काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आर्थिक नियमावली र कार्यविधि तयार भएको छ । एन्फाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक नियमावली तयार भएको जनाएको छ ।
एन्फाले बार्षिक बजेटलाई वैज्ञानिक पद्दतिबाट र आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन नियमावली तयार गरेको हो ।
'हामीले घोषणा गरेको आर्थिक पारदर्शीताको रोडम्याप बनाउन सफल भएका छौं,' पत्रकार सम्मेलनमा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भने, 'हामीले नियमवाली र कार्यविधि तयार गरेका छौं । नियमावलीले नीतिगत रुपमा गाइड गर्ने कार्य गर्छ भने कार्यविधिले विशेष प्रक्रियाको बारे काम गर्छ ।'
एन्फाले गत साउनमा चितवनमा बसेको विशेष साधारण सभाले नियमावलीलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
एन्फाले तयार गरेको नियमावली र कार्यविधिमा एन्फाको बजेट, खेलाडी भत्ता, पदाधिकारी भत्ता, खरिद तथा बिक्रि, जिन्सी रेकर्ड लगायतका बिषयहरु समेटिएको छ ।
यस्तै फिफा र एएफसीबाट आएको अनुदानहरु कसरि कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ ।
नियमावली अनुसार खेलाडीले पाउदै गरेको २० डलर भत्ता बढाएर ३५ डलर बनाइएको छ ।
नियमवाली र कार्यविधि चैत ९ गतेबाटै लागु भएको एन्फाले जनाएको छ ।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले नियमवाली र कार्यविधि तयार भएसंगै काम गर्न सजिलो हुने बताए ।
के छ नियमावली र कार्यविधिमा ?
अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक कार्यबिधि, २०७५
अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक नियमावलीको नियम २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यसमितिले यो कार्यबिधि निर्माण गरी लागु गरेको छ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः¬–
(क) यस कार्यबिधिको नाम “अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक कार्यबिधि, २०७५” रहनेछ ।
(ख) यो कार्यबिधि साधारण सभाबाट अनुमोदन भए पछि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा ः– बिषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा ः
(क) “लेखा” भन्नाले कारोवार भएको ब्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताव आदि र सो कारोवारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात एवं प्रतिवेदन समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आन्तरिक लेखापरिक्षण” भन्नाले संघको उद्धेश्य अनुरुपका निर्धारित कार्यसम्पादनसंग सम्बन्धित लेखा तथा अन्य कारोवार र सोसंग सम्बिन्धत लेखा तथा अन्य कारोवार र सोसंग सम्बन्धित कागजात एवं प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, बिश्लेषणको काम साथै आन्तरीक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्यांङ्गन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “आर्थिक कारोवार” भन्नाले रकम हस्तान्तरण गर्ने, प्राप्त गर्ने, रकम संकलन गर्ने, रकम दाखिला गर्ने, अनुदान वा ऋण प्राप्त गर्ने, खर्च गर्ने, धरौटी तथा कार्यसञ्चालन कोष लगायत अन्य कोष समेतको सम्पूर्ण कारोवारलाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “जिम्मेवार ब्यक्ति” भन्नाले संघबाट अख्तियारी दिए बमोजिमको कार्य सञ्चालन गर्ने, जिम्मा लिने, खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरिक्षण गराई बेरुजु फछ्यौट गर्ने गराउने, संघको नगदी, जिन्सी असुल उपर गर्ने, गराउने तथा दाखिला गर्ने कर्तब्य भएको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघको कामको लागी संघको नगदी वा जिन्सी लिई वा नलिई सो काम फछ्र्याउने जिम्मा लिने ब्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “असुल उपर गर्नुपर्ने रकम” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनी लेखापरिक्षण हुंदा ठहर्याएको बेरुजु रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिनामिना वा मस्यौट गरेको रकम तथा संघलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य कुनै रकम कलम समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “बेरुजु” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रित नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याईएको वा ठहर्याईएको कारोवार सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद–२
भ्रमण भत्ता, दैनिक भत्ता तथा बैठक भत्ता सम्बन्धी ब्यवस्था
३. भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारी ः (१) एन्फाको काममा अध्यक्ष आफै स्वदेश वा बिदेशमा भ्रमण गर्नु परेमा निज आफैले भ्रमणको ब्यवस्था मिलाउन सक्नेछन् । कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी वा महासचिवलाई अध्यक्षले र सो बाहेकका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई महासचिवले खटाउन सक्नेछन् । भ्रमण खटाउने पदाधिकारीले भ्रमण आदेश भर्नुपर्नेछ । भ्रमण आदेशको ढाँचा अनुसुची (१) मा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ ।
४. भ्र्रमणमा खटाउने पदाधिकारीेको कर्तब्य ः (१) एन्फाको काममा भ्रमणमा खटाउ“दा एन्फाबाट तोकिएको फाराममा भ्रमण आदेश भरी दिनुका साथै भ्रमण छिटो छरितो हुने गरी यथासंभव कम खर्चिलो बाटो वा साधनबाट गर्ने, खर्चको फा“टवारी बुझाउने तरिका समेत सो भ्रमण आदेशमा तोकिदिने कर्तव्य भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीको हुनेछ ।
(२) भवितव्य परी वा अन्य मनासिव माफिकको कुनै कारणबाट भ्रमण लम्बिन गएमा त्यसको कारणहरू स्पष्ट खुलाई भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीलाई सूचना गर्नु पर्नेछ । भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले पनि बुझी कारण मनासिव ठहराई प्रमाणित गरेमा हिसाब जा“च्ने पदाधिकारीले खर्च स्वीकृती दिनेतर्फ कारवाई गर्नेछ ।
५. भ्र्रमण गर्र्ने तरीका ः भ्रमण गर्दा भ्रमण आदेशमा तोकिए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
६. बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता पाउने ः
(क) अखिल नेपाल फुटवल संघको कार्यसमितिको बैठकमा स्थानीय बाहेक बाहिरी जिल्लाबाट सहभागी हुने केन्द्रिय पदाधिकारीहरुलाई (बैठक हुनु भन्दा एक दिन अगाडी र एक दिन पछाडीसम्मको) दैनिक (बसोबास तथा खाना खर्च बापत) रु. २,५००।– दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र भ्रमण भत्ता बापत सुविधाजनक बस भाडा वा हवाई भाडा उपलब्ध गराईनेछ । बैठक सञ्चालन हुने स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने केन्द्रिय पदाधिकारीहरुलाई बैठक भत्ता बापत दैनिक रु. १,५००।– एक हजार पाँच सय रुयैयाँ उपलब्ध गराईनेछ ।
(ख) अखिल नेपाल फुटवल संघको साधारण सभा तथा संघको अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने (बिकट जिल्लाहरु बाहेक) जिल्ला पदाधिकारीहरुलाई (बैठक हुनु भन्दा एक दिन अगाडी र एक दिन पछाडीसम्मको) दैनिक (बसोबास तथा खाना खर्च बापत) रु. २,०००।– दुई हजार रुपैयाँ र भ्रमण भत्ता बापत बस भाडा उपलब्ध गराईनेछ ।
(ग) जिल्लाहरुमा हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथि तथा बिशिष्ठ अतिथिको रुपमा सहभागी हुन जाने केन्द्रिय पदाधिकारीहरुको संघबाट उक्त कार्यक्रममा जिल्ला जानको लागी मनोनयनपत्रका साथ भ्रमण आदेश र सिफारिसको आधारमा भ्रमण भत्ता निर्धारण गरिनेछ । तर अध्यक्ष वा अध्यक्षको भ्रमण टोलीको हकमा मनोनयनपत्र, भ्रमण आदेश र सिफारिस आबश्यक नपर्ने तर बिल भर्पाई अनुसार भुक्तानी गरिनेछ ।
(घ) फुटवल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, तालिममा सहभागी हुन जाने केन्द्रिय पदाधिकारीहरुलाई भत्ता बापत एकपटकमा जति दिनको कार्यक्रम भए पनि एकमुष्ठ (भिषा शुल्क, हवाई भाडा र बिमा शुल्क बाहेक) अमेरिकन डलर २०० बराबरको हुन आउने रकम तथा जिल्ला पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षक, रेफ्रिहरुलाई एकमुष्ठ (भिषा शुल्क, हवाई भाडा र बिमा शुल्क बाहेक) अमेरिकन डलर १०० बराबरको हुन आउने रकम प्रदान गरिनेछ ।
(ङ) बिभिन्न राष्ट्रहरुमा संचालन हुने राष्ट्रिय फुटवल प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुन जाने नेपालको राष्ट्रिय टिम तथा बिभिन्न उमेर समुहको महिला पुरुष टिमको लागी सहभागी खेलाडी, अफिसियल, प्रशिक्षक, चिकिल्सक, पत्रकारहरुलाई खेल शुरु हुने २ दिन अगाडी र खेल समाप्त भएको १ दिन पछि सम्मको लागी दैनिक अमेरिकन डलर ३५ का दरले हुन आउने रकम दैनिक भत्ता बापत उपलब्ध गराईनेछ ।
(च) बिभिन्न राष्ट्रहरुमा संचालन हुने राष्ट्रिय फुटवल प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुन जाने नेपालको राष्ट्रिय टिम तथा बिभिन्न उमेर समुहको महिला पुरुष टिमको लागी भैपरी खर्च स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा निर्धारण गरिनेछ ।
(छ) अखिल नेपाल फुटवल संघद्धारा गठित बिभिन्न समितिहरुको बैठकमा काठमाण्डौं उपत्याकाका जिल्ला बाहिरबाट आएका समितिका संयोजकलाई (बैठक हुनु भन्दा एक दिन अगाडी र एक दिन पछाडीसम्मको) दैनिक (बसोबास तथा खाना खर्च बापत) रु. २,५००।– दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तथा अन्य पदाधिकारीहरुलाई (बैठक हुनु भन्दा एक दिन अगाडी र एक दिन पछाडीसम्मको) दैनिक (बसोबास तथा खाना खर्च बापत) रु. २,०००।– दुई हजार रुपैयाँ र भ्रमण भत्ता बापत सुविधाजनक बस भाडा उपलब्ध गराईनेछ । सोही बैठकमा काठमाण्डौं उपत्याकाका स्थानिय पदाधिकारीहरुलाई बैठक भत्ता बापत दैनिक रु. १,०००।– एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ ।
(ज) संघद्धारा नियमित रुपमा तलव खाने प्रशिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई संघद्धारा कार्यालय समय बाहेक काममा लगाउदा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार दैनिक भत्ता उपलब्ध गराईनेछ ।
(झ) राष्ट्रिय टिम वा बिभिन्न उमेर समुहको टिमको प्रशिक्षणको लागी संघबाट खटाइएका संघद्धारा नियमित रुपमा तलव नखाने प्रशिक्षकहरु मध्ये प्रमुख प्रशिक्षकलाई दैनिक रु. १२००।– एक हजार दुई सय रुपैयाँ र सहायक प्रशिक्षकहरुलाई दैनिक रु. ८००।– आठ सय रुपैयाँ प्रशिक्षण भत्ता प्रदान गरिनेछ । कार्यरत जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा जाने प्रशिक्षकको हकमा (एक दिन अगाडी र एक दिन पछाडीसम्मको) दैनिक (बसोबास तथा खाना खर्च बापत) रु. २,०००।– दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ । प्रशिक्षण अवधीभरको लागी एक पटकको लागी आउने जाने सुविधाजनक बस भाडा वा हवाई जहाज भाडा उपलब्ध गराईनेछ ।
(ञ) संघको साधारण सभा वा कार्यसमिति वा स्थायी समिति वा उपसमितिको बैठक वा अन्य कार्यक्रमहरुमा कार्यालय समय बाहेक थप समय काम गर्ने संघका कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समय काम गरे बापत महासचिवको सिफारिसको आधारमा भत्ता उपलब्ध गराईनेछ ।
