ओलम्पिकविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्धा

काठमाडौं । विधान संशोधन गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्णयविरुद्ध ६ वटा खेल संघले अदालतमा अपहेलनाको मुद्धा दायर गरेका छन् । मंगलबार एक संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै ६ खेल संघका अध्यक्ष र महासचिवले विधान संशोधन गर्ने ओलम्पिक र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आईओसीको ईथिक्स कमिसनमा मुद्धा जाहेर गरिएको बताएका छन् ।

नेपालको कानुन विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधन गर्दै तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने कोशिश गरेपछि खेलकुदमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । साधारण सभाबाट विधान संशोधन गर्ने ओलम्पिकको निर्णयले सदस्यता माग गरिरहेका खेलकुद संघलाई क्षति पुग्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले सोमबार संशोधन रोक्न आदेश दिएको थियो । तर अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध ओलम्पिकको मंगलबार बसेको बैठकले जबर्जस्ती विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साधारण सभामा पदाधिकारी र सदस्यहरुको चर्को विरोध र असन्तुष्टिका बाबजुत वर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले विधान संशोधनको निर्णय गराएका छन् । उनले चुनाव हारेका, खेलकुद संघको निर्वाचन गर्न नसकेका र खेलकुद गतिविधि गर्न नसक्ने संघहरुको साथ लिएर कानुन विपरित एनओसीको विधान संशोधनको निर्णयलाई पारित गराएका हुन् । 

नेपाल रग्वी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले नेपाल सरकार र राज्यलाई गुमराहमा राखेर विधान संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्धा दायर गर्ने र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिलाई अपिल गरिने बताए । ओलम्पिकको निर्णयले उच्च अदालत पाटनको अपहेलना र मानहानी भएको देवकोटाले उल्लेख गरे । 

ओलम्पिकमा समावेश खेल संघहरुले सदस्यताको माग गर्दै लामो समयदेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटिसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । तर एक तिहाई खेल संघलाई बाहिर राखेर ओलम्पिक सञ्चालन गर्दै आएका एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले विधान संशोधनमार्फत सदस्यता प्रकृयालाई अझ जटिल बनाएका छन् । एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ सँग बाँझिने गरी दुई कार्यकालको व्यवस्था लगायतका एजेण्डालाई विधानबाट संशोधन गराएका छन् । नेपाल सरकारको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले साधारण सभा रोक्न निर्देशन दिएपनि एनओसीले जबर्जस्ती मंगलबार साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । 

ओलम्पिकले सदस्यता नदिएपछि नेपाल रग्वी संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल बेसबल संघ तथा नेपाल स्केटिङ संघले आबद्धताको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।