काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति गरिने भएको छ ।
नयाँ खेलकुद विकास ऐन बिहिबारबाट लागू भएसंगै राखेपमा नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति गरिने भएको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नयाँ ऐन अनुसार राखेप सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने खेलपाटीलाई बताए ।
'पूर्व नियुक्ति गनूपर्ने देखिएको छ । नयाँ ऐन अनुसार नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति गरिनेछ ।' उनले खेलपाटीसंग भने ।
२०४८ अनुसार भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐन अनुसार भएको मानिने नयाँ खेलकुद विकास ऐनमा उल्लेख छ । तर पदाधिकारी नियुक्तिको हकमा सो लागु नहुने कानुन बिज्ञबाट मन्त्रालयलाई राय आएको छ ।
'नियुक्तिको कुरा ऐनले नसमेटिने कानुन बिज्ञसंग छलफल गर्दा राय आएको छ । नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' बिश्वकर्माले भने ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ बिहिबारबाट निष्कृय भएसंगै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल कार्यालय आउन छाडेका थिए । उनले मन्त्रालयबाट पत्र नआएसम्म काम गर्न नजाने बताएका थिए ।
मन्त्री विश्वकर्माले नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
नयाँ ऐनमा सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
समितिले योग्यता पुरा भएका ब्यक्तिबाट सदस्य सचिवको नियुक्तिको लागि एक जना महिला सहित तीन जना उपयुक्त ब्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।
समितिबाट प्रस्तावित नामलाई मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश हुने उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको ब्यक्तिलाई चार बर्षका लागि सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नेछ ।
सदस्य सचिवका लागि नयाँ ऐनले योग्यता समेत निर्धारण गरेको छ ।
नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिव हुन नेपाली नागरिक, सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा ५ बर्ष काम गरेको, प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको र तीस बर्ष उमेर पुरा भएको योग्यता राखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ऐन लागु भएसंगै सदस्य सचिव सिलवाल, राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना सहित बोर्ड सदस्यको कार्यकाल समेत समाप्त भएको छ ।
मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको क्रममा राखेपका वर्तमान पदाधिकारीलाई कार्यकाल पुरा गर्न पाउने गरि ऐनमा व्यवस्था गरेको थियो । खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले समेत बहालवाला पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउने गरि ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताएका थिए ।
तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको विधेयकमा स्पष्ट रुपमा वर्तमान पदाधिकारीको निरन्तरताको बिषय उल्लेख गरिएको छैन । सोही अनुसार राखेपका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरु नयाँ नियुक्तिबाट आउने भएका हुन् ।