(ट) अखिल नेपाल फुटवल संघले संचालन गरेको प्रतियोगिताहरुमा बिभिन्न क्षेत्रहरुमा काम गर्नेहरुको भत्ता तपशिल बमोजिम कायम गरिएको छ ।
(१) संघद्धारा संचालन हुने शहिद स्मारक “ए” डिभिजन लिग फुटवल प्रतियोगितामा रेफ्रिको भुमिका निर्वाह गर्ने रेफ्रिहरुलाई ४ जवानको लागी प्रतिखेल रु. १०,०००।– दश हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ । साथै अन्य नकआउट फुटवल प्रतियोगिताहरुमा समेत सोही बमोजिमको रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
(२) संघद्धारा संचालन हुने शहिद स्मारक “बि” डिभिजन लिग फुटवल प्रतियोगितामा रेफ्रिको भुमिका निर्वाह गर्नेहरुलाई ४ जनाको लागी प्रतिखेल रु. ६,०००।– छ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ । साथै अन्य नकआउट फुटवल प्रतियोगिताहरुमा समेत सोही बमोजिमकामे रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
(३) संघद्धारा संचालन हुने शहिद स्मारक “सी” डिभिजन लिग फुटवल प्रतियोगितामा रेफ्रिको भुमिका निर्वाह गर्नेहरुलाई ४ जनाको लागी प्रतिखेल रु. ४,५००।– चार हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ । साथै अन्य नकआउट फुटवल प्रतियोगिताहरुमा समेत सोही बमोजिमकामे रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
(४) संघद्धारा संचालन हुने बिभिन्न उमेर समुहको फुटवल प्रतियोगिता तथा अन्तर बिद्यालय फुटवल प्रतियोगिताहरुमा रेफ्रिको भुमिका निर्वाह गर्नेहरुलाई ४ जनाको लागी प्रतिखेल रु. ३,५००।– तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ ।
(५) संघद्धारा संचालन हुने महिला फुटवल प्रतियोगितामा रेफ्रिको भुमिका निर्वाह गर्नेहरुलाई ४ जनाको लागी प्रति खेल रु. ६,०००।– छ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ ।
(६) संघद्धारा संचालन हुने प्रतियोगिताहरुमा म्याच कमिश्नर, जनरल को–ओडिनेटर, रेफ्रि एसेसर र प्राबिधिक अध्ययन समुह (जना ३) को रुपमा खटिनेहरुलाई प्रतिखेल “ए” डिभिजन लिग फुटवल प्रतियोगितामा रु. २,०००।– दुई हजार रुपैयाँ, “बि” डिभिजन लिग फुटवल प्रतियोगितामा रु. १,५००।– एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, “सी” डिभिजन लिग फुटवल प्रतियोगितामा रु. १,०००।– एक हजार रुपैयाँ, बिभिन्न उमेर समुह तथा राष्ट्रिय फुटवल प्रतियोगितामा रु. २,०००।– दुई हजार रुपैयाँ र महिला फुटवल प्रतियोगितामा रु. १५००।– एक हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ ।
(७) संघद्धारा संचालन हुने अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा खटिने स्वदेशि वा बिदेशि प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थिहरुलाई तथा फुटवल प्रतियोगिताहरुमा खटिने चिकित्सक, बलब्वाईज, स्टेचरब्वाईज, स्टाफ तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिहरुलाई स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सिफारिसको आधारमा भत्ता उपलब्ध गराईनेछ ।
७. भ्रमण भत्ता पेश्की पाउने ः यस कार्यबिधि बमोजिम पाउने भ्रमण भत्ता सचिावालयमा हिसाब बुझाउने गरी पेश्कीको रुपमा लिन पाउनेछ ।
८. भ्रमण सम्बन्धी बिल भरपार्ईहरू ः यस कार्यबिधि बमोजिम भ्रमण गर्दाको भ्रमण खर्च स्वीकृतिको निमित्त सम्बन्धित व्यक्तिले सचिवालयमा एन्फाबाट तोकिएको फाराममा हिसाब जा“च्ने अधिकारीद्वारा स्वीकृति गरिएको साधारणतः विल भरपाई नदिने कलमहरूमा बाहेक अरु बील भरपाईहरू संलग्न राखी पेश गर्नु पर्नेछ । उक्त फारामको ढाँचा अनुसुची (२) मा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ ।
९. बिदेशमा जाँँदाको भ्र्रमण भत्ता ः कुनै पदाधिकारी कर्मचारीले संघको कामको सिलसिलामा बिमानद्वारा बिदेशमा यात्रा गर्नु पर्दा इकोनोमी क्लासको भ्रमण खर्च पाउने छ ।
परिच्छेद–३
सम्पत्तिको जिम्मा, लगत र संरक्षण सम्वन्धी व्यवस्था
१०. सम्पत्तिको जिम्मा ः (१) संघको नगद, बैंक मौज्दात, चेक र त्यसको श्रेष्ता र श्रेष्ता सम्वन्धि अभिलेख र कागजपत्रहरु लेखाप्रमुखको जिम्मामा रहनेछ । जिन्सी मालसामान तथा तत्सम्वन्धी श्रेष्ता जिन्सी प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जिम्मा रहेको संघको सम्पत्ति हिनामिना नहुने गरि लगत श्रेष्ता सहित त्यसको संरक्षण गर्ने कर्तव्य लेखा प्रमुखको हुनेछ ।
११. जिन्सी मालसामानको लगत ः
(१) संघमा रहेको र खरिद गरि वा नगरी जुनसुकै अवस्थामा प्राप्त हुन आएका जिन्सी मालसामानको लगत जिन्सी श्रेष्तामा ३ दिनभित्र आम्दानी बाँधी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ ।
(२) प्राविधिक काममा प्रयोगमा ल्याउने जिन्सी मालसामानको हकमा उपनियम (१) बमोजिम लगत श्रेष्ता राख्दा वा स्टोर दाखिला गराउंदा सम्वन्धित कर्मचारीद्धारा जँचाई के कस्तो अवस्थामा मालसामान प्राप्त भएको हो प्रमाणित गराई सो कुरा कैफियतमा जनाई लगत खडा गर्नुपर्छ ।
१२. निरीक्षण गर्ने ः
(१) नियम ११ वमोजिम लगत खडा गरि राखिएको संघको जिन्सी मालसामानहरु के कस्तो अवस्थामा छन, सो सम्वन्धमा महासचिवले एक बर्षमा १ पटक स्वयं वा तोकिएको कर्मचारीद्धारा निरिक्षण गरि वा गर्न लगाई त्यसको प्रतिवेदन लिखित रुपमा लेखि वा लिई राख्ने प्रवन्ध गर्नु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) अनुसारको प्रतिवेदनमा देहायका कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ः
(क) मालसामानको संरक्षण र सम्भार राम्रोसंग भएको छ–छैन,
(ख) के–कति मालसामानहरु मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन,
(ग) के–कति मालसामानहरु बेकम्मा भई लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छन,
(घ) मालसामानको हानि नोक्सानी भए नभएको, भएमा कसको लापर्वाही वा गल्तीबाट सो भएको हो, र
(ङ) जिन्सी किताबमा आम्दानी नबाँधिएका जिन्सी मालसामान भए के कति र कस्तो अवस्थामा छन् ।
१३. जिन्सी मालसामानको संरक्षण र सम्भार गर्ने उत्तरदायित्व ः (१) नियम ११ वमोजिम लगत खडा गरि राखिएको जिन्सी मालसामान हानी नोक्सानी नगरि संरक्षण र सम्भार गरि राख्ने मुख्य उत्तरदायित्व सम्वन्धित जिन्सी प्रमुख वा निजले जिम्मा दिएको कर्मचारीको हुनेछ ।
१४. बरवुझारथ ः
(१) नगद जिन्सी मालसामानको लगत श्रेष्ता आदिको जिम्मा लिने कर्मचारी वा पदाधिकारी कामबाट अलग हुँदा बरबुझारथ गर्नु निजको कर्तब्य हुनेछ । बुझि लिने कर्मचारी वा पदाधिकारीले पनि तुरुन्त बुझि लिनु पर्नेछ । आलटाल गरि बुझि नलिएमा सेवा सम्वन्धी नियमावली प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही समेत हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बरबुझारथ गरिदा नगद वा जिन्सी मालसामान आदिको हानी नोक्सानी वा हिनामिना भएको देखिन आएमा त्यस्तो हानी–नोक्सानी वा हिनामिना भएको माल सामान वा आप्mनो जिम्मामा रहेको कुनै पनि मालसामान सवुत दाखिला गर्न नसकेमा त्यस्तो मालसामान जिम्मा लिने व्यक्तिसंग त्यस्तो मालसामानको मूल्य असूल–उपर गरी निज माथि कारवाही समेत गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम मूल्य असुल उपर गर्दा सो मालसामानको अवस्था तथा वर्तमान बजार मूल्यलाई समेत विचार गरि मूल्य कायम गरिनेछ । यसरी मूल्य कायम गर्ने काम तोकिएको पदाधिकारी वा कर्मचारी वा समितिले गर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम बरबुझारथ गर्ने कर्तव्य भएको कर्मचारी वा पदाधिकारी कामबाट अलग भईसकेकोे वा पत्ता नलागेको वा मरेको वा स्वास्थ्यको कारणवाट होस् ठेगान नभएको वा बौलाएको रहेछ र त्यस्तो व्यक्तिले गर्नुपर्ने बरबुझारथ निजको परिवारको कुनै सदस्यले गर्न चाहेमा निज वा निजले मन्जुरी गरी पठाएको व्यक्तिवाट महासचिवले खटाएको व्यक्तिको रोहवरमा जसले बुझि लिनुपर्ने हो, बुझि लिनु पर्छ ।
१५. बरबुझारथको प्रमाणपत्र ः
(१) नियम १४ बमोजिम बरबुझारथ गर्ने कर्तव्य भएको कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सो बमोजिम बरबुझारथ गरि सकेपछि संघले अनुसुची (३) बमोजिमको बरबुझारथको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(२) बरबुझारथ गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारी कामबाट अलग भईसकेको भए उपनियम (१) बमोजिमको प्रमाणपत्र पेश नगरी निजलाई संघबाट दिन बाँकी रकम र उपलब्ध गराईने कुनै पनि सुविधा दिइने छैन ।
परिच्छेद–४
पेश्की र पेश्की फछर्यौट सम्वन्धी व्यवस्था
१६. पेश्की लिन फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने ः
(१) संघको कामकाजको निमित्त यस कार्यबिधि बमोजिम पेश्की लिनु पर्दा कुन कामको निमित्त के कति रकम पेश्की चाहिने हो त्यसको फाँटवारी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम फाँटवारी प्राप्त भएकोमा लेखा प्रमुखले हिसाव गरि सम्वन्धित कामको लागि आवश्यक पर्ने रकमको एक तिहाई भन्दा बढि नहुने गरि पेश्की दिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम दिइएको पेश्की यस कार्यबिधिमा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको कार्यविधि अपनाई फछर्यौट गर्नु–गराउनु पेश्की लिने दिने दुवैको कर्तव्य हुनेछ ।
१७. पेश्की दिने र फछर्यौट गर्ने ः दैनिक तथा भ्रमणभत्ता वा मालसामान खरिद वा अन्य काम बापत यस कार्यबिधि बमोजिम कसैले लिएको पेश्की रकम सो काम समाप्त भएको एक महिना भित्र भरपाई समेत संलग्न गरी दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको हकमा फर्की आएको मितिवाट एक महिना, मालसामान खरिदको हकमा मालसामान दाखिला भएको र अन्य कामको हकमा काम सम्पन्न भएको एक महिना भित्र सो पेश्की रकम फछर्यौट गर्नु पर्नेछ ।
१८. पेश्की फछर्योट नगरेमा कारवाही गरिने ः
(१) पेश्की लिने पदाधिकारी वा कर्मचारी वा अन्य जुनसुकै ब्यक्तिले यो कार्यबिधिमा तोकिएको पेश्की फछर्यौट गर्नुपर्ने म्यादभित्र पेश्की फछर्यौट नगरेमा फछर्यौट हुन बाँकी पेश्की रकममा म्याद नाघेको मितिले बार्षिक दश प्रतिशतका दरले व्याज समेत लगाई लिइनेछ र त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी वा ब्यक्ति उपर असुुलउपर गर्न कारवाही अघि बढाइने तथा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।
(२) पेश्की लिने पदाधिकारी वा कर्मचारी वा अन्य ब्यक्ति संघ संस्थावाट पेश्की सम्वन्धी आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि वा मालसामान वा सेवा प्राप्त गराउने वा अन्य काम तामेल गर्ने व्यक्ति फर्म वा संस्थावाट मालसामान वा सेवा प्राप्त भएपछि वा तोकिएको काम तामेल भएपछि यो कार्यबिधिमा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फछर्यौट नगर्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा कर्मचारी उपर उपनियम (१) बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।
