नयाँ खेलकुद ऐनबारे बुझ्नुपर्ने ५ तथ्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन आज (बुधबार)बाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार ११ गते प्रमाणीकरण गर्नु भएको विधेयक बुधबार रातिबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

युुवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐन बुधबार राति १२ बजेबाट कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

ऐन प्रमाणीकरणको मितिले ७ दिनमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । सोही अनुसार खेलकुद क्षेत्रको बहुप्रतिक्षित मानिएको ऐन बुधबार रातिबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

मन्त्रालयले नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि भन्दै राखेपलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

सदस्य सचिवको अधिकार कटौती

नयाँ ऐनले परिषद्को गठनदेखि सदस्य सचिव नियुक्ती, काम कर्तब्य र अधिकारमा ब्यापक परिवर्तन गरेको छ । परिषद्लाई एकल नेतृत्वको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका सदस्य सचिवलाई थप जिम्मेवार बनाउन भन्दै ऐनले कार्यकारी समितिको ब्यवस्था गरेको छ ।

सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा हुने कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना, परिषद्बाट दुई जना, खेलकुद मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख तथा राखेपको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सदस्य सचिवलाई परिषद्को बार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट बनाउने सहितको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तै, सरकारी स्रोतबाट बाहिर देश खेल्न गएका खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, प्रतिनिधि पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघलाई व्यवस्थित बनाउने कोशिश

नयाँ खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेल संघलाई व्यवस्थित बनाउने कोशिश गरेको छ । आजिवन संघको नेतृत्वमा रहने परम्पराको अन्त्य गर्दै पदाधिकारीमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै संघलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै बार्षिक आय तथा व्ययको नियमित लेखा परिक्षण गराएर विधान अनुसार संघका पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, परिषद्का कर्मचारी खेलकुद संघका कुनैपनि जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

खेल मिलोमतोमा सजाय

नयाँ ऐनले खेल मिलोमतोलाई गम्भिर अपराध मान्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ । खेलको स्वभाविक परिणाम प्रतिकुल हुने गरि खेलाडी वा खेलाडीको समुहसंग मिलेर मिलोमतो गर्ने वा त्यस्तो काममा उक्साउने ब्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ सम्मको जरिवाना गरिएको छ ।

ओलम्पिक विवादको अन्त्य

नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विवादको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ऐनले अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटिलाई मात्र मान्य हुने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यताको चक्करमा ओलम्पिक अभियान प्रभावित बन्दा नेपालको खेलकुद गतिविधि प्रभावित बन्दै आएको थियो । अब अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाएको ओलम्पिक कमिटिलाई मात्र सरकारले स्विकार गर्नेछ ।

मन्त्रालयको बढेको भुमिका

नयाँ ऐनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भुमिकालाई बढाएको छ । परिषद्ले बर्षभरी सम्पादन गरेका काम कारबाहीको आर्थिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुृपर्नेछ । ऐनले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न ऐनले निर्देश गरेको छ ।

मन्त्रालयले खेलकुद विकास र सुधारको बिषयमा परिषद्लाई निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशन परिषद्ले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान समेत ऐनमा समेटिएको छ ।