एन्फाका कानुन व्यवसायीविरुद्ध उजुरी दर्ता

काठमाडौं। मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१८ निवासी वसन्त रिजालले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदमा निवेदन दर्ता गर्दै केही अधिवक्तामाथि पेशागत आचरण उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले अधिवक्ता राम चन्द्र गौतम, सम्झना केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्र देखिएको विवादका क्रममा ती कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई काम गरेको, संस्थालाई एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको तथा एउटा समूहको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाइएको छ।

रिजालका अनुसार एन्फाको साधारण सभाले २०८३–२०८७ कार्यकालका लागि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यादेश दिएको भए पनि २०८२ मै ‘अर्ली इलेकसन’ भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जुन विधानविपरीत रहेको उनको दाबी छ।

‘हामीले अधिकार क्षेत्रबारे सम्झाउँदा उल्टै धाकधम्की देखाइयो, यो पेशागत मर्यादाविपरीत हो,’ निवेदक रिजालले बताएका छन्। उनले कानुन व्यवसायीहरूले स्वार्थ बाझिने विषयमा समेत संलग्न भई गुटबन्दी सिर्जना गरेको र संस्थाभित्र विवाद चर्काएको आरोप लगाएका छन्।

निवेदनमा ती अधिवक्ताहरूले एन्फालाई गलत कानुनी सल्लाह दिएको, अदालत तथा खेलकुद निकायका निर्देशनको अवहेलना गरेको र निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, एउटै मुद्दामा पक्ष विशेषको वकालत गर्दै निष्पक्षता गुमाएको आरोप पनि लगाइएको छ। ‘निर्वाचन समितिमा बसेका व्यक्तिहरू नै अर्को मुद्दामा पक्षको वकालत गर्न जानु गम्भीर प्रश्न हो,’ रिजालको प्रश्न छ।

रिजालले ती कानुन व्यवसायीहरूको गतिविधिका कारण एन्फाभित्र गुट–उपगुट बढेको र फुटबलसँग सम्बन्धित गतिविधि प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। उनले परिषदसँग सम्बन्धित अधिवक्ताहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्दै प्रमाणपत्र खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन्।

एन्फा निर्वाचन समितिको संयोजक अधिवक्ता रामचन्द्र (आरसी) गौतम निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसक्ने र स्वार्थको द्वन्द्व आर्कषित हुने आधार

१) यस अघि पनि एन्फा निर्वाचन समितिको सहसंयोजक भई काम गरेको । (रविन्द्र चन्दलाई दिएको सर्टिफिकेट संलग्न )

२) निजलाई संयोजक वनाउने निर्णय एन्फा कार्यसमितिको मिति २०१ चैत्र ११, १२ गतेको वैठकको निर्णय १५ मार्फत प्रस्ताव गरेर मिति २०२ वैशाख २६ गतेको साधारण सभाले अनुमोदन गरेको ।

३) एन्फाको स्वीकृत निर्वाचन निर्देशिकाको धारा ३ मा निर्वाचन समितिको परिकल्पना गरेको छ । जसको अवधि चार वर्षको हुनेछ भनिएको छ । (एन्फा निर्वाचन निर्देशिका संलग्न)

४) https://kantipurlawassociates.com/ को वेभसाईट हेर्दा सन्चालकमा सुहाङ्ग नेम्बाङ्ग (पंकज विक्रम नेम्बाङ्गको नातेदार) र रामचन्द्र (आर.सि) गौतम रहेको देखिन्छ । हाल पनि जति पनि एन्फाको मुद्धामा कान्तिपुर ल एसोसियट्समा आवद्ध वकिलहरु प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् ।

५) एन्फा खाताको भौचर नम्बर जेभि०१४७ बाट मिति २००।।२५ मा २,३,००० दुई लाख अठतिस हजार २००।१२।९ गते जेभि०२७३ बाट ३,८०,००० (तीन लाख असिहजार) प्रस्तावित संयोजक आवद्ध कान्तिपुर ल एसोसिएट्स एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई एन्फाले दिएको देखिन्छ । लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले नै कुन मुद्धामा कुन कानुनव्यवसायीका लागि दिएको समेत स्पष्ट छैन । –(आन्तरिक लेखा परिक्षणको संलग्न) (एन्फालाई आधिकारीक रुपमा सोध्नु पर्ने, त्यति मात्र रकम होकी अन्य पनि छ ।

६) एन्फा निर्वाचन संयोजकले एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामाको पक्षबाट वहस पैरवी गरेको देखिन्छ । (अदालतको कागजात संलग्न)

७) एन्फाले लागु गरेको Conflict of interest आर्कषित हुने देखिन्छ ।

८) एन्फाले हालै कार्यसमितिबाट पारित गरेको लेखा परिक्षण रिपोर्ट आव १।२ मा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेको छ (पेज नम्बर २० को १३ लाईनमा)। –एन्फाको लेखा शाखा वा प्रवक्ता वा महासचिवबाट त्यसको रिपोर्ट माग्नु पर्ने ।

९) सम्मानीत उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको अल्पकालिन आदेशको पालना नगरी एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको ।

१०) राखेपले दिएको निर्देशनलाई लत्याएको ।

११) २०८२ वैशाख २६ गते धुलिखेलमा सम्पन्न एन्फा वार्षिक साधारण सभाले गरेको निर्णय उलंघन गरेको ।