१९. फछर्यौट हुन बाँकी पेश्की रकमको जिम्मेवारी सार्ने र बरबुझारथ गर्ने ः संघको कामकाजको निमित्त एक आ.व.मा गएको पेश्कीको रकम सोहि आ.व.मा फछर्यौट हुन नसकेमा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसरी फछर्यौट हुन बाँकी रहेको पेश्की रकमको जिम्मेवारी अर्को आ.व.मा सार्नु पर्नेछ ।
परिच्छेद–५
खरिद तथा निर्माण कार्य सम्बन्धी ब्यवस्था
२०. आदेशबिना खरिद गर्न वा काममा लगाउन नहुने ः संघको अख्तियारवालाको लिखित आदेश बिना मालसामान खरिद गर्नु, गराउनु वा काम गर्नु–गराउनु हुँदैन ।
२१. खरिद गर्ने तथा काम गराउने प्रक्रिया ः
(१) नियम २० बमोजिम अख्तियारवालाको लिखित आदेश प्राप्त गरेपछि देहाय बमोजिम रकमको मालसामान तथा सेवामा खरिद गर्दा वा काम लगाउँदा देहाय बमोजिमको प्रकृयाद्धारा खरिद गर्न वा काममा लगाउन सकिनेछ ः–
(क) एक पटकमा रु. १,००,०००।– (एक लाख) सम्म सोझै बजारवाट वा वार्तालापद्धारा,
(ख) निर्माण सामग्रीको हकमा रु. १,००,०००।– (एक लाख) भन्दा माथि रु. १०,००,०००।– (दश लाख) सम्म दरभाउपत्र (कोटेशन) द्धारा,
(ग) खण्ड (ख) मा तोकिएको अंकदेखि माथि जतिसुकै रुपैयाँको भएपनि बोलपत्र वा घटाघट्द्धारा ।
(२) यस परिच्छेदमा उल्लेखित ब्यवस्था ढुवानीको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
(३) माथि नियम २१ (१) (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संघद्धारा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन जांदा आबश्यक पर्ने हबाई टिकट खरिद गर्दा सोझै खरिद गर्न सकिनेछ । संघलाई आबश्यक खेल सामाग्री खरिद गर्दा बिक्रेता वा अनुदान दिने ब्यक्तिसंगको सहमती वा सम्झौता वा नियम बमोजिम हुनेछ । बिदेशी अनुदान र सहयोगको हकमा सम्झौता वा दातृ निकायको नियम अनुसार हुनेछ ।
२२. बोलपत्र वा घटाघट आवश्यक नपर्ने ः नियम २१ को उपनियम (१) (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बोलपत्र आव्हान गरि वा घटाघट गरि मालसामान खरिद गर्न वा काममा लगाउन नभ्याउंने बिशेष परिस्थिती परेमा यसरी खरिद गर्न वा काममा लगाउन नभ्याउंनुको र तत्काल खरिद गर्नुपर्नाको कारण स्पष्ट खुलाई कार्यसमितिको निर्णयवाट दरभाउपत्र (कोटेसन) द्धारा खरिद गर्न सकिनेछ ।
२३. दरभाउपत्र (कोटेसन) वा बोलपत्र आवश्यक नपर्ने ः (१) नियम २१ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा दरभाउपत्र खरिद गर्न वा काम गराउन आवश्यक हुनेछैनः–
(क) बिदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी वा फिफा वा ए. एफ. सी. वा साफ वा अन्य संघ संस्थाहरुवाट वा उक्त निकायहरुद्धारा निर्धारित बिक्रीमोलमा खरिद गर्दा,
(ख) नेपाल सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढि पुँजी लगायको संगठित संस्था, कम्पनी, फर्म वा त्यसको अधिकृत एजेन्टवाट सो संस्था, कम्पनी वा फर्मद्धारा उत्पादित मालसामान त्यस्ता संस्था वा फर्मद्धारा निर्धारित बिक्रीमोलमा खरिद गर्दा,
(ग) अनुदान कर्ता÷सहयोग कर्ताको सामान खरिद गर्दा वा निश्चितस्तरका मालसामान उत्पादन गर्ने कम्पनी वा फर्म वा सो कम्पनी वा फर्मको उत्पादित मालसामान सो कम्पनी वा फर्मद्धारा निर्धारित बिक्रीमोलमा खरिद गर्दा ।
(घ) नेपाल सरकाले खडा गरेको औधोगिक क्षेत्र वा नेपाल सरकारवाट टेण्डर, कोटेसन लिन नपर्ने गरि स्वीकृत गरिएको फर्म, प्रेस वा अन्य संस्थाहरुवाट निर्धारित मोलमा खरिद गर्दा वा मुद्रण गराउँदा ।
२४. खरिद आदेश फाराम भरि खरिद गर्नुपर्ने ः नियम २१ को नियम १ खण्ड (क) अनुसार मालसामान÷बस्तु खरिद गर्दा रु. १०,०००।– (दश हजार) भन्दा माथिका जतिसुकै भएपनि खरिद आदेश सम्वन्धि फाराम भरेर मात्र खरिद गर्नुपर्छ ।
२५. स्वीकृत गर्ने अधिकारी ः नियम २१ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा वा वार्तालापवाट काममा लगाउँदा स्वीकृति दिने अधिकारी चालिस हजारसम्म कोषाध्यक्ष र सो माथिको रकम भए महासचिव वा अध्यक्ष वा कार्यसमिति हुनेछ ।
२६. दरभाउपत्र (कोटेसन सम्वन्धि कार्यविधि) ः
(१) नियम २१ को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा दरभाउपत्र (कोटेसन) द्धारा सामान खरिद गर्दा वा काममा लगाउँदा सम्वन्धित मालसामानको कारोवार गर्ने कम्तिमा तिनवटा फर्म, कम्पनी वा छापाखानाहरुको नामावली सूचि दर्ता गरि राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भए वमोजिम दरभाउपत्र (कोटेसन) द्धारा सामान खरिद गर्दा वा काममा लगाउँदा नियम (१) बमोजिम दर्ता नामावली सूचि अन्तर्गत परेका फर्म, कम्पनी वा छापाखाना मध्ये उपलब्ध भएसम्म सवै फर्म, कम्पनी वा छापाखानावाट दरभाउपत्र (कोटेसन) लिई कम्तिमा तीनवटा फर्म, कम्पनी वा सवै फर्म, कम्पनी वा छापाखानावाट दरभाउपत्र (कोटेसन) लिई कम्तिमा तीनवटा फर्म, कम्पनी वा छापाखानाको दरभाउपत्र (कोटेसन) प्राप्त भएमा सबैभन्दा कम मूल्य दिने फर्म, कम्पनी वा छापाखानावाट खरिद गर्नु वा काम गराउनु पर्नेछ ।
(३) कम मूल्यको दरभाउपत्र (कोटेसन) दिने फर्म, कम्पनी वा छापाखानाले पेश गरेको मालसामानको गुणस्तर र दरभाउपत्र (कोटेसन) का शर्तहरु उपयुक्त नदेखिएमा सोभन्दा बढि दरभाउ पत्रवालासँग पनि खरिद गर्न सकिनेछ । यसरी बढि दरभाउपत्रवालासँग खरिद गर्नुपर्दा वा काममा लगाउनुपर्दा सोको कारण खुलाई एक तह माथिको अधिकारीको लिखित स्वीकृत लिनुपर्नेछ
(४) यस नियम बमोजिम दरभाउपत्र (कोटेसन) लिई सामान खरिद गर्दा वा काममा लगाउँदा सामान्यतया सात दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचनाद्धारा गोप्य शिलवन्दी दरभाउ पत्र (कोटेसन) को आव्हान गरिनेछ । तर आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा सात दिनको सट्टा तिन दिनको म्याद दिई दरभाउपत्र (कोटेसन) आव्हान गर्न सकिनेछ ।
२७. स्वीकृत गर्ने अधिकारी ः
(१) नियम २१ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम दरभाउपत्र (कोेटेसन) लिई सामान खरिद गर्दा वा काममा लगाउँदा स्वीकृति दिने अधिकारी महासचिव वा अध्यक्ष वा कार्यसमिति हुनेछ ।
(२) संघबाट दरभाउपत्र (कोटेसन) लिई काममा लगाउँदा वा मालसामान खरिद गर्दा स्वीकृति दिने अधिकारी महासचिव हुनेछ । तर नियम २१ (ग) बमोजिम रु. पचास लाख भन्दा माथि कार्यसमितिले स्वीकृत गर्नेछ ।
(३) दरभाउपत्र बमोजिम सामान खरिद गर्दा सूचिकृत फर्मवाट गर्नु पर्नेछ ।
२८. बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी कार्यविधि ः
(१) यो कार्यबिधि बमोजिम संघले बोलपत्र आव्हान गरि कुनै कार्य गर्नुपर्दा देहायका कुराहरु खोली बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना कुनै दैनिक पत्रपत्रिकामा दुई पटकसम्म प्रकाशित गर्नु पर्दछ र संघको सूचना पाटीमा समेत टाँस्नु पर्दछ ः–
(क) बोलपत्र आव्हान गरिएको बिषयबस्तु,
(ख) बोलपत्र पठाउनु पर्ने कार्यालय वा अधिकारीको नाम,
(ग) बोलपत्र पठाउनु पर्ने तरिका,
(घ) बोलपत्र बापत लाग्ने दस्तुर,
(ङ) बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्ने म्याद,
(च) बोलपत्र खोलिने मिति, समय र स्थान,
(छ) बोलपत्रसाथ दाखिला गर्नुपर्ने नगद जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी,
(ज) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(२) बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्ने म्यादको हकमा निर्माण बाहेक दश लाख एक देखि पन्ध्र लाखसम्मको बोलपत्र भए बोलपत्र प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन, पन्ध्र लाख रुपैयाँदेखि माथि तीस लाख रुपैयाँसम्मको भए १५ दिन र तीस लाख रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै रकमको बोलपत्र भएपनि आवश्यकतानुसार २५ दिनदेखि १ महिनासम्मको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भईसकेपछि बोलपत्र दिने व्यक्तिले पन्ध्र लाख रुपैयाँमाथिको बोलपत्रका लागि रु. ३००।– तीन सय रुपैयाँ, पन्ध्र लाख रुपैयाँदेखि माथि तीस लाख रुपैयाँसम्मको लागि रु. ५००।– पाँच सय रुपैयाँ र तीस लाख रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै रकमको बोलपत्र भएपनि रु. १,०००।– एक हजार रुपैयाँ तिरी सम्वन्धित कार्यालयको छाप र अधिकृतको दस्तखत भएको बोलपत्र–फाराम खरिद गर्नु पर्नेछ । यस्तो बोलपत्र–फारामको साथमा ठेक्काको शर्तहरु पनि संलग्न रहेको हुनुपर्छ ।
(४) बोलपत्र–फाराम बिक्री भएको र बोलपत्र दर्ता भएको विवरण छुट्टै किताव खडा गरि उल्लेख गरि राख्नुपर्नेछ ।
(५) बोलपत्र दिँदा बोलपत्र दिने व्यक्तिले बोलपत्र सम्वन्धि कागजात भरि दस्तखत गरि दिनु पर्नेछ ।
(६) एकपटक दाखिल भइसकेको बोलपत्र फिर्ता लिने–दिने छैन ।
२९. बोलपत्रसाथ दाखिला गर्नुपर्ने नगद जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी ः
(१) बोलपत्र दाखिला गर्दा बोलपत्रदाताले लागत अनुमान अंकको साढे दुई प्रतिशतले हुने कुल रकम जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी समेत बोलपत्र साथै दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
(२) बोलपत्र स्वीकृत भएमा ठेक्का अंकको बाँकी साढे दुई प्रतिशतले हुने कुल रकम नगद जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) तथा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढि पूँजी परेको संस्थावाट बोलपत्र लिँदा कुनै प्रकारको जमानत लिनुपर्ने छैन ।
(४) बोलपत्र स्वीकृत भएमा निर्धारित समयभित्र बोलपत्रवालाले बोलपत्र आव्हान गर्ने संघसंग सम्झौता नगरेमा यस कार्यबिधि वमोजिम राखिएको जमानत जफत हुनेछ ।
(५) बोलपत्र स्वीकृत नभएमा यस नियम बमोजिम दाखिला गरेको नगद जमानत वा वैंक ग्यारेन्टी बोलपत्र अस्वीकृत भएको एक महिनाभित्र फिर्ता दिईने वा फुकुवा गरिनेछ ।
३०. बोलपत्र खोल्दा सहिछाप गराउनु पर्ने ः
(१) नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिमको सूचना अनुसार पर्न आएका बोलपत्रहरु सोहि सूचनामा तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित हुने बोलपत्र दिनेहरु वा निजहरुको प्रतिनिधीका रोहबरमा खोलि उपस्थित हुने सबैको सहिछाप गर्नु–गराउनुपर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खोलिएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार अधिकारप्राप्त अधिकारीमा निहित रहनेछ ।
३१. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी ः यो कार्यबिधि वमोजिम संघले आव्हान गरि खोलिएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी महासचिव हुनेछ ।
३२. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको कर्तव्य र अधिकार ः बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ ः–
(क) नियम २९ वमोजिम रित नपुगेको बोलपत्र स्वीकार गर्नु हुंदैन ।
