ओलम्पिकको विधान संशोधन रोक्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीको विधान संशोधन गर्ने साधारण सभा रोक्न अन्तरिक आदेश दिएको छ । 

ओलम्पिकमा सदस्यताको माग गर्दै नेपाल रग्वी संघ सहितका खेलकुद संघहरुले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाशीश ब्रजेश प्याकुरेलको एकल ईजलासले प्रस्तावित विधान संशोधनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सदस्यता नदिएको तथा आबद्धता सम्बन्धि निवेदन अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा विधान संशोधन गर्ने ओलम्पिकको साधारण सभाले निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अदालतले ओलम्पिकको साधारण सभा रोक्न आदेश दिएको हो ।  

एनओसीले एक तिहाई नेपालका ओलम्पिक खेल संघहरुलाई सदस्यता नदिएको भन्दै नेपाल रग्वी संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघ, नेपाल स्केटिङ संघ र नेपाल घोढचढी संघले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

अदालतमा रिट दायर भएको अवस्थामा नेपाल ओलम्पिक कमिटिले सदस्यता सम्बन्धित व्यवस्थालाई थप कडाई गर्दै विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । सो संशोधनले आफुलाई अपुरणीय क्षती पुग्ने भन्दै खेल संघहरुले तत्काल साधारण सभा रोक्न माग गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने सहितका अधिवक्ताको बहस सुनेपछि अदालतले विधान संशोधन प्रकृया तत्काल रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ विधान संशोधन गरेर आजीवन अध्यक्ष बन्ने उद्धेश्य सहित एनओसीको साधारण सभा भोलि मंगलबारलाई बोलाएका थिए ।