुरु भएको छ ।