(ख) साधारणतः सबैभन्दा घटि दरवालाको बोलपत्र स्वीकार गर्नुपर्नेछ । तर बोलपत्रहरु स्वीकृतिको लागि विचार हुँदा बोलपत्र दिने व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता र अनुभव भरपर्दो भए नभएको आदि कुराको अतिरिक्त आर्थिक हैसियतको पनि ख्याल राख्नुपर्छ । घटिवालाको बोलपत्र स्वीकार गर्न मनासिव नदेखिएको कारण स्पष्ट खोली सोभन्दा बढिवालाको बोलपत्र पनि स्वीकार गर्न सकिनेछ । यसरी सवैभन्दा घटि दर भएको बोलपत्रभन्दा बढिवालाको बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्दा संघवाट सोको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
(ग) बोलपत्र आंशिक रुपमा स्वीकार गर्दा संघलाई फाइदा हुने भएमा बोलपत्र दिनेको मन्जुरी लिई त्यस्तो बोलपत्र आंशिक रुपमा पनि स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।
(घ) लागत अनुमान भएकोमा सो लागत अनुमान हुँदा कायम भएको अंकको सयकडा दशसम्म बढि अंकको बोलपत्र पनि बढ्नाका कारणहरु मनासिव भए सो कुरा जनाई बजेटको व्यवस्था मिलाई बोलपत्र संघवाट अनुमोदन गराई स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।
(ङ) एक मात्र रितपुर्वकको बोलपत्र पर्न आएमा साधारण पुनः अर्को बोलपत्र माग गर्नुपर्छ । तर सो बोलपत्रमा कबुल गरिएको रकम स्वीकृत लागत अनुमान अंकभित्र पर्न आएमा र पुनः बोलपत्र माग गर्दा कार्यक्रममा वा काममा ढिलाई हुन जाने भएमा सो कुरा जनाई संघवाट सोको अनुमोदन गराई स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।
(च) एउटा पनि बोलपत्र नपरेकोमा वा एक मात्र रितपुर्वकको बोलपत्र पर्न आएकोमा सो पनि खण्ड (ङ) वमोजिम बोलपत्र नभएमा पुनः बोलपत्र माग गर्नु पर्नेछ । पुनः बोलपत्र माग गर्दा पनि एक मात्र रितपुर्वकको बोलपत्र पर्न आएमा संघद्धारा अनुमोदन गराई त्यसलाई स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।
(छ) पुनः बोलपत्र गर्नुपर्दा शुरुको बोलपत्रवालालाई पनि कायम राखि बोलपत्र आव्हान गर्न सकिनेछ । तर यसरी कायम राखेको बोलपत्रवालालाई पनि कायम राखि बोलपत्र खारेज होस भनि पुनः बोलपत्र दाखिल गर्न निर्धारित म्यादभित्र दरखास्त दिएमा निजको बोलपत्र खारेज गरिदिनुपर्नेछ र यसरी बोलपत्र खारेज भएकोमा बोलपत्र अस्वीकृत भए सरह जमानत फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
(ज) कुनैपनि कारणवाट पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा नियम ३६ को उपनियम (१) अनुसारको म्याद दिनु अनिवार्य हुने छैन । आवश्यकतानुसार कम म्याद दिन सकिनेछ ।
(झ) दुई पटक बोलपत्र आव्हान गर्दा पनि रितपुर्वकको बोलपत्र परेन भने र पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा कार्यक्रम वा काममा ढिलाई एवं बाधा पर्न जाने भएमा सो कुरा जनाई संघवाट सोको अनुमोदन गराई दरभाउपत्र (कोटेसन) वा लागत सम्वन्धि कुनै आधार लिई व्यवहारिकता र औचित्यको आधारमा बार्तालापद्धारा सामान खरिद गर्न वा काममा लगाउन वा अमानतवाट काम गराउन सकिनेछ ।
३२. बोलपत्रमा कारवाही नहुने ः देहायको रित नपुगेको बोलपत्रमा कारवाही गरिने छैन ः–
(क) संघवाट बिक्री भएको बोलपत्र फाराम भरिई नआएको,
(ख) शिलवन्दी भई नआएको,
(ग) बोलपत्र दिनेको सहिछाप भई नआएको,
(घ) म्यादभित्र दाखिला हुन नआएको,
(ङ) बोलपत्र आव्हान गरिदा तोकिए ब्मोजिमको जमानत बापतको रकम साथ नभएको,
(च) बोलपत्र आव्हान गर्नेले तोकेको अन्य शर्तहरु पूरा नगरिएको ।
३४. सार्वजनिक घटाघट ः
(१) यो कार्यबिधि बमोजिम बोलपत्रद्धारा मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माणकार्यको निम्ति ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा समयमा काम नहुने भई त्यसवाट संघलाई हानि नोक्सानी हुने देखिएमा संघवाट अनुमोदन गराई सार्वजनिक घटाघट गरि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम घटाघट गर्नुपर्दा देहायका कुरा खोली कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई पत्रपत्रिका र संघको सूचनापाटीमा समेत सूचना टाँसी प्रचार गर्नुपर्छ ः–
(क) मालसामान वा कामको बिवरण,
(ख) घटाघट हुने स्थान,
(ग) घटाघट हुने समय र मिति,
(घ) डांक स्वीकृत भएमा दाखिल गर्नुपर्ने जमानत रकम,
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
३५. डाँक स्वीकृत भएमा दाखिल गर्नुपर्ने जमानत ः
(१) यो कार्यबिधि बमोजिम सार्वजनिक घटाघट डाँक स्वीकृत भएमा ठेक अंकको पाँच प्रतिशतले हुने कुल रकम नगद जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी सोहि दिनमानै राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढि पूँजी परेको संस्थावाट कुनै प्रकारको जमानत लिन पर्ने छैन ।
३६. घटाघटको डांँक स्वीकृत गर्ने अधिकारी ः यो कार्यबिधि वमोजिम संघले सार्वजनिक घटाघट गरि
ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारी कार्यसमिति वा निजले तोकेको अधिकारी हुनेछ ।
३७. सार्वजनिक घटाघटको डांँक स्वीकृत गर्ने अधिकारीको कर्तव्य र अधिकार ः सार्वजनिक घटाघटको डाँक स्वीकृत गर्न अधिकारीको कर्तव्य र अधिकार नियम ३६ मा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
३८. स्वीकृतिको सूचना दिने तथा सम्झौता गराउने ः
(१) यो कार्यबिधि बमोजिम बोलपत्र वा घटाघट डाँक स्वीकृत भई सकेपछि सात दिन भित्र सोको सूचना सम्वन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) नियम (१) वमोजिम सूचना पाएपछि त्यस्तो सूचना पाउने व्यक्तिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न उपस्थित भै बोलपत्रका शर्तहरु, काम गर्ने कार्य तालिका र ठेक्काका शर्तहरु बोलपत्र कागजात समेतको आधारमा मितव्ययिता र कार्यक्रम अनुसार काम सम्पन्न गर्ने गरि शर्त सहितको ठेक्का सम्झौता (कबुलियत) गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम म्यादभित्र उपस्थित नभएमा वा ठेक्का सम्झौता गर्न मन्जुर नगरेमा निजको जमानत वापत रहेको रकम जफत गरिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा निजपछिको क्रमानुसारको बोल अंक भएको व्यक्तिलाई उपनियम (१) बमोजिमको सूचना दिई आवश्यक जमानत लिई ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सकिनेछ । यसरी क्रमानुसार रकमको बोलपत्र दिने व्यक्तिले पनि उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र उपस्थित नभएमा वा ठेक्का सम्झौता गर्न मन्जुर नगरेमा निजको पनि यस उपनियम बमोजिम जमानत जफत गरिनेछ ।
(४) स्वीकृत बोलपत्रवाला वा डाँकवालाले जमानत बापत राखेको रकम ठेक्का सम्झौता गर्ने काम समाप्त नभएसम्म त्यस्तो जमानत रकम फिर्ता दिइनेछैन । तर पुनः बोलपत्र वा डाँक घटाघट भएमा फिर्ता दिन यस नियमले बाधा पुरयाएको मानिने छैन ।
३९. म्याद थप गर्न सकिने ः
(१) यो कार्यबिधि बमोजिम भएको ठेक्कापट्टाको सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र ठकेदारले मनासिव माफिकको कारण परि काम पुरा गर्न नसकिने अवस्था परेमा निजले सोको कारण खुलाई काम पूरा गर्नुपर्ने अवधि ठेक्का सम्झौतामा तोकिएकोमा सो मितिवाट र नतोकिएकोमा त्यस्तो कारण परेको मितिवाट घटिमा पन्ध्र दिन अगावै ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारी समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम म्याद थपको लागि निवेदन पर्न आएमा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले ठेक्का सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने काम मध्ये के कति पूरा भयो, कति बाँकी छ र सो बाँकी काम के कति पूरा हुन नसकेको हो सो छानविन गरि कारण मनासिव देखिएमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गर्न सक्नेछ । तर उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर छानविन गर्दा मनासिव कारण नभई ठेकेदारको ढिलाईको कारणवाट सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको काम पूरा हुन नसकेको भए त्यस्तो ठेकेदारसँग जम्मा लागत रकमको एक प्रतिशत रकम प्रतिदिनको हिसावले हर्जाना लिने गरि स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कढिमा तीन महिनासम्मको म्याद थप गरि दिन सक्नेछ ।
४०. ठेक्का तोड्न वा छोड्न नहुने ः
(१) यो कार्यबिधि बमोजिम ठेक्का सम्झौता (कबुलियत) भई सकेपछि ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारी र ठेकेदार दुबैको मन्जुरी बिना ठेक्का अवधि भुक्तान नहुँदै विचमा छोड्न वा छोडाउन पाउने छैन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सम्झौता बमोजिम काम शुरु नगरेमा वा काम शुरु गरि विचमा छाडेमा वा सम्झौता बमोजिमको कामको प्रगति नगरेमा ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारीले ठेक्का छोडाउन सक्नेछ । यसरी ठेक्का तोडिएमा ठेकेदारले सो काम बापत राखेको जमानत पूरै जफत हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) वमोजिम ठेक्का छोडिएपछि सो बाँकी काम कसरी गराउने भन्ने निर्णय संघले गर्नेछ ।
४१. नोक्सानी बिगो भर्ने भराउने ः
(१) कुनै ठेकेदारले आफूले गरेको सम्झौता (कबुलियत) बमोजिम काम नगरेमा वा ठेक्काको अवधि भुक्तान हुनुभन्दा अगावै ठेक्का छोडेमा वा तोडेमा सो अपूरो काम पूरा गर्न ठेक अंकभन्दा जे जति बढि खर्च पर्दछ, त्यति नोक्सानी भएको रकम ठेकेदारवाट कानून बमोजिम असुल उपर गरिनेछ ।
(२) संघले सम्झौता शर्तको उल्लघंन गरेमा वा ठेक्काको अवधि भुक्तान हुनुभन्दा अगावै ठेक्का तोडेमा त्यसवाट ठेकेदारलाई भएको हानि नोक्सानी संघवाट भराई लिन पाउनेछ ।
४२. पेश्की दिन सकिने ः ठेक्का सम्झौतामा पेश्की दिने शर्त रहेकोमा वा नयाँ उपकरण खरिद गर्नको निमित्त बैंक ग्यारेण्टी लिई बढिमा बिस प्रतिशतसम्म पेश्की दिन सकिनेछ ।
४३. भुक्तानी दिने ः ठेकेदारले गरेको कामको देहायका आधारमा भुक्तानी दिइनेछ ः–
(क) ठेकेदारले सम्पन्न गरेको कामको रीतपुर्वक रङ्गिन बिल वा अन्तिम बिल पेस गरेपछी निजले गरेको कामको गुणस्तर तथा परिमाण ठिक भए नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ । यसरी जाँच गर्दा कामको गुणस्तर तथा परिमाण ठिक देखिएमा बिल पेस गरेको एक महिनाभित्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम ठेकेदारलाई भुक्तानी दिँदा पाँच प्रतिशत रिटेन्सन मनि कटाएर मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ । त्यस्तो कटाइएको रकम र बोलपत्र दिँदा र बोलपत्र स्वीकृत हुँदा जमानत बापत रहेको रकम ठेक्का सम्झौताको शर्त अनुसार काम समाप्त भई अन्तिम बिल भुक्तानी भएको मितिले साधारणतया तिन महिनादेखि एक बर्षसम्मको मेन्टेनेन्स अवधि समाप्त भएपछि आयकर विवरण पेश गरेको वा तिरेको प्रमाणपत्र हेरि बाँकी रकम फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
४४. मूल्यबृद्धि ः
