खेलकुदमा अब कस्तो नेतृत्व ?

काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक मुकाम सिंहदरबारदेखि त्रिपुरेश्वरको दुरी मुस्किलले एक किलोमिटर छ । त्रिपुरेश्वर जहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ, दिनहुँ सरोकारवालाको भिंड हुने गर्छ ।

सिंहदरबार सर्वसाधारणका लागि प्रवेश निषेध जस्तै छ । प्रवेशको अनुमति पाए मात्र नेपाली नागरिकता वा नेपाल सरकारले जारी गरेको यस्तै परिचयपत्र धितो राखेर प्रवेशद्धार क्रस गर्न पाइने प्रावधान छ । अन्यथा आफुखुशी सिंहदरबार भित्र दृष्यावलोकन गर्न सकिदैन ।

त्यही सिंहदरबार परिसरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका साथै दर्जनौं मन्त्रालयसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । जहाँ सरोकारवालाको भेटघाट राखेपको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । सिंहदरबार प्रवेशमा सहज आउजाउ नहुनुका कारणले त्यहाँ रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भेटघाट पातलिएको भने हैन, देशको सम्पुर्ण खेलकुद चलायमान गराउने जिम्मेवारी त्यही त्रिपुरेश्वरको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई छ । त्यसमा पनि सदस्यसचिवलाई छ । सियोदेखि गाडी खरिद गर्ने अधिकार, करोडौंका निर्माण टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार, कार्यालय सहायकदेखि बिशिष्ट श्रेणीलाई नियुक्ती, सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर सबैमा ।

नेपाल सरकारको ऐन कानुनले आफ्नो क्याबिनेट मन्त्रीभन्दा सदस्यसचिवलाई बढ्ता कामकाजी बनाइदिएको छ । खेलकुद ऐनले नै सदस्यसचिवलाई असिमित अधिकार दिएको हो । त्यसैले यो आकर्षणको पद मानिन्छ, निकै ग्ल्यामर । सदस्यसचिव निकै शक्तिशाली मानिनुको कारण यही हो ।

यतिबेला सदस्यसचिवको त्यो ‘हटसिट’ खाली छ । केशवकुमार बिष्ट यही असार ९ गते चारबर्षे कार्यकाल पुरा गरेर पुरानै दिनचर्यामा फिरेका छन् । दुई सातादेखि त्यो हट सिट सर्वत्र चासोको बिषय बनेको थियो । जुन स्वभाविक पनि हो । युवाको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको बिषय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको चर्चा, इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने विधा भएका कारण पनि खेलकुदको नेतृत्वका बारेमा अलिक बढ्ता चासो हुने गर्छ ।

कार्यकालको अन्तिमदिन(सम्भवतः रातको १२ नबज्दासम्म) पनि बिष्टले उही रफ्तारमा काम गरे । सदस्यसचिवको उही रोबरवाफमा उनले चाङका चाङ फाइलमा दस्तखत गर्न भ्याए । यो उनले पाएको जिम्मेवारी र अधिकार नै हो । दोहोरिएर आउँदैछु भन्दै कर्मचारीलाई टसमस गर्न दिएनन् । यो उनको मनोवैज्ञानिक उपचार गर्ने आइडिया थियो । जुन राखेपमा आवश्यक छ । मन्त्रीको कार्यकाल सकिन लागेका बेला सरकारका कर्मचारी मन्त्रीलाई नै टेर्न छाड्छन् । यो नेपालको नियति हो । बिष्टले यो राम्रोसँग बुझेका थिए, त्यसैले उनले यसमा चलाखी अपनाए । नत्र नेपालको कर्मचारीतन्त्रका बारेमा सबै जानकार नै छन् । यहाँ धेरै चर्चा गरिरहनु नपर्ला ।

सदस्यसचिव बिशुद्ध राजनैतिक नियुक्ती गरिने पद हो । राजनैतिक नियुक्ती आफ्ना कार्यकर्तालाई गरिन्छ । यसहिसाबले नेकपासँग लाखौं कार्यकर्ता छन् । यसकै लागि काबिल कार्यकर्ता पनि हजारौं होलान् । प्रतिस्पर्धाबाटै आउन सक्ने ल्याकत भएका कार्यकर्ता पनि सयौंको संख्यामा होलान् ।

देशमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ । यस्तोबेला नेकपालाई काम गरेर देखाउने अवसर धेरै छ । पाँच बर्षभित्र जनआकांक्षा पुरा गर्ने चुनौति र अवसरका चाङ छन् । चुनौतिका पहाडलाई पन्छाउँदै आम नेपालीलाई खुशीको शिखरमा पुराउने सुवर्ण अवसर पनि हो यो कार्यकाल । खेलकुद एउटा यस्तो विधा हो, जसले खुशी दिन्छ । खेलकुदले उर्जा दिन्छ, उत्साह थपिदिन्छ, खुशी र सन्तुष्टि दिन्छ । आत्मसम्मान दिन्छ, स्वाभिमानी बन्न सिकाउँछ । जसले जन्मेदेखि मानिसका इच्छा, आवश्यकता र रहर पुरा गरिदिन्छ । बच्चा जन्मेपछि उसको शारीरिक विकासदेखि हरेक मानिसलाई तन्दुरुस्ती राख्न खेलकुद आवश्यक छ । विविध जातजाति, समुदाय र धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको नेपाल जस्तो देशका लागि खेलकुद अति आवश्यक छ । खेलकुदमा जातीय र साम्प्रदायिक विभेद कहिल्यै रहेन ।

अझ खेलकुदले एकतामा बल हुने सुत्र सिकाइदिन्छ । शान्ति, सद्भाव, आपसी भाइचाराको विकास गराउँछ । प्रतिस्पर्धाको भावना जगाइदिन्छ ।

प्रतिभाको पहिचान गर्छ, प्रतिफल दिलाउँछ । सफलता चुम्न सिकाइदिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देश चिनाउने अवसर दिन्छ । खेलकुद एकमात्र त्यस्तो विधा हो, जसले नेपाललाई बिश्वसामु चिनाउने गरेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा चिनाउने कि त सगरमाथा आरोहण हो कि खेलकुद नै हो ।

लाखौं युवा तथा विद्यार्थीहरुको चासोको क्षेत्र भएका हुनाले खेलकुदको नेतृत्व पनि सुझबुझका साथ ल्याउँदा यो देश र स्वयं नेकपाको दुई तिहाइ सरकारलाई फाइदा हुने हो, जसले गर्दा समग्र खेलकुदले त्यसको लाभ उठाउने स्वभाविक हो ।

सबैभन्दा पहिले त यो पद प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ल्याउने प्रावधान राखिए राम्रो हुन्थ्यो, यसमा बर्षौंदेखि नेपाल सरकार चुक्दै आएको छ । ऐन परिमार्जन गर्न सकेको छैन । पञ्चायत कालीन शैलीमै राखेप चलिरहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा यो पद, नियुक्ती र अधिकार जायज थियो ।

पञ्चायतलाई शासन सत्ता टिकाउन युवा तथा विद्यार्थीलाई राजनीतिप्रति चासो नदिने माहोल तयार गर्नुथियो, त्यसका लागि खेलकुद अचुक मन्त्र थियो । देशभक्ति भावना जगाउँदै युवाहरुलाई खेलकुदमा आकर्षित गराइराख्नु थियो । त्यसैले दरबारले आफ्ना बिश्वासपात्रलाई यस पदमा नियुक्त गरी असिमित अधिकार दिएर अघि बढाएको थियो । अहिले पनि खेलकुदमा चर्चा हुनेगर्छ –‘मन्त्री भन्दा शरदचन्द्र शाह पावरफुल थिए ।’

खेलकुद प्राथमिकतामा पर्ला नपर्ला, तर सबैको चासो भने अवश्य हुन्छ । सायद त्यही भएर होला शरदचन्द्र शाह आम नेपालीको जनजिब्रोमा झुन्डिएको नाम हो । खेलकुदमा चासो राख्ने जोसुकैले बारम्बार सुनिरहेको नाम भएकै कारण शरदचन्द्र शाह सबैको जनजिब्रोमा छन् । उनको नाम यति कालजयी हुनुको एउटै कारण हो ः उनले गरेका काम र परिणाम । देशमा पञ्चायती व्यवस्थाले जरो गाडेको समय थियो । दरबार युवाहरुको चिन्ता र चासो देशको राजनीतिक व्यवस्था प्रति नहोस भन्ने चाहन्थ्यो ।

युवा जमातको रुचिको क्षेत्र खेलकुदमा समस्त युवालाई समाहित गराउन चाहन्थ्यो । विकास, अनुशासन र गतिशिलता नारा दिएर आम युवालाई देशभक्त बनाउने अभियान स्वरुप राखेप बलियो बनाउने परिकल्पना भएको हुनुपर्छ । दरबारलाई बिश्वास पात्र चाहिएको थियो, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर आएका शरदचन्द्र शाह उपयुक्त पात्र थिए । र, अधिकार सम्पन्न सदस्यसचिवका रुपमा शरदचन्द्र शाहलाई उभ्याइदियो ।

