काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले नेपालमा आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा भएको अनियमितताबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवालको धारणा माग गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक खेलकुदले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले १३ औं सागमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु भएको देखिएको भन्दै राखेप र सदस्यसचिवको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
अघिल्लो साता महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले १३ औं सागमा खेल सामान खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार साग खेलकुदमा ६ गुणासम्म लागत अनुमान गरेर खेल सामाग्री खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।
लोकतान्त्रिक संघले महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जो कोहि खेलाडी, खेलकर्मी अनि खेलसंस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरु समाजमा शिर उँचो पारेर हिड्ने अवस्था नबनेको समेत जनाएको छ ।
'१३ औं सागको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारीक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली खेलकुदमा लाग्ने जो कोहि खेलाडी, खेलकर्मी अनि खेलसंस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरु समाजमा शिर उँचो पारेर हिड्ने अवस्था कसरी बन्न सक्छ ? यस प्रकारको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु भएको प्रतिवदेन सार्वजनिक भइसकेपछि राखेप र सदस्यसचिवज्यूको धारणा अनिवार्य थियो,' संघका महासचिव सुबोध प्रधानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको यो अवस्था सम्म न कुनै धारणा न कुनै प्रतिक्रिया निर्लज्ज नेतृत्वका रुपमा खेलकुद झनै बदनाम बनाउने प्रपञ्च तर्फ सदस्यसचिवज्यू लगायतका व्यक्तिहरु नियोजित लागिरहनु भइरहेको त होइन ? यसमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।'
संघले १३ औं साफको भव्य सफलतामा आफुलाई मियो बनाएर प्रचार गर्न एक कदम पछि नहट्ने सदस्यसचिवले भ्रष्टाचारको अभियानको जिम्मेवारी लिने वा नलिने भन्दै प्रश्न समेत उठाएको छ ।
यस्तै राष्ट्रको गौरवका रुपमा रहेको खेलकुदको गरिमा जोगाउनका लागि सदस्यसचिव आफैले नैतिकतावोध गरेर भ्रष्टाचारकाविरुद्ध कठोर भएर निर्णय गर्ने र छानबिनका लागि कुनै शक्ति, सत्ताको प्रयोग नगरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेमा संघ विश्वस्त रहेको समेत जनाएको छ ।
त्यस्तै खेलकुदलाई बदनाम बनाउन लाग्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउन संघले विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा समेत गरेको छ ।
संघले जिल्ला संघहरुबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, भ्रष्टाचारको छानबिन, कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरोकारवाला संस्थाहरुमा छानबिन र कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराउने लगायतको कार्यक्रम गरिने जनाएको छ ।
-1731292263.jpg)
-1732590134.webp)