(१) बोलपत्र घटाघट डाँक स्वीकृत भई ठेक्काको सम्झौता गर्दा सो ठेक्का सम्झौताको शर्तमा सो दरभाउ र काम गर्ने कार्यतालिका समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसरी बोलपत्र तथा ठेक्का सम्झौताको शर्तमा उल्लेखित दरभाउको दश प्रतिशतसम्म मूल्य घटिबढि हुन आएमा थपघट गरिने छैन र सो दरभाउको दश प्रतिशतभन्दा बढि घट्न गएमा सो घट्न गएको रकम ठेकेदारको बिलबाट कट्टा गरि लिइनेछ । साथै सो दरभाउको दश प्रतिशतभन्दा बढि बृद्धि भएमा ठेकेदारलाई बृद्धि रकम थप गरि दिइनेछ । तर, बोलपत्र तथा ठेक्का सम्झौताको शर्तमा दरभाउ उल्लेख नभएको मालसामानको हकमा मूल्यबृद्धि सम्वन्धि यो कार्यबिधिको व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जुन आ.व.मा ठेक्का सम्झौता भएको हो सोहि आ.व.मा भएको मूल्यबृद्धि र ठेकेदारले कार्यतालिकामा उल्लेख भएबमोजिम गर्नुपर्ने काम ढिलासुस्तीको कारणवाट ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न गर्न नसकी सो काम सम्पन्न गर्न त्यसरी तोकिएको म्याद भन्दा बढि समय लगाएकोमा त्यस्तो ठेकेदारलाई यस कार्यबिधि बमोजिम मूल्यबृद्धिको रकम दिइने छैन ।
४५. मर्मत सम्भार सम्वन्धि काम गराउने ः यो कार्यबिधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले संघको भौतिक सम्पत्ती तथा खप्ने मालसामानको मर्मत सम्भार गराउनु पर्दा स्वीकृत लागत इष्टीमेट अन्तर्गत रहि सम्वन्धित कर्मचारीवाट मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने मालसामानको विवरण लिई परिच्छेद ३ को अधिनमा रहि मर्मतसम्भार गराउनु पर्नेछ र सो लागत राख्नु पर्नेछ ।
४६. निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि ः संघको जुनसुकै भौतिक निर्माण कार्यको निम्ति सो कार्य वा आयोजनाको राम्रो पहिचान गर्न स्थलगत अध्ययन समेत गरि तयार गरिएको ड्रइङ्ग, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, नम्र्स, दर र लाग्ने समयावधि समेत तयार गरि लागत अनुमान संघबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
४७. निर्माण कार्य गराउने तरिका ः
(१) स्वीकृत लागत, इस्टिमेट र बजेट अनुसार निर्माण कार्य गराउंदा देहाय बमोजिम कुनै एक वा सोभन्दा बढि तरिकावाट गर्न गराउन सकिनेछ ।
(क) अमानतवाट,
(ख) बार्तालापवाट सोझै,
(ग) दरभाउपत्रवाट,
(घ) बोलपत्र वा सार्वजनिक घटाघट् गराएर ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्माणको कार्य अमानतवाट गराउनुपर्दा त्यस्तो निर्माण कार्यको खण्ड÷खण्ड गरि ठेक्कामा दिन वा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराई ज्यालाको ठेक्का दिन सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम निर्माणको कार्य अमानतवाट गराउनु पर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री परिच्छेद–८ वमोजिमको प्रक्रिया बमोजिम खरिद गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) वमोजिम निर्माणको कार्य अमानतवाट गराउँदा स्वीकृत गर्ने महासचिव वा अध्यक्ष वा निजले तोकेको पदाधिकारी हुनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम निर्माणको कार्य दरभाउपत्र, बोलपत्र वा घटाघट्द्धारा गराउँदा परिच्छेद–८ मा लेखिए वमोजिमका प्रावधानको अवलम्बन र अनुशरण गरिनेछ ।
४८. कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ः
(१) स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम निर्माण सम्वन्धि काम सम्पन्न भएपछि महासचिवले त्यस्तो काम निर्धारित ड्रइङ्ग, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम गुणस्तरयुक्त भए नभएको जाँचबुझ गरि कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई रु.१०,००,०००।–भन्दा बढि रकमको निर्माण कार्यको हकमा संघ समक्ष कार्य सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रु. १०,००,०००।– सम्मको रकमको निर्माण सम्वन्धी कार्यको हकमा निर्माण सम्वन्धि कार्य सम्पन्न भएपछि कोषाध्यक्षले त्यस्तो काम सम्पन्न भएको कार्य सम्पादनको प्रतिवेदन तयार गरि महासचिव समक्ष स्वीकृतिको लागि पेस गर्न सक्नेछ । महासचिवले पनि उपयुक्त हदसम्मको रकमको निर्माण कार्यको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन जाँची स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
४९. बिदेशी सहायतामा सम्झौता वा नियम बमोजिम गर्ने ः
यस कार्यबिधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अखिल नेपाल फुटवल संघ र फिफा वा ए.एफ.सी. वा साफ वा बिदेशी सरकार वा बिदेशी सरकारको स्वामित्व भएको संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु बीच भएको अनुदान वा ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता वा सम्बन्धित निकायको नियम बमोजिम प्राबिधिक सेवा लिंदा वा निर्माण, मर्मत, सुधार, खरिद तथा अन्य कार्य गर्दा सोही सम्झौता वा सम्बन्धित निकायको नियम बमोजिम गरिनेछ ।
परिच्छेद–६
लिलाम–बिक्री सम्वन्धि व्यवस्था
५०. लिलाम–बिक्री गर्न नहुने ः संघको सामान पुरानो भई काममा आउन नसक्ने वा टुटफुट् भई बेकम्मा भई कुनै मनासिव कारणले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भनि नियम ४९ बमोजिम प्रतिवेदनमा उल्लेख भई सिफारिस भई आएका जिन्सि मालसामान अध्यक्षको आदेशवाट जिन्सी प्रमुखले लिलाम–बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
५१. लिलाम गर्ने प्रक्रिया ः
(१) संघको काममा आउन नसक्ने जिन्सी मालसामानहरु लिलाम–बिक्री गर्नु पर्दा अध्यक्षको आदेश प्राप्त गरेपछि कम्तिमा पन्ध्र दिनको म्याद लिई जिन्सी प्रमुखले देहायका कुराहरु खुलाई राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ र संघको सूचनापाटीमा समेत सूचना टाँसी प्रचार गर्नुपर्नेछ ।
(क) सामानको बिवरण,
(ख) लिलाम बढावढ हुने मिति, समय र स्थान,
(ग) मालसामानको न्यूनतम मूल्य,
(घ) न्यूनतम मूल्यवाट नै बढावढ शुरु हुने कुरा,
(ङ) लिलाम सकार गर्ने बोलिएको अंक स्वीकृत भएमा ९० प्रतिशत धरौटी नगद वा बैंक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने कुरा,
(च) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बोलपत्रवाट लिलाम बिक्री गर्नु मनासिव देखिएमा मालसामान हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई बोलपत्र माग गर्न सकिनेछ । यसरी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा बोल अंकको पाँच प्रतिशतले हुने रकम बराबरको जमानत वा नगद बोलपत्रसाथ राख्नुपर्नेछ ।
(३) लिलाम सकार गरेको जिन्सी मालसामान संघले तोकेको अवधिभित्र कबोल गरेको पूरा रकम बुझाई नउठाएमा राखिएको धरौटी जफत गरि पुनः लिलाम गर्न सकिनेछ ।
(४) बढाबढ गर्दा अन्तिम बोलकवोललाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार जिन्सी प्रमुखमा सुरक्षित रहनेछ । तर अस्वीकार गर्दा त्यसको मनासिव कारण प्रष्ट उल्लेख गरि सम्वन्धित पक्षलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ
परिच्छेद–७
सानो नगदी कोष सम्बन्धी ब्यवस्था
५२. सानो नगदी कोष ः
(१) सानो नगदी कोषमा संघको लेखा शाखाको कर्मचारीको मातहतमा रहने गरी एक पटकमा रु. १,५०,०००।– (अक्षेरुपी एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) को कोष रहनेछ ।
(२) उक्त कोषमा रहेको रकमबाट दैनिक रुपमा कार्य संचालन गर्दा आकस्मिक भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुत्तानी गरिनेछ ।
(३) सानो नगदी कोषमा रहेको मौज्दान रकम रु. २५,०००।– (अक्षेरुपी पच्चिस हजार रुपैयाँ) भन्दा कम भएमा पुनः थप गरी उक्त कोषलाई १,५०,०००।– (अक्षेरुपी एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) सम्म रहने गरी कायम गरिनेछ ।
(४) सानो नगदी कोषको रकमको खर्च तथा भुक्तानीको हिसाव दैनिक रुपमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ ।
(५) सानो नगदी कोषको हिसाव किताव राख्ने जिम्मेवार अधिकारप्राप्त कर्मचारीको हुनेछ । निजले उक्त जिम्मेवारी पुरा नगरी उक्त मौज्दात घट्न गएमा निज जिम्मेवार रहनेछ ।
परिच्छेद–८
बिबिध
५३. मिनाहा दिने अधिकार ः
(१) टुट्फुट् नोक्सान हुने इत्यादी मिनाहा दिने अधिकार संघमा हुनेछ ।
(२) कुनै भवितव्य परि वा मनासिव कारणले मालसामान नोक्सानी हुन गएमा संघले बिचार गरि मिनाहा दिन सक्नेछ ।
५४. आर्थिक सहायता दिन सक्ने ः संघको बजेटमा समावेश गरिएको आर्थिक सहायता सम्वन्धी रकमवाट खेलकुद बिकास सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमलाई लक्षित गरि आर्थिक सहायता दिन सकिनेछ । यसरी आर्थिक सहायता दिंदा रु.५०,०००।– (पचास हजार) सम्म अध्यक्षको सिफारिसमा दिन सकिनेछ ।
५५. स्रेस्ता राख्नु पर्ने ः
(१) निकासा भएको रकमको खर्च, लिलाम बिक्री, मिनाहा आदि सवैको स्रेस्ता संघले तोके बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
(२) आय–व्यय र जिन्सी–नगदी सम्वन्धि स्रेस्ता संघले तोके बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्छ ।
५६. असल नियतले गरेकोमा वचाऊ ः यो कार्यबिधि बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्र्न खोजेको कुनै कामको सम्वन्धमा संघको कुनै पदाधिकारी, कर्मचारी उपर मुद्धा चलाउने वा अन्य कुनै कानुनी कारवाही गरिने छैन ।
५७. अधिकार प्रत्यायोजन ः यो कार्यबिधिमा भएको व्यवस्था सम्वन्धमा मिनाहा दिने, रकमान्तर स्वीकृत गर्ने, योजना स्वीकृत गर्ने, लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, कबुलियतनामा संशोधन गर्ने अधिकार बाहेक अरु अधिकार अधिकारप्राप्त पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफु मुनीको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
५८. कार्य प्रणाली वा व्यवस्थापन प्रणाली ः यो कार्यबिधिको उद्धेश्य पूर्तिको लागि संघले आवश्यक कार्यप्रणाली वा व्यवस्थापन प्रणाली बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
५९. बाधा अड्काउ फुकाउने ः यो कार्यबिधि बमोजिम काम कारवाही गर्दा गराउंदा कुनै किसिमको वाधा अड्काउ पर्न गएमा त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउने वा फुकाउने अधिकार संघको कार्यसमितिलाई हुनेछ ।
६०. लागु हुने ः यस कार्यबिधिमा लेखिएको कुराको हकमा यसै बमोजिम हुनेछ । यसमा उल्लेख नभएको अन्य व्यवस्थाहरुको हकमा नेपाल सरकाले लागू गरेको सार्वजनिक खरिद कानून तथा अन्य आर्थिक प्रशासन सम्वन्धि प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
६१. संशोधन, अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने ः कार्यसमितिले यो कार्यबिधि संशोधन, अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।
६२. यो कार्यबिधि बमोेजिम नगरेमा हुने ः यस कार्यबिधि उल्लंघन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारीलाई प्रचलित एन्फाको कानून बमोजिम सजाय गर्न सकिनेछ ।
६३. खारेजी र बचाऊ ः यस कार्यबिधि लागु हुनु पूर्व संघबाट भए गरेको काम कारवाही यसै कार्यबिधि बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
समाप्त
अनुसूचि–१
(कार्यबिधिको नियम ३ सँग सम्वन्धित)
अखिल नेपाल फुटवल संघ
सातदोवाटो, ललितपुर
भ्रमण आदेश
मिति ः¬............................
