काठमाडौं । जब शहरमा नयाँ सदस्य सचिवको दौड सुरु भएको थियो, टंकलाल घिसिङ चर्चामा आईसकेका थिए ।
व्यवसायीक जिन्दगीको नेपथ्यमा बसेर ‘होलटाइमर’ राजनीति गर्ने इच्छा शक्तिले सदस्य सचिवमा उनले दौड सुरु गरेका थिए ।
माओवादीभित्र ‘हेभिवेट’ सदस्य सचिव सदस्यको खोजी भैरहदा माओवादीले ‘हेभी’ उम्मेदवार त खडा गर्न सकेन तर माओवादीभित्र खेलकुदमा ‘हेभी’ प्रभाव राख्ने पात्रहरु सदस्य सचिवको रुपमा घिसिङको पक्षमा उभिदा राखेपमा उनको आगमन सहज बन्यो ।
सदस्य सचिवको दर्खास्त नखुल्दै घिसिङलाई सदस्य सचिवको रुपमा धेरै माओवादी नेताले बधाई दिईसकेका थिए।
खेलकुदमा पनि लागेका, पार्टी संगठनमा पहुँच बनाएका, माओवादी युद्धको पृष्ठभुमीले रंगिएका घिसिङनै सदस्य सचिव बन्छन् भन्ने धेरैको ठम्याई थियो ।
खेलकुदमा माओवादीको ‘बिउँ’ भेट्नै गाह्रो छ, त्यसैले राखेपभित्र घिसिङको आगमनमा कुनै ठुलो ‘क्लाइमेक्स’ देखिएन । खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्रीपरिषदमा घिसिङ सहित तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरे, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गहतराजको सिफारिसलाई सहजै सहीछाप लगाईदिए ।
माओवादीको राजनीतिक रंगले मात्र घिसिङ सदस्य सचिव भएका भने हैनन् । जमिनबाट उठेर राजनीतिक आन्दोलनसँगै व्यवसायीक जिन्दगीमा घिसिङ जुन प्रगति गरेका छन्, माओवादी नेतासँगै उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु घिसिङको क्षमता र मेहनतको प्रशंसा गर्छन् । उनको क्षमता, इच्छा शक्ति, नतिजा निकाल्ने खुबीलाई माओवादी नेतृत्वले घिसिङलाई खेलकुदको सदस्य सचिवको रुपमा विश्वास गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा विस्तारै खुम्चिदै गएको माओवादीलाई कुलमान घिसिङ जस्तै अर्को पात्र चाहिएको छ, टंकलाल घिसिङ खेलकुदमा त्यो पात्र बन्छन् भन्ने विश्वास माओवादी नेतामा देखिन्छ । घिसिङको शपथ ग्रहण कार्यक्रममै सिंहदरबारमा माओवादी नेता एवंम राखेप उपाध्यक्ष शिव कोईरालाले त्यसलाई मुखकृत गरेका थिए । उनले टंकलाललाई कुलमान घिसिङ जस्तै खेलकुदमा सफल बन्न शुभकामना दिएका थिए ।
माओवादीले खेलकुदमा कुलमान हुने विश्वास गरेका टंकलाल भने आफै चुनौतीका चाङले घेरिएका छन् । कोभिडले थलिएको र बिसंगतिले भरिएको नेपाली खेलकुदलाई शुद्धिकरण गर्न र सही दिशमा लैजान घिसिङलाई सहज भने छैन।
घिसिङको चुनौती राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको कार्यान्वयनबाट सुरु हुने देखिन्छ । तत्कालिन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेलकुद ऐन त ल्याए, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाएनन् ।
कार्यान्वनयको जिम्मेवारी पाएका तत्कालिन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले खेलकुद ऐनलाई थाङ्नोमै सुकाए । खेलकुद ऐनमाथि सिलवालको प्रतिशोधको असर नेपाली खेलकुद र खेलाडीले ब्यहोर्न पर्यो । त्यही खेलकुद ऐनको कार्यान्वयन नयाँ सदस्य सचिवका लागि मुख्य टाउको दुखाईको बिषय बन्नेछ ।
खेलकुदलाई संविधानले साझा अधिकारको सुचिको रुपमा राखेको छ । तर खेलकुद ऐन निर्माणको क्रममा संघीय मन्त्रालयले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय नगरलाई बेवास्ता गर्दा यसको कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा सातै प्रदेशले खेलकुद विकास परिषद् गठन गरेर खेलकुदमा स्वयत्त अभ्यास समेत सुरु गरिसकेका छन् । तर देशभर फैलिएका राखेपका पूर्वाधार र कर्मचारी समायोजनका विषयमा केन्द्रले निर्णय नलिदाँ केन्द्रसँगै प्रदेशको खेलकुदलाई समेत काम गर्न समस्या भैरहेको छ ।
सातै प्रदेशका खेलकुद परिषद्सँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ऐन कार्यान्वयन र सहजीकरणमा निकम्मा बन्दा घरेलु खेलकुद भद्रगोल छ । कर्मचारी समायोजन समयमै नहुँदा राज्यको स्रोत र साधन मात्र खेर गैरहेको छैन, अर्बौको पूर्वाधार बेवारिसे अवस्थामा छन् ।
