काठमाडौं । नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसंगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रमेश सिलवाल सहितका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भयो । ऐन अनुसार सदस्य सचिव सहित परिषद्का पदाधिकारी नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सिलवाल पदमुक्त भएसंगै राखेप कार्यबहाकको भरमा चलिरहेको छ । असारको महिना छ । परिषद्मा हिसाब किताबका फाईलको चाङ छ । नयाँ नियुक्ति नहुँदा आर्थिक दायित्वको काम अघि बढ्न सकेको छैन । १३ औं सागको निर्माणदेखि सञ्चालनको ठुला रकम राखेपले फछ्र्योट गर्न बाँकी छ ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै परिषद्को नयाँ सदस्य सचिवको चर्चा पुन सुरु भएको छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा आउँछन् वा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुन्छन् ? धेरैको चासो र अन्यौलको बिषय बनेको छ ।
मन्त्रालय के भन्छ ?
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सिफरिस समिति गठन भएसंगै नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने खेलपाटीलाई बताए ।
‘मन्त्रीबाट दुई जना बिज्ञ तोक्न बाँकी रहेको छ । बिज्ञ तोक्ने बित्तिकै पहिलो बैठक बसेर ऐन अनुसार कार्यविधि तय गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनले भने ।
सचिव थपलियाले परिषद्मा तत्काल निमिक्त मात्र तोकिएको उल्लेख गर्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलो नहुने बताए ।
ऐनले के भन्छ ?
खेलकुद विकास ऐन अनुसार सदस्य सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एक महिला सहित दुई बिज्ञ सहितको सिफारिस समित गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका एक महिला सहित तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नेछ ।
छनोट प्रक्रियाको कार्यविधि भने समितिले आफ्नो पहिलो बैठक बसेर तय गर्नेछ । सोही कार्यविधिले सदस्य सचिव कसरी छनोट हुन्छ भन्ने प्रक्रियाको निर्क्याैल गर्नेछ ।
ऐनले मन्त्रालय वा सरकारले चाहे अनुसारको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सिफारिस समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको कार्यविधि पनि बनाउन सक्छ अथवा मन्त्रालय र सरकारले ईच्छाएको ब्यक्तिको नाम समेत सिधै प्रस्ताव गर्न मिल्ने कार्यविधि तय गर्न सक्छ ।
खेलकुद मन्त्रीले समितिमा सिफारिस गरेका दुई जना ब्यक्तिले सरकार वा मन्त्रीले ईच्छाएका ब्यक्ति सदस्य सचिवका लागि सिफारिस गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले ईच्छाएको ब्यक्ति सदस्य सचिव
नयाँ ऐनले प्रधानमन्त्रीले ईच्छाएको ब्यक्तिमात्र सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समितिले मन्त्रालयमा तीन जनाको नाम प्रस्ताव गर्नेछ । खेलकुद मन्त्रालयले सिफारिस समितिले प्रस्ताव गरेको नाम मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्नेछ ।
मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका नाममा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ । मन्त्रीपरिषद्को सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निरिह रहन्छ । सोही कारण प्रधानमन्त्रीले ईच्छाएको ब्यक्तिनै नयाँ सदस्य सचिव बनेर आउने देखिन्छ ।
पुरानो ब्यवस्था कस्तो ?
पुरानो ब्यवस्था अर्थात खेलकुद विकास ऐन २०४८ अनुसार खेलकुद मन्त्रीले चाहेको ब्यक्ति सदस्य सचिव नियुक्त गर्न सक्थे । सदस्य सचिव नियुक्त गर्न मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बाध्यकारी थिएन ।
तत्कालिन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका बाबजुत केशवकुमार विष्टलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । सोही नियुक्तिले पौडेलले खेलकुदमन्त्रीको पद समेत गुमाउन पुगे । तर विष्टले पुरै चार बर्ष सदस्य सचिवको रुपमा राखेपको कमान्ड सम्हाल्ने मौका पाए ।
तर नयाँ ऐनले मन्त्रीपरिषद्बाट मात्र सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात प्रधानमन्त्रीले ईच्छाएको ब्यक्तिमात्र सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनेछन् ।
राजनीतिक नियुक्ति कि खुल्ला प्रतिस्पर्धा ?
सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्ति कि खुल्ला प्रतिस्पर्धा भन्ने बिषय मन्त्रालयले गठन गर्ने सिफारिस समितिले बनाउने कार्यविधिमा निर्भर रहनेछ ।
सरकारले चाहेको व्यक्ति सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने अवस्थामा सोही अनुसारको कार्यविधि सिफारिस समितिले अविलम्बन गर्ने देखिन्छ । तर सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान ब्यक्ति छनोट गर्ने मनसाय राखेमा सोही अनुसारको कार्यविधि सिफारिस समितिले बनाउनेछ । नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया सरकार वा मन्त्रीले दिएको निर्देशनमा भर पर्ने देखिन्छ ।
‘सिफारिस समितिको बनोट हेर्दा मन्त्रीले भने अनुसारको हुने देखिन्छ । तर सरकारले चाहेको ब्यक्ति नियुक्ति गर्न मिल्ने खालको कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
