काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय खेलकुद विभागले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विधान संशोधन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधन रोक्न दिएको आदेश विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीले विधान संशोधन गरेपछि कांग्रेसको खेलकुद विभागले आपत्ति जनाएको हो ।
‘अदालतको आदेशको पालना नगरी एनओसीको बैठकले गरेको विवादास्पद निर्णयप्रति खेलकुद विकास विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ विभाग प्रमुख उमेशजंग रायमाझीले जारी गरेको प्रेस बिज्ञिप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटिको मंगलबारको साधारण सभाले अदालतको आदेशको अबज्ञा गर्दै विधान संशोधन गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले संशोधनमा आपत्ती जनाएपनि ओलम्पिकको विधान संशोधन गर्ने निर्णयमा कांग्रेस निकट भनेर खेलकुद संघको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश पदाधिकारीको साथ छ ।
विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेका जीवनराम श्रेष्ठको महत्वकाक्षामा उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको थियो । तर अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतको आदेशलाई छक्काउँदै मंगलबार विधान संशोधनको निर्णय गराएका छन् ।
सो निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट पक्ष र ओलम्पिक सदस्यताका लागि संघर्ष गरिरहेका ६ वटा खेल संघले अदालतमा मानहानीको मुद्धा दायर गरेका छन् ।