(१) भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको नाम ः–
(२) पद÷दर्जा ः
(३) कार्यालय ः
(४) भ्रमण गर्ने स्थान (बिदेश भए मुलुक र शहर खुलाउने ः
(५) भ्रमणको उद्देश्य ः
(६) भ्रमणको अवधी ः
(७) भ्रमण गर्ने साधन ः
(८) भ्रमणको निमित्त माग गरेको पेश्की रकम ः
(९) भ्रमण सम्बन्धी अन्य आबश्यक कुरा ः
........... ...............
सिफारिस गर्ने भ्रमण स्वीकृत गर्ने
भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुः–
(क) भ्रमण सम्पन्न भएको एक महिना भित्र अनुसूची (२) मा तोकिएको ढाँचाको फाराम भरी भ्रमण खर्चको बिल तथा गरेको कामको प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(ख) भ्रमण खर्चको बिलहरु संघको प्रचलित कानून बमोजिमको हुनुपर्नेछ ।
(ग) भ्रमण गर्दा सकेसम्म खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेछ ।
(घ) पेश्की रकम लिएको भए सोको बिस्तृत बिवरण ः
.................. ..................
भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको दस्तखत आर्थिक प्रशासन शाखा
नाम थर ः नाम थर ः
मिति ः मिति ः
अनुसूचि–२
(कार्यबिधिको नियम ८ सँग सम्वन्धित)
अखिल नेपाल फुटवल संघ
सातदोवाटो, ललितपुर
भ्रमण खर्चको बिल
म...........................उद्देश्यले तपसिल बमोजिमको मितिबाट तपसिल बमोजिमको मितिसम्म भ्रमण गरेकोमा तपसिल बमोजिमको खर्च भएको भ्रमण खर्चको बिल (नत्थी रसिद बिल आदीको संख्या..........) राखी पेश गरेको छु । पेश भएको ब्यहोरा ठीक छ झुठ्ठा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सहनेछु बुझाउनेछु ।
प्रस्थान पहुँच भ्रमण साधन भ्रमण खर्च दैनिक भत्ता होटल बास खर्च फुटकर खर्च कुल जम्मा कैफियत
स्थान मिति स्थान मिति दिन दर जम्मा दिन दर जम्मा बिवरण जम्मा
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६
जम्मा
स्वीकृत रकम
१. भ्रमण खर्च (महल ६) को जम्मा रु.
२. ......दिनको भ्रमण भत्ता (महल ९) को जम्मा रु.
३. होटल बास खर्च (महल १२) को जम्मा रु.
४. फुटकर खर्च (महल १४) को जम्मा रु.
५. कुल जम्मा (महल १५) को जम्मा रु.
६. भ्रमण पेश्की रु.
७. खुद भुक्तानी पाउने रकम रु.
भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको दस्तखत जाँच गर्ने अधिकारीको दस्तखत
नाम थर ः मिति ः
पद÷दर्जा ः स्वीकृत गर्ने अधिकारीको दस्तखत
कार्यालय ः मिति ः
मिति ः
द्रष्टब्य ः पेश भएका बिलहरुमा मिति खुलाएको र पदाधिकारी वा कर्मचारीले पनि दस्तखत गरेको हुनुपर्दछ । पेश गरेको कागजातको क्रम संख्या मिलाई पेश गर्नुपर्नेछ ।
अनुसूचि–३
(कार्यबिधिको नियम १५ सँग सम्वन्धित)
अखिल नेपाल फुटवल संघ
सातदोवाटो, ललितपुर
बरबुझारथको प्रमाणपत्र
संघ अन्तर्गत.................................पदमा.................साविकमा÷हाल......................... कार्यरत श्री÷सुश्री÷श्रीमती..............................को जिम्मा रहेको संघको नगदी जिन्सी कागजपत्र र अरु सम्पत्ति आप्mना बहालवाला .........................कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई बुझाई सक्नु भएको कुरा प्रमाणित गरिन्छ ।
.....................
लेखा प्रमुख
अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक नियमावली, २०७५
अखिल नेपाल फुटवल संघमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न आबश्यक देखिएकोले एन्फाको बिधानको धारा ३६ (१२) ले दिएको दिएको अधिकार प्रयोग गरि कार्यसमितिको बैठकको निर्णयले साधारण सभाबाट अनुमोदन पश्चात लागु हुने गरी देहाय बमोजिमको अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक नियमावली पारित गरेकोछ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः¬–
(क) यस नियमावलीको नाम “अखिल नेपाल फुटवल संघ आर्थिक नियमावली, २०७५” रहनेछ ।
(ख) यो नियमावली साधारण सभाबाट अनुमोदन भए पछि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा ः– बिषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा ः
(क) “परिषद” भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सम्झनु पर्दछ ।
(ख) “संघ” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ग) “फिफा” भन्नाले बिश्व फुटवल महासंघ ९ँभमभचबतष्यल या क्ष्लतभचलबतष्यलब िँययतदबिि मभ ब्ककयअष्बतष्यल० सम्झनु पर्दछ ।
(घ) “ए.एफ.सी.” भन्नाले एसियाली फुटवल महासंघ ९ब्कष्बल ँययतदबिि ऋयलाभमभचबतष्यल० लाई सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) “साफ” ९क्ब्ँँ० भन्नाले दक्षिण एसियाली फुटवल महासंघ ९क्यगतज ब्कष्बल ँययतदबिि ँभमभचबतष्यल० लाई सम्झनु पर्दछ ।
(च) “कंग्रेस” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघको सर्बोच्च निकायलाई सम्झनु पर्दछ ।
(छ) “कार्यसमिति” भन्नाले एन्फाको कार्यकारी निकायलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ज) “ब्ककयअष्बतष्यल ँययतदबिि” भन्नाले खेलको नियम बमोजिम आयोजना गरिएको तथा फिफाद्धारा नियन्त्रित आबद्ध फुटवल खेल सम्झनु पर्दछ ।
(झ) “पदाधिकारीहरु” भन्नाले एन्फा कार्यसमिति, एन्फा कार्यसमितिले आफ्नो पदावधि भित्र मनोनित गरेको महासचिव, कोषाध्यक्ष, सहायक महासचिव, सहायक कोषाध्यक्ष, मानार्थ पदवीहरु, मनोनित सदस्य र बिभिन्न स्थायी समितिका सदस्यहरु, प्रदेश तथा जिल्ला संघका बिभिन्न समितिका सदस्यहरुलाई जनाउँछ ।
(ञ) “लिग” संघ अन्र्तगत गठन हुने समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ट) “उपसमिति” भन्नाले संघ अन्तर्गत गठित बिभिन्न उपसमितिहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ठ) “अध्यक्ष” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ड) “बरिष्ठ उपाध्यक्ष” अखिल नेपाल फुटवल संघका बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ढ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका उपाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ण) “महासचिव” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका महासचिवलाई सम्झनु पर्दछ ।
(त) “सहायक महासचिव” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका सहायक महासचिवलाई सम्झनु पर्दछ ।
(थ) “कोषाध्यक्ष” भन्नाले भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(द) “सदस्य ” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघका कार्यसमितिको सदस्य सम्झनु पर्दछ ।
(ध) “जिल्ला संघ” भन्नाले यस बिधान बमोजिम बिभिन्न जिल्लाहरुमा गठन हुने एन्फा अन्तर्गतकोे जिल्ला फुटबल संघलाई सम्झनु पर्दछ ।
(न) “कर्मचारी” भन्नाले पारिश्रमिक लिई वा नलिई काम गर्न एन्फाद्धारा नियुक्त प्रशिक्षक, प्राबिधिक, मेडिकल एवं प्रशासकिय व्यक्तिहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
(प) “आर्थिक बर्ष” भन्नाले श्रावण १ गते देखि आषाढ मसान्तसम्मको अवधिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(फ) “अधिकारप्राप्त व्यक्ति” भन्नाले संघको कार्यसमितीले तोकेको संघको सम्बन्धीत व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ब) “खेलाडी” भन्नाले एन्फासंग आबद्ध फुटवल खेलाडीलाई सम्झनु पर्दछ ।
(भ) “बिधान” भन्नाले अखिल नेपाल फुटवल संघको बिधानलाई सम्झनु पर्दछ ।
(म) “प्रदेश संघ” भन्नाले यस बिधान बमोजिम प्रदेशस्तरमा गठन हुने एन्फा अन्तर्गतको प्रदेश संघलाई सम्झनु पर्दछ ।
(य) “ताके वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले कार्यसमिति समय समयको बैठकको निर्णय वा कार्यसमितिले बनाएको कार्यबिधि वा निर्देशिकामा उल्लेख भएको कुरालाई सम्झनु पर्दछ ।
परिच्छेद–२
कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण
३. कोष तथा खाता व्यवस्था ः–
(क) संघको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ जसमा देहायबमोजिमको रकम जम्मा हुनेछ ः
(१) नेपाल सरकार, परिषद वा अन्य कुनै सरकारी निकायले प्रदान गरेको रकम ।
(२) स्वदेशी वा बिदेशी ब्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले चन्दा, उपहार वा सहायता स्वरुप प्रदान गरेको रकम ।
(३) संघको चल अचल सम्पत्ति लगायलको प्रयोग तथा बिक्री बितरणबाट प्राप्त भएको रकम ।
(४) प्रायोजकहरुबाट प्राप्त हुने रकम ।
(५) बिभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दा प्राप्त हुन आउने सबै प्रकारका रकम ।
(६) एन्फाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका बिभिन्न बजार प्रवद्र्र्धनका माध्यामबाट प्राप्त आम्दानीहरु,
(७) सदस्यहरुको बार्षिक ग्राहक शुल्क,
(८) अधिकारप्राप्त निकायबाट लगाईएको जरिवाना र
(९) एन्फाका उद्देश्यहरु बमोजिमका अन्य अनुदान शुल्क तथा रकमहरु आदी ।
(ख) ए.एफ.सी. तथा फिफाबाट प्राप्त हुने रकम छु्टृाछुटृै बंैक खातामा राखिनेछ ।
(ग) माथि उल्लेखित खाता बाहेक आवश्यक पर्ने खाता कार्यसमितिको निर्णयअनुसार खोलिने छ ।
(घ) सानो नगदी कोष ः– कार्यालयको दैनिक कार्य संचालनको लागि कार्यविधिमा उल्लेख गरे अनुसार लेखा शाखाको कर्मचारीको जिम्मामा रहने गरी सानो नगदी कोषको रुपमा राख्न सकिनेछ ।
(ङ) कोषको खाता संचालन ः संघको कोष रहने खाता संघको केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको बैकमा रहने छ र खाताको सञ्चालन संघको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट सन्चालन गरिने छ ।
(च) संघको लेखा दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा राखिने छ ।
४. आर्थिक काम र कर्तव्य ः–
(क) संघ अन्तर्गत रहने आर्थिक समितिले संघको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न कोषको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी बार्षिक आयव्ययको विवरण (बजेट) तयार गरी कार्यसमितिमा पेस गर्नेछ ।
(ख) यसरी तयार भएको बार्षिक बजेट संघको बिधानको धारा २५ (च) बमोजिम पारित हुनुपर्नेछ ।
(ग) पारित बजेटको खर्च शीर्षकको अधिनमा रही खर्च गर्ने व्यवस्था कार्यसमितिले मिलाउनेछ ।
(घ) राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु, बैठक तथा गोष्ठीहरुमा भाग लिने तथा आयोजना गर्ने विषयहरु आंकलन गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अपवादको रुपमा शुुरुमै आंकलन गर्न नसकिने त्यस्ता कार्यक्रमा भाग लिन वा कार्यक्रम गर्न निश्चित रकम भैपरी आउने शीर्षकमा राखी अध्यक्षको स्वीकृतिले खर्च गर्न सकिनेछ ।
(ङ) कुनै कारणवश स्वीकृत बार्षिक बजेटको एउटा शीर्षकमा रहेको रकम अपर्याप्त भयो र अन्य शीर्षकमा बचत हुने देखिएमा उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशतमा नबढने गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले रकमान्तर गर्न सक्नेछ । बजेट पारित हुंदा खर्च शीर्षक नै नभएको शीर्षकमा भने रकमान्तर गरिनेछैन ।
(च) बिभिन्न समितिहरुले कार्यक्रमको बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक समितिबाट अनुमोदन वा सिफारिस हुनुपर्ने ।
५. पेस्की तथा पेस्की फर्छौट ः–
(क) कुनै कामको सिलसिलामा कामको प्रकृित हेरी र उक्त कामको लागि आवश्यक हुने कूल रकमको एक तिहाइबाट नबढ्ने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अध्यक्ष वा महासचिवको निर्देशनमा पेस्की रकम उपलव्ध गराउन सकिनेछ ।