खेलकुद संघलाई खेल क्षेत्रको विकासको मुख्य हिस्सेदारको रुपमा लिईन्छ । ऐनको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाल भलिबल संघ सहित कयौं राष्ट्रिय संघले समयमा निर्वाचन गर्न पाएका छैनन् । निर्वाचन नहुँदा संघभित्र अपारदर्शीता र कुशासन मौलाएको छ भने संघको स्वयत्तता र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । विगत डेढ वर्षदेखि धेरै संघ तदर्थवादमा चलेको छन् । ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थालाई फुकाएर संघलाई चाँडो भन्दा चाँडो निर्वाचन लगेर व्यवस्थित र व्यवसायीक बनाउने चुनौती नयाँ सदस्य सचिवलाई देखिन्छ ।
खेलकुद ऐनले स्पष्ट रुपमा खेलकुदको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र तालिका तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिवलाई दिएको छ । तर १३ औं साग खेलकुदको आयोजनापछि घरेलु खेलकुद योजना विहीन अवस्थामा छ । दैनिक प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, अन्तराष्ट्रिय तयारी सबै रोकिएका छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सदस्य सचिव घिसिङले राष्ट्रिय टिमको तयारीलाई अघि बढाउने स्वागत योग्य निर्णय गरेका छन् । तर कोभिडका कारण रोकिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितादेखि आसन्न एसियन गेम्स र साग खेलकुदका लागि तयारी अघि बढाउने चुनौती उस्तै छ ।
खेलकुद ऐनमा राष्ट्रिय संघहरु र राखेपलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा वार्षिक आयव्ययको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताको दौरान देखिने संघहरुको विवाद समाधानका लागि समयनै तोकेर समाधानका लागि निर्देशन दिएको छ । तर ऐन कार्यान्वयनमा आएको झण्डै डेढ वर्ष बितेपनि त्यसतर्फ आवश्यक पहलकदमी मन्त्रालयले लिएको छैन । ऐनको पूर्ण कार्यान्वनय गर्दै खेलकुदलाई व्यवस्थित र व्यवसायीक बनाउने चुनौती वर्तमान नेतृत्वलाई छ ।
राखेपको बोर्ड बैठक नबसेको झण्डै साढे दुई वर्ष बढी बितिसक्यो । खेलकुदको रणनीतिक योजना बनाउने, नीति नियम निर्माण गर्ने निकायको बैठक विगत साढे २ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । नेपाली खेलकुद कसरी चलेको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण यो पनि हो । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मनोनित गरेका बोर्ड सदस्य एउटा बैठक समेत नबसेर पदमुक्त भए । नयाँ सदस्य सचिवसँग तत्कालन राखेपको बोर्ड बैठकका लागि पहल गर्ने र वार्षिक योजना सार्वजनीक गरेर खेलकुदलाई चलायमान र परिणाममुखी बनाउने जिम्मेवारी समयले छोडेको छ ।
नयाँ ऐनले राखेप र मन्त्रालयलाई बढी भन्दा बढी समन्वय, सहकार्य गर्न र जिम्मेवार बन्न जोड दिएको छ । पुरानो ऐन अनुसार खेलकुद चलाउने छुट राखेप सदस्य सचिवलाई छैन । नयाँ ऐनले खेलकुदमा विभागीय मन्त्रालयको नीतिगत मात्र नभएर कार्यकारी भुमिका समेत बढाएको छ । बदलिदो परिवेश अनुसार मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएर खेलकुदको कार्यकारी भुमिका निर्वाह गर्ने चुनौती घिसिङलाई छ । त्यही सहकार्यले नेपाली खेलकुदको करिब डेढ वर्ष समयमा निस्कने परिणामको तय गर्नेछ ।
घिसिङले अध्यक्षको रुपमा नेपाल रग्बी संघको लामो समय नेतृत्व गरे । एउटा राष्ट्रिय संघको नेतृत्व गर्दा नेपाली खेलकुदको समस्या, चुनौती र सम्भावना उनले नजिकबाट थाहा पाएका छन् । नेपाली खेलकुदको संरचना, व्यवस्थापन, कर्मचारीतन्त्र र मानसिकतबारे उनी राम्रै जानकार देखिन्छन् ।
सही मानिस, सही स्थानमा पुग्दा समाज बदलेको उदाहरण हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । अध्यारोमा बाँच्न अभिशप्त हाम्रो समाजले कुलमान घिसिङको आगमनसँगै क्षणभरमै उज्यालो नेपाल प्राप्त गरेको नजिर हाम्रा अघि छ ।
कुलमानकै जिल्लाबासी टंकलाल नेपाली खेलकुदको कार्यकारी भुमिकामा आएका छन् । खेलकुदमा भएकै स्रोत, साधानको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन गरेर टंकलाललाई खेलकुदका ‘कुलमान’ बन्ने अवसर भने छ ।
