काठमाडौं । खेलकुद विकास ऐन समायानुकुल गर्न आवश्यक थियो । मेरो कार्यकालमै ऐन निर्माणको काम सुरु भएको हो । ऐनमा स्वार्थ समुह र सरोकारवाला पक्षको आ–आफ्ना कुरा थिए । मन्त्रालय, संघका धेरै प्रस्ताव पनि आएका थिए । केही कुरामा सुधार गर्न चुकेपनि ऐन आउन जरुरी थियो, ऐन आएको छ । ऐन आउनुनै राम्रो हो । ऐन आउदैमा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हैन । यसको कार्यान्वयन पक्ष, ब्याख्या र पालना महत्वपुर्ण हुन्छ । समग्रमा ऐन आउनु राम्रो हो, स्वागत योग्य छ, सुखद छ । ऐनको कार्यान्वयन पक्षमा ईमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
यो अभ्यासमा जाने कुरा हो । ४६ सालको संविधानलाई पनि संसारै राम्रो संविधान भनियो, पछि त्यही संविधान काम लागेन, फेर्न पर्यो । अहिलेकै संविधानमा कति कुरा अपुग हुन सक्छ । संशोधन हुदै जाने चिज हो । ऐन समेत समयानुकुल परिमार्जन हुदै जाने हो । सबै कुराले ऐनले समेट्यो, सबै ठिक छ भन्दिन । तर हिजोको भन्दा ऐन प्रगतिशिल छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्छ । सहि तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने राम्रो हुन्छ ।
ऐनमा मन्त्रालयले बढी अधिकार राखेको छ । बढी अधिकार केन्द्रित गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) स्वायत्त ढङ्गले चल्ने संस्था हो । धेरै नियन्त्रण गर्ने, लामो प्रक्रियामा चल्ने यसको चरित्र हैन । तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने । परिषद् तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानुपर्ने संस्था हो ।
अर्को कुरा परिषद्को बोर्ड निकै भद्दा बनाईएको छ । धेरै पदेन सदस्य राखिएको छ । त्यो जरुरी छैन । बोर्डको बैठक बर्षमा दुई पटक बस्ने प्रावधानको छ । बोर्ड बैठक बसेपनि कामकाजी नहुने देखिन्छ । धेरै औपचारिक जस्तो देखिन्छ । बोर्ड सदस्य आउने, हस्ताक्षर गर्ने र हिड्ने खालको खतरा देखिन्छ । बोर्ड क्रियाशिल हुने देखिदैन ।
सुरुमा बोर्ड सानो बनाउने, खेलकुदका पृष्ठभुमीका मान्छे राख्ने खालको बनाउनुपर्छ भन्ने मनसाय थियो । तर बोर्डमा विभिन्न संघ संस्था, निकाय, मन्त्रालय, क्षेत्रका मान्छेलाई राख्ने भनिएको छ । यसरी बोर्ड सेरोमोनियल जस्तो बन्ने देखिन्छ । यस्तो प्रकृतीको बैठकमा उपस्थित मात्र हुने, कुनै राय नआउने, उपस्थितनै नहुने, आएपनि हस्ताक्षरै गरि हिड्ने जस्तो देखिन्छ । यसले बोर्ड प्रभावकारी हुदैन ।
तर परिषद् सञ्चालनका लागि कार्यकारी समिति बनाउने कुरा ठिकै हो । परिषद् सञ्चालनमा हिजोको ऐन ठिन थिएन । ईमान्दार सदस्य सचिवलाई प्रभावकारी र पारदर्शी ढङ्गल काम गर्न हिजोको ऐन ठिकै देखिन्थ्यो । फास्ट ट्रयाकमा काम हुन्थ्यो । सदस्य सचिवले तुरुन्त निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जवाफ दिन सक्थ्यो, खेलकुदको चरित्र अनुसार थियो । अब दुरुपयोग गरेर खानेलाई नराम्रो थियो । अब नयाँ ऐनले परिषद्मा नराम्रो मान्छे आएमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । सदस्य सचिवले सदस्यहरुलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । कार्यकारी समिति आउदैमा आत्तिन भएन । विश्वासमा लिन सक्नुपर्यो । पारदर्शी ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्यो । बोर्ड नबसेको अवस्थामा निर्णय गर्न परिषद्लाई सहज हुन्छ । अब सदस्य सचिवले मात्र निर्णय प्रक्रियाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, आफु फस्नुपर्ने, एक्लै जवाफ दिनुपर्ने अवस्थालाई ऐनले मुक्त बनाएको छ । मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
ऐनले सदस्य सचिवको मात्र हैन, परिषद्कै अधिकार कटौती गरेको छ । सदस्य सचिव मात्र हैन, अधिकार मन्त्रालयमा बढी गएको छ । हिजोको ऐनले खेलकुद पूर्वाधार सम्बन्धि निर्माणको काम परिषद् मार्फत गरिनेछ भनेको छ, अब मन्त्रालय वा परिषद्ले भनेको छ । मन्त्रालयले भन्ने बित्तिकै मन्त्रालय अगाडी आउाछ । बजेटको निकासा मन्त्रालय मार्फत हुन्छ । मन्त्रालयले तल काम गर्न दिन्छ जस्तो लाग्दैन । मन्त्री र सचिवको कुरा नमिले फरक कुरा, नभए मन्त्रालयलेनै गर्ने देखिन्छ ।
परिषद्को बोर्ड र कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयको संख्या बढेको छ । यसले मन्त्रालयले अधिकार बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ऐनले अहिलेपनि केही समस्या छैन । सरकार, मन्त्रालय, परिषद्, संघहरु मिलेर काम गर्ने हो भने ऐनले राम्रो काम गर्न सक्छ । तर गलत मनसाय राखेमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा ऐन आएको छ । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्छ । र सहि तरिकाले हेर्न जरुरी छ । अभ्यासमा के देखिन्छ भन्ने कुरा मुख्य बिषय हो । केही समस्या आए, संशोधन गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
(राखेपका पूर्व सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टसंग गरेको कुराकानीका आधारमा)