(ख) यसरी पेस्की निकासा भएको खण्डमा कार्य सम्पन्न भएको मितिले एक महिना भित्र पेस्की फर्छाैट गर्नु पेस्की लिने व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(ग) तोकिएको अवधिभित्र पेस्की फर्छाैट नगरेमा नयां पेस्की रकम दिईने छैन । पेश्की फर्छौट नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई असुुलउपर गर्न कारवाही अघि बढाइने तथा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।
६. आन्तरिक तथा अन्तिम अनुपालक ः–
(क) आन्तरिक लेखापरीक्षण ः संघको आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमित रुपमा लेखापरीक्षण तथा अनुपालन समिति ९ब्गमष्त बलम ऋयmउष्बिलअभ ऋयmmष्ततभभ० बाट हुनेछ । यस समितिले त्रैमासिक रुपमा आप्mनो प्रतिवेदन अध्यक्ष समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त प्रतिवेदन छलफलको लागि अध्यक्षले कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको बार्षिक प्रतिवेदन अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै पेस गर्नु लेखापरीक्षण तथा अनुपालन समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(ख) अन्तिम लेखापरीक्षणः कोषाध्यक्षले पेस गरेको बार्षिक आर्थिक विवरण र सोको पुष्टि हुने कागजातहरुको एन्फाको साधारण सभाद्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकले एन्फाको उद्देश्य, बार्षिक कार्ययोजना र प्रत्यायोजित अधिकार समेतलाई दृष्टिगत गरि सर्वमान्य आर्थिक सिद्घान्तका आधारमा परिक्षण गरी अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । अध्यक्षले उक्त प्रतिवेदनलाई छलफलको लागि साधारण सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । लेखापरीक्षकको नियुक्ति एक बर्षको लागि हुनेछ र साधारण सभाले आवश्यक ठानेमा अर्काे एक बर्षको लागि नविकरण गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद–३
दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था
७. बैठक भत्ता र दैनिक तथा भ्रमण भत्ता ः–
(क) कार्यसमिति र संघको बिधान बमोजिम बन्ने स्थायी समिति तथा अन्य समिति र उपसमितिका सदस्यहरुले पाउने बैठक भत्ता आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(ख) स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन हुने बैठक, सेमिनार, गोष्ठी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुन जाँदा पदाधिकारी, खेलाडी, व्यवस्थापक, कर्मचारी र निर्णायकहरुलाई उपलब्ध गराईने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा निर्णायक भत्ता लगायत अन्य सुविधाहरु नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको रकममा नबढ्ने गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ । बिदेश यात्रा गर्दा लाग्ने भिसा शुल्कमा भने यो नियम लागु हुने छैन ।
(ग) अन्य निकायद्वारा आयोजित प्रतियोगिताहरु संचालन बापत रेफ्रीहरुले आयोजक संस्थाको नियमानुसार सुविधा पाउने नै हुंदा सो बापत संघले कुनै आर्थिक दायित्व बहन गर्ने छैन ।
(घ) स्थानीय आयोजकहरुको हकमा स्वयम् आयोजक समितिले निर्णय गरेबमोजिमका खानपिन, आवास तथा यातायात बापतको रकम उपलव्ध गराइनेछ ।
(ङ) संघको दैनिक काम वा अति आवश्यक कामको सिलसिलामा संघ वा कुनै तहका पदाधिकारी वा प्राविधिकलाई यातायात, इन्धन, घरभाडा लगायतका सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार आर्थिक कार्यविधिमा भएकोे व्यवस्था भन्दा बढी नहुने गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(च) संघका कुनै तहका कर्मचारीहरु वा प्राविधिकहरुलाई यातायात, इन्धन, घरभाडा, विदा बापतको सुविधा, औषधी उपचार र बिमा बापतको रकम नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधिमा भएकोे व्यवस्था भन्दा बढी नहुने गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(छ) संघको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई तथा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिहरुलाई संघको कार्यसमितिको बैठक, सभा र संघले तोकेको बिशेष काम कारवाहीको सिलसिलामा भ्रमण भत्ता, हवाई भाडा र दैनिक भत्ता कार्यसमितिले निर्णय गरी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ज) संघले तोकेको कर्मचारी, प्रशिक्षक, म्याच अफिसियल (रेफी्र, रेफी्र एसेसर, म्याच कमिस्नर र निरीक्षक) प्राविधिकहरुलाई संघको बिशेष काम (प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, बैठक, सेमिनार र निरीक्षण) को लागि संघले तोकेको बिशेष काम कारवाहीको सिलसिलामा आवागमनको भ्रमण भाडा र दैनिक भत्ता आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरे वमोजिम गरिनेछ ।
(झ) अखिल नेपाल फुटवल संघको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताहरु संचालन गर्न उपत्यका बाहिर जान आउन पर्ने भएमा फिफा रेफ्रीहरु, रेफी्र एसेसर, म्याच कमिस्नर र निरीक्षकहरुलाई आवागमनको हवाई भाडा तथा राष्ट्रिय रेफी्रहरुलाई सुविधायुक्त बस भाडा र खाना (थ्रि मिल) बस्न (खेल संचालन हुने मिति भन्दा एक दिन अघि र एक दिन पछि) लगायत प्रत्येक म्याच संचालन गरे बापत चार जनालाई आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरे वमोजिम हुनेछ ।
(ञ) अखिल नेपाल फुटवल संघको आयोजनामा आयोजित महिला तथा पुरुष विद्यालय र एन्फाद्वारा स्वीकृत प्राप्त सवै प्रतियोगिताहरुमा सम्बन्धीत सहभागी खेलाडीहरुलाई सम्बन्धीत जिल्लाको सदरमुकाम देखि आयोजना स्थलसम्मको मात्र चलन चल्तीको बसभाडा र आफ्नो खेल हुने दिन भन्दा एक दिन अघि र एक दिन पछिसम्मको दैनिक भत्ता बापत आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम प्रदान गरिनेछ ।
(ट) यस परिच्छेद–३ मा उल्लेखित सम्पूर्ण सेवा सुविधा, दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायत सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु कार्यसमितिले निर्णय गरी साधारण सभाले अनुमोदन गरे वमोजिम कार्यविधिमा स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
परिच्छेद– ४
जिन्सी सम्पतिको जिम्मा र अन्य व्यवस्था
८. जिन्सी सम्पत्ति ः–
(क) संघको जुनसुकै चलअचल सम्पत्ती महासचिवले तोकेको जिन्सी प्रमुखको जिम्मामा रहने छ ।
(ख) जिन्सी प्रमुखले कार्यालयमा भएका सामान र जुनसुकै प्रकारवाट प्राप्त हुन आएको सामानको मूल्य समेत खुल्ने गरी लगत तयार गरि राख्नुपर्नेछ ।
(ग) जिन्सी सामानको प्रयोग माग फारम भरी महासचिव वा निजले तोकेको अधिकारीवाट स्वीकृत गराएर मात्र गर्नु पर्नेछ । खर्च नहुने मालसामान फिर्ता भएमा पुनः लगतमा राख्ने र खर्च हुने सामानको हकमा खर्च लेखी लगतबाट घटाउन पर्नेछ ।
९. जिन्सीको निरीक्षण र लिलामी ः–
(क) जिन्सी मालसामानहरुको बर्षको एकपटक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न लगाउने जिम्मेवारी महासचिवको हुनेछ । जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने र प्रयोगमा ल्याउन नसकिने भएबाट लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सामानहरुको फेहरिस्त उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।
(ख) संघले गठन गरेको समितिले लिलाम गर्नु पर्ने सामानहरु नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा भएको प्रकृया पुरा गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
१०. बरबुझारथ ः–
संघको नगद, जिन्सी मालसामान, आम्दानी र स्रेस्ताको जिम्मा लिने कर्मचारी वा पदाधिकारी कुनै कारणवश सो कामबाट अलग हुँदा निजको बरबुझारथ गर्ने कर्तव्य हुनेछ र बुझ्नेले पनि तुरुन्त बुझिदिनु पर्नेछ ।
परिच्छेद – ५
कार्यालयको कार्य गर्ने गराउने सम्बन्धमा
११. निर्माण कार्य तथा मर्मत सम्भार ः
(क) पूर्वाधार सुपरीवेक्षण ः– संघ मातहत वा यसको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा कार्यालय प्रयोजनको सामग्रीको स्तरीकरण, मर्मत सम्भारको निम्ति निरन्तर सुपरीवेक्षण गरी प्राथमिकता क्रम अनुसार आवश्यकता पहिचानको काम पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समितिबाट हुनेछ । समितिले त्रैमासिक रुपमा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन कार्यसमिति समक्ष वुझाउनेछ । उक्त प्रतिवेदन अनुरुप खरिद समिति र मुल्यांकन समितिबाट आवश्यक कारवाही अगाडि बढाई सिफारिस अनुरुप खरिद व्यवस्थापनको काम सचिवालयले गर्नेछ ।
(ख) संयुक्त वैठकः– पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्भार कार्य एवं यसका लागि खरिद कार्य गर्दा प्रयोजन अनुसार ठेक्का वा अमानत प्रक्रिया गर्न सचिवालयले आर्थिक समितिको संयोजकको अनिवार्य उपस्थितिमा हरेक महिना पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समिति, खरिद समिति र मूल्यांकन समितिको बैठक राखी निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसको अनुमोदन कार्यसमितिबाट हुनुपर्नेछ ।
(ग) ठेक्का निर्धारणः पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खरिद समिति, मूल्यांकन समिति सहित बस्ने संयुक्त बैठकले प्रयोजनको प्रकृति र मितव्ययितालाई ध्यानमा राखी निर्माण तथा खरिद ठेक्काको निर्धारण गर्नेछ । खरिद समितिको आव्हान बमोजिम सूचिकृत हुने फर्महरुबाट दिईने ठेक्काको प्रक्रियालाई सम्बन्धित कार्यविधिले स्पष्ट पार्नेछ ।
(घ) अमानतमा खरिदः– संयुक्त बैठकले अमानतमा खरिद निर्माण कार्य गर्नूपर्ने सम्भावनाका बिषयलाई समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ । तर बिशेष परिस्थितिमा तत्काल खरिद गर्नूपर्ने भएमा रु.१,००,०००÷– (एक लाख) सम्मको निर्माणकार्य, खरिद सचिवालयले गर्न सक्नेछ । त्यसको अनुमोदन संयुक्त बैठकबाट गराई कार्यसमितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । निर्माण कार्य खरिदको हकमा सकेसम्म १०,०००,००÷– (दस लाख) रुपैया भन्दा माथीको एकिकृत ठेक्का निर्धारण गर्ने हरेक ठेक्कामा कम्तिमा पाँच सूचीकृत फर्मबाट दर्ता हुनु पर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ठेक्काको डुप्लीकेसन हुन नदिने जिम्मेवारी संयुक्त बैठकको रहनेछ ।
(ङ) पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समितिः अखिल नेपाल फुटबल संघले पारदर्शी र जवाफदेही रुपमा आर्थिक प्रणाली लागु गर्ने उद्वेश्य अनुरुप यसको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माण मर्मत, सम्भार एवं स्तरीकरणमा साथै कार्यालयको प्रयोजनका मर्मत सम्भार निम्ति कार्यसमितिलाई निरन्तर परामर्श प्रदान गर्न पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नेछ । उक्त समितिमा एक संयोजक, एक उपसंयोजक सहित बढिमा ३ सदस्य रहनेछन् । उक्त समिति खरीद व्यवस्थापन, ठेक्का निर्धारण प्रक्रियामा निर्णायक भुमिका रहने संयुक्त बैठकमा खरिद समिति र मूल्यांकन समितिसंगै सहभागी रहनेछ । समितिले हरेक ३ महिनामा एक पटक पेस गर्ने सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संयूक्त बैठक बस्नेछ । बैठकको अध्यक्षता पूर्वाधार सुपरीवेक्षण समितिका संयोजकबाट हुनेछ ।
