काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल सरकार र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीको प्रतिनिधित्व बिना शनिबार सम्पन्न निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन विपरित शनिबार सम्पन्न गरिएको निर्वाचनबाट जीवनराम श्रेष्ठले आफुलाई अध्यक्षमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । एकलौटी रुपमा जबर्जस्ती गरिएको निर्वाचनमा अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसियाबाट आधिकारिक प्रतिनिधि सहभागी थिएनन् । सरकार र आईओसीको प्रतिनिधि बिना सम्पन्न निर्वाचनको वैधानिकतामाथि एनओसीका पूर्व पदाधिकारीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।
एनओसीकै पूर्व अध्यक्ष धुव्रबहादुर प्रधानले निर्वाचनमा अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले प्रतिनिधि पठाएको पत्र सहितको जवाफ नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सार्वजनीक रुपमा दिनुपर्ने बताए ।
‘ओलम्पिक निर्वाचन आईओसीकै रोहवरमा हुन्छ । नत्र आईओसीले ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिएबाट प्रतिनिधि पठाउँछ । यदी बिचबाट कोही मान्छेलाई घुसाएको हो भने त्यसलाई विश्वास गर्ने र मान्य कुरा हुदैन ।’ पूर्व अध्यक्ष प्रधानले खेलपाटीसँग भने ।
अनलाईनमार्फत कोठे निर्वाचन सम्पन्न गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आईओसी र ओसिए नभएर साउथ एसिया ओलम्पिक काउन्सिलबाट प्रतिनिधिको रुपमा सोनाम कर्मा छिरिङलाई पर्यवेक्षक रुपमा सहभागी गराईएको जानकारी दिएको थियो । दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग गेम्स सञ्चालनका लागि गठन गरिएको अनौपचारिक फोरमको रुपमा रहेको साउथ एसिया ओलम्पिक काउन्सिलबाट प्रतिनिधि ल्याएर अवैधानिक रुपमा जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक चुनाव सम्पन्न गरेको आरोप लागेको छ ।
अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहेका एनओसीका निवर्तमान महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको कुनै वैधानिकता नरहेको दाबी गर्छन् । ‘निर्वाचनमा आईओसी वा आईओसीको सिफारिसमा ओसिएबाट प्रतिनिधि हुनुपर्ने हो, तर व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कुनै वैधानिक हैसियत नरहेको साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलबाट प्रतिनिधि ल्याएर चुनावको नाटक गरेको देखिन्छ ।’ श्रेष्ठले भने ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा विधान संशोधन गरेर चुनाव घोषणा गरेका थिए । अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले विधान संशोधनलाई स्वीकृति नदिदै जीवनाराम श्रेष्ठले चुनावको घोषणा गरेर आफुलाई अध्यक्ष बनाउने प्रकृयालाई अघि बढाएका थिए । अन्तिममा चुनाव रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि जबर्जस्ती रुपमा श्रेष्ठले अवैधानिक रुपमा अनलाईनमार्फत कोठे चुनाव सम्पन्न गराएका थिए ।
जीवनरामले जबर्जस्ती संशोधन गरेको विधान र चुनावलाई नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मानेका छैनन् । अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै ओलम्पिक चुनावमा सहभागी हुने २० संघलाई नेपाल सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर खेलकुदमा नेता बनेका अधिकांश खेल संघका पदाधिकारीहरु जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक चुनावपछि राजनीतिक रुपमा खराब तरिकाले ‘एक्सपोज’ भएका छन् ।
