केन्द्रको खेलकुद अभ्यास गर्दै गण्डकी प्रदेश
पोखरा । संघीय सरकारको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनसंग मिल्ने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७ संसदमा पेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सदनमा पेस गरेको ‘प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७’का अधिकांश व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनसंग मिल्दो छ ।
सोमबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएको खेलकुदको संरचना र खेलकुद सञ्चालनको कानुनका अधिकांश व्यवस्थामा केन्द्रको अनुशरण गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको प्रदेश खेलकुद परिषद्को संरचना, सदस्य सचिवको छनोट, प्रखेपको सञ्चालनको मोडालिटी, प्रदेश खेल संघको गठन र सञ्चालन सहितका अधिकांश व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद विकास समिति ऐन २०७७ अनुसार देखिन्छ ।
संघीय संरचना अनुसार प्रदेश तथा जिल्ला खेलकुद विकासको सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिईएको छ । सोही अनुसार प्रदेशले आफ्नै कानुन बनाएर खेलकुद सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसरी प्रदेशले समेत केन्द्रको संरचना र सञ्चालनको मोडालिटी पछ्याउँदै खेलकुद सञ्चालनको तयारी गरेका छन् ।
फिक्सिङ र डोपिङको कानुन
गण्डकी प्रदेश सरकारले खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) र डोपिङ परिक्षणमा असफल हुने खेलाडीलाई कारबाही हुने व्यवस्था कानुनमा समेटेको छ ।
कानुनको अभावमा आरोपितले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएपछि प्रदेश सरकारले फिक्सिङ र डोपिङलाई दण्डित गर्र्ने कानुन ल्याउने भएको हो ।
विधेयकको परिच्छेद ७ मा प्रतिबन्धित औषधीको सेवन(डोपिङ), अनियमितता र फिक्सिङ गर्ने÷गराउनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
डोपिङमा संलग्न खेलाडीलाई पहिलोपटक खेल प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
दोस्रो पटकदेखि डोपिङ गर्ने र गराउनेलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
खेलमा फिक्सिङ वा अनियमितता गरेको पुष्टि भए लेनदेन गरिएको रकम जफत गरिने र ३ वर्षको कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना व्यवस्था गरेको छ ।
अनियमितता गर्ने निर्णायक र खेलाडीलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म निलम्बनसमेत हुनेछ । खेलमा विभेद मच्चाए ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र झूठा विवरण पेस गर्ने संघको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था छ । यी कसुरको मुद्दा जिल्लाले हेर्न सक्ने र पुनरावलोकन उच्च अदालतले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशले जिल्ला गठन गर्ने
जिल्लाको खेलकुद विकासका लागि प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिले प्रदेश खेलकुद परिषद्ले झैँ जिल्लामा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन र सञ्चालनको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । सोही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन देखि जिल्लाको खेलकुद सञ्चालनको अधिकार प्रदेशलाई रहेको छ ।
प्रदेशमा पनि खेलकुद परिषद्
प्रदेश खेलकुद विकास विधेयकको परिच्छेद २ ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् झै प्रदेश खेलकुद परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशमा खेलकुद हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने परिषद्ले प्रदेशमा खेलकुदको व्यवस्थापन, सञ्चालन, विकास, विस्तारमा केन्द्रित रहेर काम गर्नेछ ।
प्रदेशको खेलकुद विधेयक नआउँदासम्म क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिबाट खेलकुद सञ्चालन हुदै आएको थियो । मन्त्राललको सिफारिसमा खेल क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका खेलाडीलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि प्रदेश बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ । परिषद्को बोर्डमा मन्त्रालयका सचिव, फरक फरक खेल विधाका ४ खेलाडी (कम्तीमा २ महिला), प्रदेश प्रहरी कार्यालयका खेल प्रमुख, गण्डकी विश्विद्यालयका प्रतिनिधि, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायीबाट १-१ जना, अपांग महासंघबाट १ जना, प्रदेश स्तरीय खेल संघबाट १ महिला सहित ३ महिला सदस्य रहने छन् । परिषद्मा एक सदस्य सचिव चयन हुनेछन् । सदस्यको पदावधि ४ वर्षको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा परिषद्ले खेलकुद विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, खेलकुदको विकास र पूर्वाधारको सम्बन्धमा प्रदेशलाई सुझाव दिन सक्नेछ ।
परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुद विकासका लागि परिषद्ले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
खेल क्षेत्रमा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पाउनेछ । परिषद्ले ऐन वमोजिम खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशिका बनाउनुपर्नेछ ।
खेलाडीको वर्गिकरण
खेलाडीलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । खेलाडीमात्रै नभएर परिषद्ले प्रशिक्षक, निर्णायकको समेत अभिलेख राख्ने र खेलकुद संघका नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलाडी र अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका खेलाडीलाई अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको रुपमा व्याख्या गर्दै खेलाडी शब्दलाई परिभाषित गरेको छ ।
कार्यकारी समितिको व्यवस्था
विधेयकको परिच्छेद ३ ले प्रदेश खेलकुद परिषद् सञ्चालनका लागि कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यकारी समिति बन्नेछ ।
समितिमा परिषद्को अध्यक्षले मनोनयन गर्ने ३ सदस्य, मन्त्रालयको खेलकुद हेर्ने महाशाखा प्रमुख तथा परिषद्का प्रशासन प्रमुख सदस्यको रुपमा रहनेछन् । कार्यकारी समितिले परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक झिकाएर खेलाडीको स्तरोन्नति गर्न सक्नेछ ।
सदस्य सचिवको योग्यता
परिषद्का सदस्य सचिवको योग्यताको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
स्नातक तह उत्र्तीण गरेको, खेल क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएको र ३० वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रदेश खेलकुद विकास समितिको सदस्य सचिव बन्न सक्नेछन् ।
सदस्य सचिवले प्रदेश सरकारको स्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायत प्रतिनिधि पठाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्को कोषमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त रकम तथा अन्य निकायको सहयोग रकम रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
खेलकुद संघ अहिले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा दर्ता हुँदै आएका छन् । संघीयताको कार्यान्व्यनसँगै खेलकुद संघलाई पनि प्रदेश मातहत नै ल्याइनेछ । खेलकुद संघ परिषद्मा दर्ता गर्नुपनेछ ।
खेल संघको विधानमा प्रत्येक ४ वर्षमा खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला खेल संघ गठन गर्न कम्तीमा ३ वटा स्थानीय तहमा खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने छ ।
खेलाडी कल्याणकारी कोष
खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, बिमा तथा आकस्मिक उद्धारका लागि प्रदेश विधेयकले खेलाडी कल्याणकारी कोषको परिकल्पना गरेको छ ।
प्रदेशबाट राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडी ‘म्याच फी’ बाहेक अन्य आर्थिक स्रोत नपाएपछि विभागीय टोलीमा अनुबन्धित हुने गरेका छन् ।
यसले गर्दा गण्डकी प्रदेशको खेलकुद गतिविधि हराउन थालेको छ । कुनै समय राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा दाबेदार मानिने गण्डकी प्रदेश खेलाडीहरु विभागीय टोलीबाट खेल्न थालेपछि सहभागितासम्म पनि जनाउँदैन ।
राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाहीले पनि विभिन्न प्रतियोगितामा गण्डकीले सहभागिता नजनाएपछि न्युडायमण्ड एकेडेमीबाट खेल्दै आएकी छिन् ।
