काठमाडौं । एक भन्दा बढी खेलकुद संघको पदाधिकारी हुन नपाईने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयकले एकै व्यक्तिलाई एक भन्दा बढी खेलकुद संघको पदाधिकारी बस्न नपाउने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार विधेयकमाथि छलफल गर्दै समिति सदस्यले एउटै व्यक्ति एकै पटक एक भन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्थालाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका हुन् ।
यस्तै, प्रत्येक खेल संघका पदाधिकारीको कार्यकाल चार बर्षको हुने र प्रत्येक बर्ष खेल संघले आफ्नो आय व्ययको लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै, खेल संघका पदाधिकारी तथा खेलाडीको आचार संहिता तोक्दै समितिले गैर नेपाली नागरिक, राजस्वत, सार्वजनीक वा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको प्रमाणित भएको, परिषद्बाट लिएको रकमको बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको, परिषद्को कर्मचारी वा प्रशिक्षक रहेको, नैतिक पतन तथा फैजदारी अभियोग लगायत संगठित अपराधमा संलग्न रहेको र खेलाडी, प्रशिक्षकको रुपमा विदेश पलायन भएको ब्यक्तिलाई खेल संघको पदाधिकारी बन्न रोक लगाएको छ ।
खेल संघ स्थापनाको गर्न सकिने सन्दर्भमा समितिले खेलकुदमा तीन तहको संरचनामा सहमती जुटाएको छ । समितिबाट सहमती जुटे अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल संघ स्थापना गर्न सकिने बिषयमा समिति सदस्यहरु सहमत छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकको जिल्ला तहको संरचनालाई प्रतिनिधि सभाको बिषयगत समितिले हटाएको छ ।
समिति सदस्यहरुले खेल संघ केन्द्रमा मात्र दर्ता गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । स्थानीय तहले तत्काल संघ दर्ता गरेर काम गर्न नसक्ने बताउँदै समिति सदस्यले संघीय तहमै संघ दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद उमाकान्त चौधरीले संघीयताको मर्म अनुसार खेलाडी उत्पादनको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई नै संघ दर्ताको जिम्मेवारी दिन सकिने बताएका थिए ।
