जीवनरामको हारगुहार, सदस्यताको 'नयाँ फन्डा' 

काठमाडौं । विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने विवादास्पद निर्णय गरेका नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालत पुगेका खेलकुद संघहरुलाई सदस्यता दिने नयाँ कार्ड फालेका छन् । 

कुनै पनि हालतमा तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेका जीवनरामले आफैले घोषणा गरेको चुनावको बिचमा संघहरुलाई सदस्यता बाँड्न भन्दै एनओसीको बोर्ड बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा नयाँ सदस्यता सम्बन्धि एजेण्डालाई उनले समावेश गरेका छन् । 

ओलम्पिक स्रोतका अनुसार अदालत पुगेका संघहरुलाई एसोसियट प्रकारको सदस्यता दिने जीवनरामको तयारी छ । अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै नयाँ संघलाई सदस्यता दिने प्रावधानलाई विधान संशोधनमार्फत जटिल बनाएका जीवनरामले सदस्यताको नयाँ कार्ड फालेका छन् । 

जीवनरामको विधान संशोधनको प्रयासलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आईओसीले समेत प्रश्न गर्दै अदालतको मुद्धाको विषयमा प्रस्ट पार्न गत आईतबार निर्देशन दिएको थियो । अदालतको विषय स्पष्ट नभएसम्म विधान संशोधन सहित अन्य कुनै विषयको जवाफ नदिने आईओसीको भनाई थियो । 

आईओसीलेनै अदालतको विषयमा प्रस्ट पार्न भनेपछि जीवनरामले अदालत पुगेका नेपाल रग्वी संघ सहितका चार खेलकुद संघलाई खुसी पार्न एसोसियट मेम्बरसिपको नयाँ ‘मसला’ बाहिर ल्याएका हुन् । 

नेपाल रग्वी सहित चार संघले आफुहरुलाई ओलम्पिकले सदस्यता नदिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेका थिए । अदालतमा संघहरुको मुद्धासँगै ओलम्पिकले नयाँ सदस्यता प्रकृयालाई अझ जटिल बनाउने गरी विधान संशोधनको तयारी गरेको थियो । सो रोक्न माग गर्दै नेपाल रग्वी संघ सहित चार संघले अदालतमा पुन रिट हालेका थिए । रिटमाथि अदालतले सुनुवाई गर्दै विधान संशोधन कार्य रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले जबर्जस्ती विधान संशोधनको निर्णय गराएका थिए । जीवनरामको सो कदमका विरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्धा दायर भएको छ । अदालतले अवहेलनाको मुद्धामा नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अवहेलनाको मुद्धामा अदालतको अन्तिम आदेश आउन बाँकी छ । 
कार्यसमितिकै पदाधिकारी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशविरुद्ध जीवनराम सहितका २० जनाले संशोधनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अदालतलाई अटेर गर्दै विधान संशोधन गराएका जीवनरामले सो प्रस्ताव अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिमा स्वीकृतिका लागि पठाएका थिए र नयाँ निर्वाचनको मिति पुस १३ गते तोकेका थिए । तर अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले अदालतको विषयमा चासो राख्दै विधान संशोधनको विषयलाई अस्विकार गरेपछि जीवनरामले नयाँ सदस्यताको फन्डा बाहिर ल्याएका छन् ।

नेपाल रग्वी संघका अध्यक्ष दिपक देवकोटालाई संघहरुलाई अलमल गराउन एसोसियटको प्रस्ताव बाहिर आएको हुन सक्ने खेलपाटीलाई बताए । ‘मैले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सुनेको छु । तर हाम्रो माग पूर्ण सदस्यताका लागि हो ।’ उनले भने, नेतृत्वमा बस्न उहाँले (जीवनराम)ले जतिनै तिकडम गरेपनि गुम्ने उहाँकै मात्र हो ।’