सरकार, अदालत र आईओसीलाई लत्याउँदै निर्वाचन कमिटि गठन

काठमाडौं । नेपाल सरकार, उच्च अदालत पाटन र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिलाई लत्याउँदै नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीले आसन्न निर्वाचित साधारण सभाका लागि निर्वाचन कमिटि गठन गरेको छ ।

बिहीबार बिहान बसेको एनओसीको बोर्ड बैठकले सरकार, अदालत र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आईओसीलाई अटेर गर्दै बसन्त बस्नेतको संयोजकत्वमा निर्वाचन कमिटि गठन गरेको हो । कमिटिमा ईन्दु कार्की, सञ्जिवकुमार आचार्य छन् । 

विधान संशोधन रोक्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटिले साधारण सभामार्फत विधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो । ओलम्पिक कमिटिको निर्णयविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्धा दायर भएको छ । अदालतले सो विषयमा ओलम्पिक कमिटिसँग जवाफ समेत माग गरेको छ । अदालतबाट अवहेलनाको मुद्धामा आदेश आउन बाँकी छ । 

सरकार र अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै संशोधित विधान अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आईओसीमा स्वीकृतिका लागि पठाएको एनओसीले कुनै जवाफ प्राप्त गरिसकेको छैन । तर जीवनरामले पुस १३ गते निर्वाचन गर्ने साधारण सभाको बैठक बोलाएका छन् । सो साधारण सभामा निर्वाचन गराउन मंगलबारको बैठकले निर्वाचन कमिटि गठन गरेको छ । 

विवादका बीच जीवनरामले विधान स्वीकृतिका पठाएपछि अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले अदालतको विषयमा प्रस्ट पार्न माग गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई पत्र पठाएको थियो । आईओसीले संशोधित विधानको विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने समेत स्पष्ट पारेको थियो । तर आईओसीबाट विधान स्वीकृत नभएको अवस्थामै जीवनरामले निर्वाचनको मिति तय गरेका छन् । संशोधित विधान र अदालतको मुद्धाको विषयमा जीवनराम र निलेन्द्रराज श्रेष्ठले पठाएको जवाफको कुनै उत्तर आईओसीबाट आएको छैन । 

एनओसी महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले दुवै हातमा तरवार लिएर अहिलेको नेतृत्वविरुद्ध आफुहरु मैदानमा उत्रिएको खेलपाटीलाई बताए । ‘अहिले दुवै हातमा हतियार लिएर लडिरहेका छौं । अदालत र आईओसीको फैसला के आउँछ, हेर्न बाँकी छ । तर उहाँलाई निर्वाचनबाटै भएपनि बिदा गर्ने तयारी छ ।’ उनले भने ।