(च) कार्यालयमा खप्ने सामान तथा पुर्वाधारको मर्मत सम्भार गराउन पर्दा सम्बन्धित कर्मचारीबाट त्यस्ता सामानहरुको विवरण लिई लागत अनुमानको आधारमा बढिमा रु. १,००,०००।– (एक लाख) सम्मको मर्मत सम्भार महासचिवले सोझै गराउन सक्नेछ । सो भन्दा बढि रु. १०,००,०००।– (दश लाख) सम्मको काम कम्तिमा तीन ओटा सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त गरी सबभन्दा कम मुल्य उल्लेख गर्ने फर्म तथा कम्पनीबाट गराउनु पर्नेछ । सो भन्दा बढी जतिसुकै रकमको मर्मत सम्भार गराउँदा बोलपत्रको माध्यमबाट गराउनुपर्नेछ ।
१२. निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी व्यवस्था ः–
संघको निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी कार्य देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ ः
(क) निर्माण सम्बन्धी स्वीकृत लागत अनुमान अनुसारको कार्य बजेटको परिधीभित्र रही अमानत वा ठेक्काको माध्यमबाट गराउन सकिनेछ । ठेक्काको माध्यमबाट गर्न नसकिने यथेष्ट प्रमाण नभई रु. १,००,०००।– (एक लाख) भन्दा बढीको निर्माण कार्य अमानतबाट गराइनेछैन ।
(ख) स्वीकृत लागत अनुमान अनुसारको निर्माण कार्य ठेक्काबाट गराउँदा र अन्य खरिद गर्नुपर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछः–
(१) रु. १,००,०००।– (एक लाख) सम्मको काम दरभाउपत्र नलिई सोझै गर्न सकिनेछ ।
(२) रु. १,००,०००।– (एक लाख) भन्दा बढी रु. १०,००,०००।– (दश लाख) सम्मको कार्य कम्तीमा तीनवटा सिलबन्दी दरभाउपत्र (कोटेसन) प्राप्त गरी सबभन्दा कम रकम उल्लेख गर्ने फर्म वा कम्पनीबाट गराउनु पर्नेछ । यसरी गरिएको निर्माण वा खरिद कार्य काम सम्पन्न भएको लगत्तै बस्ने कार्यसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउन पर्नेछ ।
(३) रु. १०,००,०००।– (दश लाख) भन्दा बढीको काम कम्तिमा ५ प्रतिस्पर्धा हुने गरी सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरी बोलपत्रको माध्यमबाट गराउन पर्नेछ । बोलपत्रको लागि सूचनाको अबधि नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा उल्लेख भए अनुरुप हुनेछ ।
(४) रु. १०,००,०००।– (दश लाख) भन्दा बढीको खरिद तथा निर्माण कार्य गर्न क्रमशः खरिद समिति र निर्माण समितिको गठन गरिनेछ ।
(५) बोलपत्र माग गरिएकोमा बोलपत्र नगरी वा अन्य कुनै कारणवश अमानतको माध्यमबाट निर्माण कार्य गराउनुपर्ने भएमा संघको स्वीकृती लिएर स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम निर्माण कार्य निर्माण समितिले गर्न सक्नेछ । अमानतबाट निर्माण कार्य गराउनु पर्दा त्यस्तो निर्माण कार्यको खण्ड खण्ड गरी ठेक्कामा दिन वा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराई ज्यालाको ठेक्कामा दिन सकिनेछ ।
(६) यो नियम बमोजिम निर्माण सम्बन्धी लागत अनुमान तयार गर्दा वा ठेक्कापटृाको लागि मुख्य मुख्य मालसामानको दरभाउ यकिन गर्दा निर्माणस्थल नजिकै सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा स्थानीय प्रशासनले तोकेको दरभाउलाई आधार मान्नुपर्दछ । यस्ता आधार उपलब्ध हुन नसक्ने अबस्थामा संघको कार्यकारी समितिले तोकेको आधारलाई मान्न सकिनेछ ।
(७) बोलपत्र आव्हान गर्दा रु. ३०,००,०००।– (तीस लाख) सम्मको लागत अनुमानको अंक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिनेछ ।
(८) रु. १,००,००००।– (दश लाख) सम्मको लागत अनुमान बेलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ । सो भन्दा बढी रकमको लागत अनुमानको बोलपत्र निर्माण समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिले स्वीकृत गर्नेछ ।
(९) बोलपत्र, दरभाउपत्र तथा काम गर्ने कार्यतालिका र ठेक्कापटृाका शर्तहरु तोक्दा सम्बन्धित अधिकारीले यथासम्भव मितव्ययिता र कार्यक्रम अनुसार काम सम्पन्न हुने गरी तोक्नपर्नेछ ।
(१०) समयको लामो अन्तराल वा निर्माण सामग्रीको अनुपलब्धता जस्ता प्राविधिक कठिनाईका कारणले स्वीकृत लागत अनुमानको अंक बढ्न गएको खण्डमा पनि थप रकम, सुविधा तथा सहुलियत ठेकेदार कम्पनी वा फर्मलाई दिइनेछैन ।
(ग) निर्माण सम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि देहायबमोजिम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ ः
(१) स्वीकृत लागत अनुमान अनुसारको कार्य सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र दश लाखसम्मको कार्य भए अध्यक्षले र सो भन्दा बढीको भए निर्माण समितिले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन संघमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
(२) कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गर्नु अगावै संघले तोकिदिएको बिशेषज्ञ वा बिशेषज्ञ समूहद्वारा अनिवार्य रुपमा जाँचपास गराइएको हुनुपर्नेछ ।
(३) संघसंग आबद्ध कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट दिएको निर्देशन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए सो को समेत परिपालन गरेको हुनु पर्दछ ।
(४) फिफा र ए. एफ. सी. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताहरु र मैत्रिपूर्ण खेलहरुमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा प्रतियोगिताको लागि लाग्ने खर्च सोही शीर्षकबाट खर्च गरी कार्यसमितिद्वारा पारित गरिनु पर्नेछ ।
१३. बिदेशी सहायतामा सम्झौता वा नियम बमोजिम गर्ने ः
यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अखिल नेपाल फुटवल संघ र फिफा वा ए.एफ.सी. वा साफ वा बिदेशी सरकार वा बिदेशी सरकारको स्वामित्व भएको संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु बीच भएको अनुदान वा ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता वा सो निकायले निर्देशित गरेको नियम बमोजिम प्राबिधिक सेवा लिंदा वा निर्माण, मर्मत, सुधार, खरिद तथा अन्य कार्य गर्दा सोही सम्झौता वा सो निकायले निर्देशित गरेको नियम बमोजिम गरिनेछ।
परिच्छेद– ६
कल्याणकोष, कार्यक्रम तथा क्लबका लागि आर्थिक सहयोग तथा नगद पुरस्कार
१४. कल्याण कोष ः
(क) संघले आफुसंग आवद्ध खेलाडीहरु (महिला तथा पुरुष), प्रशिक्षकहरु÷रेफ्रीहरु सबैको हितका लागि समय समयमा आवश्यक र उचित पुरस्कारका साथै वर्तमान राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने खेलाडीहरुलाई कार्यसमितिले तोकेअनुसार मासिक भत्ता स्वरुप आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(ख) संघको कार्यक्रमको दौरानमा बिमा नगरेका कुनै पनि खेलाडी, रेफ्री, प्रशिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य कुनै व्यक्ति घाईते वा गम्भिर रुपमा बिरामी पर्न गएमा स्वास्थ्य उपचारका लागि संघको कार्यसमितिको निर्णयअनुसार औचित्यपूर्ण ढंगबाट आर्थिक उपचार खर्च ब्यहोर्न सक्नेछ ।
१५. अनुदान तथा आर्थिक सहयोग ः
क्लव तथा प्रदेश÷जिल्ला संघहरुले बर्षभरी संचालन गर्ने कार्यक्रमहरुको बिवरण संघको बार्षिक बजेट बन्नु अगावै संघलाई उपलब्ध गराउनपर्नेछ र संघले प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको औचित्य, तुलनात्मक महत्व र आप्mनो कोषको अबस्थालाई समेत मध्यनजर गरि उपयुक्त कार्यक्रमहरुलाई बजेटमा समावेश गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । बजेटमा नपरेका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न बार्षिक रुपमा आंकलन नहुने पटके कार्यक्रमहरु क्लव तथा प्रदेश÷जिल्ला संघ आफैले स्रोत परिचालन गरी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्का लागि देहायको नीति अवलम्बन गरिनेछ ः
(क) संघ अन्तर्गत गठित प्रदेश÷जिल्ला र क्लबहरुलाई फुटवल खेलको बिकास र विस्तारका लागि संघले आप्mनो कोषको आवश्यकता हेरी जिन्सी सामानहरु उपलब्ध गराउनेछ ।
(ख) बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुका लागि व्यवस्था गरिएको रकम प्रदेश÷जिल्ला संघहरुमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ग) माथी उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि सहयोग आवश्यकता र औचित्य हेरी प्रदेश÷जिल्ला संघ र क्लबहरुलाई कार्यसमितिले निर्णायानुसार साधारण सभाले अनुमोदन गरे बमोजिम हुनेछ तर त्यस्तो सहयोगको लागि स्वीकृत बजेटमा भने अनिवार्य रुपमा रकमको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
(घ) कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई दिईने सुविधा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ
(ङ) कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्य तथा अन्य समिति, उपसमिति, कार्यदल वा प्राविधिक वा विशेषज्ञलाई कुनै काममा लगाउनु पर्दा तिनीहरुलाई दिईने सुविधा अध्यक्षसंग परामर्श गरी महासचिवले टिप्पणी उठाई अध्यक्षले सदर गरे बमोजिम हुनेछ । महासचिवले यसको जानकारी निर्णय गरे पश्चात लगत्तै बस्ने कार्यसमितिको बैठकमा गराउनु पर्नेछ ।
(च) यसबाहेक अधिराज्यभित्र सञ्चालन हुने फुटवल खेलको बिकासका कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्दा आबश्यकताको अध्ययन गरी आर्थिक समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गराई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
१६. नगद पुरस्कार ः
कुनै बिशेष अवस्थामा नगद पुरस्कार दिनुपरेको खण्डमा पुरस्कार समितिले सिफारिस गरे बमोजिम संघको कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
१७. बिमा व्यवस्था ः
संघले कोषको अवस्था हेरी क्रमशः संघका राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको बिमाको व्यवस्था मिलाउनेछ ।
१८. फुटबल खेलमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याएका कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
१९. कार्यसमितिको निर्णायानुसार निश्चित रकमको छुट्टै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्नु परेमा कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
२०. अन्य ः– संघमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दिइने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । तर यसरी प्रदान गरिने सुविधा नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी वा यस्तै प्रकारका अन्य संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारीलाई प्रदान गरेको भन्दा बढी हुनेछैन ।
परिच्छेद–७
बिबिध
२१. अन्य संस्थाहरुको आर्थिक प्रणालीको परिपालन ः यस नियमावलीमा उल्लेखित कुनै प्रावधानहरु फिफा तथा ए. एफ. सी. को आर्थिक प्रशासन नियमावली वा खरिद निर्देशिका ९एचयअगचझभलत ःबलगब०ि वा आर्थिक प्रणालीसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म यस नियमावलीका प्रावधानहरु निष्क्रिय हुनेछन् ।
२२. कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्दा आर्थिक समितिका संयोजकसंग परामर्श लिई कार्यसमितिले आर्थिक नियमावलीमा स्पष्ट नखुलेका खर्चहरुलाई कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी व्यवस्थित गरिनेछ ।
२३. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार ः– कुनै पदाधिकारीले यस नियमावलीको प्रयोग गर्दा गरेको व्याख्यावाट कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो फुकाउने अधिकार बिधानको अधिनमा रही कार्यसमितिलाई हुनेछ ।
२४. नियमावलीको संशोधन ः– यो नियमावलीको संसोधन कार्यसमितिले समयानुकूल गर्नेछ र साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनेछ ।
२५. खारेजी र बचाऊ ः– यस नियमावली लागु हुन पूर्व संघद्धारा भए गरेका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
