ढोका बन्द गरेर दाबी विरोध, पुरानै नामावली सदर

काठमाडौं । उजुर गर्न गएका उजुरकर्तालाई ढोका बन्द गरेर नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीले मतदाता नामावलीमाथिको दावी विरोध प्रकृया कर्मकाण्डी तरिकाले सम्पन्न गरेको छ । मतदाता नामावलीमा दावी विरोध दर्ता गएका बक्सिङ खेलाडी तिलक बहादुर केसीलाई कार्यालय बन्द रहेको भन्दै ओलम्पिक कमिटिको केन्द्रिय कार्यालयको ढोका बाहिर राख्दै आईतबार पुरानै नामावलीलाई सदर गर्ने काम ओलम्पिक कमिटिले गरेको छ ।  

‘कार्यालय भित्र पदाधिकारीको गाडी र चहलपहल देखिन्छ । अफिस बन्द छ भनेर कार्यालय ढोकाभित्र छिर्न दिईएन । मेरो उजुरीलाई दर्तासम्म गर्न रोक लगाईयो ।’ गेट बाहिरबाट तिलकले खेलपाटीसँग भने । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटिले पुस १३ गतेको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजीनक गर्दै दाबी विरोधका लागि आईतबारसम्मको समय दिएको थियो । ओलम्पिकले उजुरीकर्तालाई गेट बाहिरबाट फिर्ता पठाएर दाबी विरोधको कर्मकाण्डी प्रकृयालाई आईतबार पुरा गरेको छ । संघहरुको उजुरीलाई अन्तराष्ट्रिय महासंघको आधिकारिकताको कारण देखाउँदै पुरानै नामावलीलाई सदर गरिएको हो ।

नेपाल कुस्ती संघ र नेपाल ह्याण्ड बल संघको तर्फबाट दिईएको उजुरीमा अन्तराष्ट्रिय महासंघसँग ओलम्पिकको पत्राचार, एनओसीको विधान, सम्बन्धित खेल संघको सिफारिस र महासंघको वेब साईट लगायतका कागजातको कारण देखाएर कुस्ती र ह्याण्ड बल संघको दाबी विरोधलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटिले बनाएको निर्वाचन समितिले खारेज गरिदिएको छ । 

कुस्ती र ह्याण्ड बल संघको उजुरीबारे औपचारिक रुपमा कारण सार्वजनीक गरेको ओलम्पिक कमिटिले आफैले निर्वाचन गराएको पौडी संघ, चुनावबाट भागेर प्रतिनिधि बनेका टेबल टेनिस संघको विषयमा कुनै जवाफ दिएको छैन । खेलकुद ऐन अनुसार निर्वाचन प्रकृयाबाट आएका प्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल कुस्ती संघ सहित चार संघले आईतबार अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् ।

उच्च अदालत पाटन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आदेश र निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन पुस १३ गते घोषणा गरिएको छ । संशोधित विधान अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिबाट स्वीकृत नहुँदै सोही संशोधित विधानका आधारमा जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने गरी एकलौटी रुपमा निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत शुक्रबार पत्र लेख्दै निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिईसकेको छ । तर अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै विधान संशोधन गरेका जीवनराम श्रेष्ठले राखेपको निर्देशनलाई लत्याउँदै निर्वाचन प्रकृयालाई अघि बढाएका छन् ।