काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय संघभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष शिव कोईरालाको नेतृत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद संघभित्र देखिएको समस्या समाधानका लागि उपाध्यक्ष कोईरालाको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा उपाध्यक्ष कोईराला सहित राखेप बोर्ड सदस्यहरु गोबिन्द भट्टराई, पुरेन्द्र बिक्रम लाखे, नन्दा बस्याल समितिमा छन् । यस्तै, समितिमा राखेपका कानुन शाखा प्रमुख नारायण अर्याल र संघ संस्था शाखा प्रमुख इन्द्र कार्की र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख सह–सचिव भक्तबहादुर ढकाल सदस्य रहेका छन् ।
घरेलु खेलकुदका केही मुख्य राष्ट्रिय संघहरु राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यताको रुपमा विभाजित र विवादित छन् । प्रतियोगिताका दौरान संघभित्रको विवादले प्रतियोगितामा नेपालको सहभागीता र नतिजानै प्रभावित हुने गरेको छ ।
संघ भित्रको विवादले अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले नतिजा खस्किदै गएपछि मन्त्रालयले धेरै पटक छानविन समिति गठन समेत गरेको थियो । समितिले संघको आन्तरिक विवादका कारण अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको नतिजा खस्किएको निष्कर्श निकालेका थिए ।
खेलकुद मन्त्रालयले संघभित्रको समस्या समाधानका लागि यसअघि उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
तिम्सिना नेतृत्वको समितिले केही संघभित्रको विवाद समाधान गर्दै नयाँ निर्वाचनका लागि तदर्थ कमिटि गठन गरेको थियो । तर तेक्वान्दो सहितको केही मुख्य संस्थाको विवाद समितिले समाधान गर्न सकेको थिएन ।
राजनीतिक रुपमा ठुलो दबाब आएका कारण संघभित्रको विवाद समाधान गर्न कठिनाई भएको अनुभव तिम्सिनाले खेलपाटीलाई सुनाएका थिए ।
तिम्सिना नेतृत्वको कमिटिले जिम्न्याष्टिक, कराँते, कुस्ती र मोर्डन पेन्टाथलन फेडेरेसनको विवाद समाधान गर्दै तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर १३ औं सागको चटारोले विवाद समाधान भएका संघहरुको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न पाएन । नयाँ ऐन जारी भएपछि धेरै संघका निर्वाचन प्रभावित र अलपत्र छ ।
तेक्वान्दो, फुटसल, पारा खेलकुद, विश्व विद्यालय खेलकुद, बडिबिल्डिङ जस्ता मुख्य संघको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन ।
एकै प्रकृतिका एक मात्र खेल संघ हुनुपर्ने मान्यता अनुसार खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा २२ को (२) उपदफा (१) मा एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ ऐनले परिषद्मा दर्ता गर्दा एक खेलको एक भन्दा बढी तथा एकै उद्धेश्यका वा समान नाम भएका एक भन्दा बढी संघ वा महासंघ दर्ता नगरिने उल्लेख छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन महिनाभित्र एउटै खेल संघ वा महासंघ गठन गरि दर्ताको लागि परिषद्ले सुचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तीन महिनाभित्र एउटै संघ वा महासंघ गठन नगरेमा त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको दर्ता स्वत समाप्त हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनले तीन महिनाभित्र एकै प्रकृतिका संघ वा महासंघलाई एकै बनाउनुपर्ने निर्देश गरेपनि मन्त्रालय र राखेपले विवाद समाधानका लागि कुनै पहल गरेका थिएनन् ।
नयाँ खेलकुद विकास ऐन असार १७ गतेबाट कार्यान्व्यनमा आएको हो । ऐन आएको तीन महिना असोज १७ गतेबाट तेक्वान्दो सहितका संघको काम कारबाही स्वत समाप्त भएको थियो ।
मन्त्रालयले ऐन आएको झण्डै ५ महिनापछि विवाद समाधानका लागि पहल लिएको हो । मन्त्रालयले उपाध्यक्षको नेतृत्वमा विवाद समाधानका लागि कमिटि गरेर गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
