काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल र उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
नयाँ ऐन जारी भएपनि सदस्य सचिवमा सिलवाल र उपाध्यक्षमा तिम्सिनाले निरन्तरता पाउने पक्का भएको हो ।
संसदबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयकमा पुरानै व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई बाँकी पदावधि पुरा गर्न दिने बिषय उल्लेख गरेको पाईएको छ ।
सोही अनुसार सदस्य सचिव र उपाध्यक्षमा कायम रहेका पदाधिकारीले आफ्नो बाँकी कार्यकाल पुरा गर्न पाउने भएका हुन् ।
राखेपमा दोस्रो पटक उपाध्यक्षको रुपमा आएका तिम्सिना २०७५ साल कात्तिक २८ गते नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, सदस्य सचिवमा सिलवाल २०७६ साल असार २३ गते नियुक्त भएका थिए । दुवैलाई चार बर्षका लागि सरकारले नियुक्त गरेको थियो । सदस्य सचिवको रुपमा राखेप आएका सिलवालले एक बर्ष समेत पुरा गर्न पाएका छैनन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नयाँ ऐनमा पुरानै व्यवस्थाले नियुक्त गरिएका ब्यक्तिलाई कार्यकाल पुरा गर्न दिने बिषय उल्लेख गरिएको खेलपाटीलाई बताए ।
‘खेलकुद विकास ऐन २०४८ बमोजिम भए गरेका कामहरु नयाँ ऐन जारी भएपछि पनि सोही बमोजिम भए गरेको मानिने नयाँ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।’ मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘सोही अनुसार सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष र बाँकी बोर्ड सदस्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल राखेपमा बिताउन पाउनेछन् ।’
नयाँ ऐन जारी भएपछि पुरानो व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका सदस्य सचिव सहितका पदाधिकारीको बिषयमा अन्यौलता देखिएको थियाे ।
तर खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले नयाँ ऐनले राखेपका पदाधिकारीले बाँकी कार्यकाल काम गर्न पाउने गरि विधेयक तयार गरिएको बताएपछि खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता हटेको छ ।
नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवको योग्यता, नियुक्ती प्रक्रिया सहित राखेप सञ्चालनको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा अुनसार सदस्य सचिव नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढ्नुका साथै छनोटका लागि सचिव स्तरीय समिति गठनको परिकल्पना गरेको छ । यसअघि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सदस्य सचिव र उपाध्यक्ष नियुक्त हुदै आएका थिए ।
यसअघि निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी हाबी हुँदै आएका सदस्य सचिवलाई थप जिम्मेवार बनाउन भन्दै राखेप सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय कार्यसमिति गठनको परिकल्पना विधेयक गरेको छ । जसमा ४ जना मन्त्री र २ जना सदस्य सचिवले नियुक्त गर्नेछन् ।
कार्य समितिको नयाँ व्यवस्थाले राखेपको सञ्चालनमा मन्त्रालय हाबी हुने आँकलन गरिएको छ । नयाँ ऐन अनुसार राखेपको बोर्ड भने ३७ सदस्यीय हुनेछ ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको खेलकुद विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणकालागि पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएमा विधेयक लागु हुनेछ ।
