काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिामा विदेश जादाँ खेल पदाधिकारीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको स्वीकृति लिनुपर्ने नियमलाई कडाई गरेको छ ।
मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार वा सम्मेलनमा भाग लिन विदेश जानु अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
राखेपबाट स्वीकृति नलिएर धेरै संघका पदाधिकारी बैदेशिक कार्यक्रममा जान थालेपछि मन्त्रालयले यसमा चासो राखेको हो । राखेपबाट स्वीकृतिनै नलिएर अखिल नेपाल फुटबल संघका १० जना पदाधिकारी मलेसिया भ्रमणमा निस्किने भएपछि मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदका पदाधिकारी विदेश उड्नु अघि राखेपबाट स्वीकृती पश्चात मात्र विदेश जाने अनुमती दिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सह–सचिव शिव प्रसाद रेग्मीले खेलकुद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारनै कार्यान्वयन गराउन खोजिएको बताए । ‘नयाँ केही गरेको छैन । ऐनमा भएको स्पष्ट ब्यवस्थालाई सम्झाउन मात्र खोजिएको हो ।’ उनले भने ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ को संघले पालना गर्नु पर्ने शर्तको (झ) मा परिषद्को स्वीकृति लिई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने उल्लेख छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको रुपमा विराजभक्त श्रेष्ठ आएसँगै खेलकुदमा देखिने गरि काम गर्ने संकेत गरेका छन् । उनले पदभार सम्हाले लगत्तै घरेलु लिग सहित खेल संघको क्यालेन्डर बनाउन राखेपलाई निर्देशन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसअघि खेलकुद मन्त्रालयमा आउने हरेक जसो मन्त्री खेलकुद हेर्ने जिम्मेवारी राखेपको भन्दै पन्छिने गरेका थिए । ऐन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको खेलकुद मन्त्रालय मौन बस्दा आम खेलकर्मीले खेलकुद सुशासन देख्न पाएका छैनन् ।