ओलम्पिकको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश 

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार निर्वाचनको सन्दर्भमा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कमलबहादुर चित्राकारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विधान संशोधन गरेर पुस १३ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। सर्वोच्चले जबरजस्ती निर्वाचन गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ।

उच्च अदालतको आदेश विपरीत जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिकको विधान संशोधन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। आदेश अवज्ञा गर्ने श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिकविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर छ। 

अदालतले कारबाही गर्न सक्ने देखिएपछि जीवनरामले बिहीबार मात्र अवैधानिक तरिकाले बोर्ड बैठक बोलाएर मुद्दामा जाने नेपाल रग्बी संघसहित चार संघलाई सदस्यता दिने सहमति गरेका थिए।

निर्वाचनबाट अधिकांश पदाधिकारी निर्विरोध भैसकेको अवस्थामा बिहीबार बिहान बैठक बोलाएर सदस्यता दिने निर्णय गराएका थिए। अदालतबाट बच्न सदस्यताको निर्णय गराए पनि सर्वोच्चले ओलम्पिकको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।