काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन रोक्न गृह प्रशासनलाई पत्र लेखेको छ ।
अदालतको आदेश विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटिले विधान संशोधन गराएर निर्वाचन प्रकृया अघि बढाएपछि निर्वाचन रोक्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । गत शुक्रबार ओलम्पिकलाई पत्र लेख्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
विधान संशोधन रोक्न अदालतले गरेको आदेश अवज्ञा गरेको ओलम्पिक कमिटिले पुस १३ गते निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि, उच्च अदालत पाटन र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै ओलम्पिकले निर्वाचन प्रकृयालाई अघि बढाएको छ ।
‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन रोक्न खेलकुद मन्त्रालयमार्फत गृहलाई अनुरोध गरिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार अनुसार पत्र लेखिएको छ ।’ राखेपका एक अधिकृतले भने, ‘देशमा बसेर अदालत, सरकारको आदेश÷निर्देशन मान्दिन भन्ने पनि हुन्छ ?’
अदालतको आदेश विपरित विधान संशोधन गराएका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले विधान स्वीकृत नगरेपनि निर्वाचन घोषणा गरेर जबर्जस्ती तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने जोडमा छन् । विधान स्वीकृतिका लागि एनओसीले पठाएको प्रस्तावको अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
अदालतको आदेश र अवहेलनाको मुद्धा जोडिएकाले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले अहिले कुनैपनि प्रतिक्रिया नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