दरबारबाट नियुक्त गरिएका राखेप सदस्यसचिव शरदचन्द्र शाहको बोली नै ऐन थियो, आदेश नै अधिकार थियो । शाह निसन्देह राजाप्रति बफादार थिए । राजा खुशी हुनु नै सम्पुर्ण नेपाली जनता खुशी हुनु हो भन्ने सोच्थे, राजाको राम्रो हुन भनेकै देशको राम्रो हुने हो भन्ने ठान्थे । काम पनि त्यसरी नै गर्थे । बृहत राष्ट्रिय खेलकुद राजाले उद्घाटन गर्ने र युवराज वा अधिराजकुमारले समापन गर्ने परम्परा बसालिएको थियो । राजाको प्रत्यक्ष निगाहमा राष्ट्रिय खेलकुद गराउँदा कमीकमजोरी नरहनेतर्फ राखेप बोर्ड सजग हुन्थ्यो । त्यसले शक्तिसाली राजा र दरबारलाई खेलकुदमा थप काम गर्न प्रेरित गथ्र्यो ।

समय बदलियो । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो । धेरै दलहरु भए । सरकार पनि दुई वा दुई भन्दा बढी दलले मिलीजुली सरकार बनाउने समय आयो । दल पनि गुट र उपगुटमा बाँडिन थाले । ‘राम्रो हैन हाम्रो मान्छे चाहिने अवस्था आयो ।’ यस्तै परिवेशमा राखेप गुज्रिरहेको छ ।

पञ्चायतका खराब पक्ष धेरै होलान्, खेलकुदमार्फत १४ अञ्चलमा पुर्वाधार निर्माण गर्ने र राज्यको उपस्थिति देखाउने प्रभावकारी योजना पनि थियो । खेलकुदमा आम नेपालीको समान अवसर दृढ संकल्प थियो । विकट कर्णालीका हरिबहादुर रोकाय एक उदाहारण हुन् । तसर्थ अलिहे पनि त्यतिबेला खेलकुदमा समान वितरण भएको अग्रजहरु बताउँछन् । युवराज नै राखेप संरक्षक हुन्थे । यसले युवावयका युवराजलाई खेलकुदप्रतिको स्वस्फुर्त रुचीलाई संस्थागत गर्न मद्दत मिल्थ्यो र खेलकुदमा प्रर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न गराउन सकिन्थ्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्री राखेपको संरक्षक रहने प्रावधान छ । मुलुकको कार्यकारी भएका नाताले खेलकुदसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने खेलकुदको रणनीति हो । तर यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई खेलकुदप्रति चासो रहेको पाइदैन । बिष्ट नेतृत्वको राखेपले त प्रधानमन्त्रीलाई पुरा चार बर्षे कार्यकालमा सायद एकपटक पनि खेलकुदको अनुहार देखाउन पाएन । यो नै बिडम्वना हो । प्रधानमन्त्रीलाई खेलकुद बुझाउन नसक्नु यिनको कमजोरी हो, वा प्रधानमन्त्री यिनीप्रति पुर्वाग्रही बनिदिए बुझ्न सकिएको छैन । जेहोस प्रधानमन्त्री बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको निम्तो स्वीकार्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

बहुदलीय तथा गणतान्त्रिक प्रणालीमा अझ अर्को विकृति पनि झ्याँगिंदै गएको अर्को तीतो सत्य पनि छ । मन्त्री र सदस्यसचिवले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आफ्नै जिल्ला, क्षेत्रमा विकास लैजान फोहोरी अभ्यास सुरु भएको छ, यसलाई संस्थागत गर्ने गलत संस्कार पनि बस्दै गएको छ ।

यस्तो बेला निकै सुझबुझ र परिपक्व नेतृत्व आउनु जरुरी छ । सरकारसँग बिभिन्न विकल्पमाथि विचार विमर्श गर्दै राखेपमा सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सक्ने उपाय छ । पहिलो राखेपको संरक्षक प्रधानमन्त्री तथा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रीसँग सोझो सम्बाद गर्नसक्ने, योजना बुझाउन सक्ने नेतृत्व हुनुपर्दछ ।

यदि राजनैतिक नियुक्ती गर्ने हो भने केन्द्रिय स्तरमै हैसियत स्थापित गरेको तथा युवा तथा विद्यार्थी आन्दोलनबाट स्थापित भएको कार्यकर्ता ल्याउँदा हुन्छ । युवा तथा विद्यार्थी आन्दोलनबाट जन्मिएको नेता वा कार्यकर्ताले आम युवा विद्यार्थीको मर्म र भावना आत्मसात गर्न सक्ने स्वभावको हुन्छ । जसले खेलकुदलाई युवा विद्यार्थीसँग जोडेर लैजान सक्छ । अर्को विकल्प भनेको आफ्नै कार्यकर्ताहरुबाट सुचिकृत गरी उसको योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई आधार मानेर नियुक्त गर्न सकिन्छ । ऐन लागु भएपछि खुला स्पर्धाबाट ल्याउने भनिएको छ, त्यो देशका लागि दीर्घकालीन फाइदा हुने भइहाल्यो ।