काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठक ६ प्रदेशका सदस्य सचिवहरुले बहिष्कार गरेका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले १० औं राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा निर्णय गराउन बोर्ड बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकलाई ६ प्रदेशका खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवहरुले बहिष्कार गरेका हुन् ।
बिहीबारको बोर्ड बैठकले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद जेठ ३ देखि १० गतेसम्म गर्ने गरि मिति सार्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि मंसिरमा आयोजना गर्ने भनिएको प्रतियोगिता चैतको अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने गरि मिति सारिएको थियो ।
एक बोर्ड सदस्यका अनुसार बैठकमा ६ प्रदेशका खेलकुद सदस्य सचिव अनुपस्थित थिए । चैतमा आयोजना गर्ने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सार्ने विषयमा सदस्य सचिवहरुको असन्तुष्टि र असहमती रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव दिपक सिंहले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सार्ने विषयमा आफुहरुको गम्भिर असहमती रहेको बताए ।
‘दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सार्ने विषयको खेलकुद मन्त्रीले औचित्य पुष्टि गर्न पर्छ ।’ सुदूरका सदस्य सचिव सिंहले भने, ‘यसअघि चैतमा आयोजना गर्ने भनेर प्रदेशहरुमा चिठी गएको छ । सोही अनुसार प्रदेशले खेलाडी छनोट गरेर बन्द प्रशिक्षणमा राखेका छन् । पुन मिति सार्ने निर्णयको औचित्य देखिदैन ।’
उनले पुन जेठमा सारिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयमै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद खेलाडीलाई नभएर आफ्नो लागि मात्र जस्तो देखियो । अर्थमन्त्रालयलाई देखाएर खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो असक्षमता लुकाउन खोज्नुभएको छ ।’ उनले भने ।
सरकारले मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी ६० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । पूर्वाधार र तयारी अभावको कारण देखाउँदै प्रतियोगिता चैत २३ देखि ३० गतेसम्म सारिएको थियो । पुन अर्थमन्त्रालयबाट कार्यविधि पारित हुन ढिला भएको उल्लेख गर्दै प्रतियोगिता जेठको पहिलो साता सारिएको छ ।
कार्यविधिमा सहमती दिन ढिका गरेको अर्थमन्त्रालयले समयमा बजेट खर्च नभएको भन्दै २५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड रुपैयाँ कटौती गरेपछि प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिवहरु असन्तुष्ट छन् ।
प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले एउटै विषयमा पटक पटक गरिने छलफलमा आफुहरु सहभागी नभएको बताए ।
‘एउटै एजेण्डामा पटक पटक बैठक बोलाएको छ । बैठकको नाममा राज्य स्रोतको खर्च भएको छ ।’ शर्माले भने, ‘निर्णय गरिसकेपछि केन्द्रिय मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमजोर देखियो ।’
संघीयताको मर्म विपरित नवौंको ढाचामा राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने गरी तयारी अघि बढेको प्रति आफुहरुको असन्तुष्टि रहेको बताए ।
‘यसअघि बोर्डले निर्णय गरेर खेलाडीको 'ड्रेस' प्रदेशहरुको आ आफ्नो पहिचान झल्कने गरी बनाउने भनेको थियो । तर पुन नवौंको 'स्टाइल'मा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने गरी कार्यविधि पारित भएको छ । अर्थमन्त्रालयको यो निर्णय संघीयताको भावना र मर्म विपरित छ ।’ उनले भने ।
