काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का ५ जना बोर्ड सदस्यले स्पष्टिकरण बुझाएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेर राखेपका ५ जना बोर्ड सदस्यले स्पष्टिकरण पत्र बुझाएका हुन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको र खेलकुदमा योगदान पुर्याएको नदेखिएको आरोप सहित पदबाट किन नहटाउने भन्दै सफाईको मौका सहित स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।
तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न भन्दै गत शुक्रबार मन्त्रालयले ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पत्र काटेको थियो । आईतबार मात्र पत्र बुझेका ५ बोर्ड सदस्यले मन्त्रालयमा स्पष्टिकरण बुझाएका छन् ।
खेल बिज्ञको रुपमा मनोनित रिम रानाभाट र खेलकुद संघबाट मनोनित सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका नगरकोटी, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभास श्रेष्ठले मंगलबार स्पष्टिकरण बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बिज्ञको रुपमा मनोनित इन्दिरा निरौला, खेल संघबाट मनोनित अर्जुृन केसी, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट प्रतिनिधिको रुपमा मनोनित गोपाल खनाल र पर्वतीय तथा शाहसीक खेलकुदबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मनोनित गोबिन्द भट्टराईले स्पष्टिकरण बुझाउन बाँकी छ । बुधबार बाँकी ४ जना बोर्ड सदस्यले स्पष्टिकरण बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
खेलकुद मन्त्री गहतराजले परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा मनोनित गरिएका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।
बोर्ड सदस्यलाई एक तिहाई सदस्यले राखेपको बोर्ड बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि खेलकुदको विकास र विकासमा उदासिन देखिएको, कुनै ठोस कार्य योजना प्रस्तुत गरेको नदेखिएको र राखेपको हितमा योगदान पुर्याएको नदेखिएको तीन आरोप सहित मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
राखेपका बोर्ड सदस्य रिम रानाभाटले मंगलबार मन्त्रालय समक्ष स्पष्टिकरण पत्र बुझाईएको खेलपाटीलाई बताए ।
उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहको हिसाबले स्पष्टिकरण सोधएको उल्लेख गर्दै बर्खास्त गर्नका लागि सफाईको मौका दिने जस्तो देखिएको बताए ।
‘दोष आफ्नो, तर अरुलाई लगाउने जस्तो देखियो । नियुक्ति भएपछि ६ मन्त्री फेरिए । मन्त्रीको स्थायीत्व नभएको अवस्था रह्यो । कोभिडले गर्दा राज्यले लामो समय लकडाउन गर्यो । यसमा बोर्ड सदस्यको दोष देखिदैन ।’ उनले भने ।
उनले सदस्यको पदीय जिम्मेवारी खेलकुद ऐनले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै स्पष्टिकरण पत्रमा पूर्वाग्रही महशुश भएको बताए ।
नयाँ सरकार बनेसँगै कात्तिक १ गते राखेप सदस्य सचिवलाई पदबाट मुक्त गरिएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवाल कात्तिक २५ गते सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सरकारले सदस्य सचिव अदालत भएको चार दिनपछि ९ बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
