टिप्पणी - खेलकुदको बजेट, कमिलालाई हात्ती

काठमाडौं । कोरोनाकै कहरका बीच सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजित गरे, जो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले कम हो ।

नेपालले गत वर्ष ठुलो धनराशी खर्च गरेर १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को आयोजना गरेकाे थियाे । नेपालले प्रतियाेगिताकाे आयोजनामात्र नभएर सहभागीताको हिसाबले समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्यो, साग ईतिहासमा सर्वाधिक पदक जित्न सफल भयो । छोटो समयमा प्रतियोगिताको सफल आयोजना र प्राप्त नतिजाले नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान र प्रतिष्ठा आर्जित गर्यो ।

खेलकुद क्षेत्रमा प्राप्त पछिल्ला सफलताले नयाँ आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रकुद क्षेत्रकाे अपेक्षा बढीनै थिए । नयाँ आर्थिक वर्षमा खेलकुदकाे बजेट बढ्ने धेरैको अनुमान थियो । तर विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले नेपाललाई समेत प्रभावित बनायाे । कोरोना भाईरस संक्रमणको असर, प्रभाव र क्षति अहिलेनै एकिन गर्न गाह्रो छ, संक्रमित र मृत्यु दर बढ्ने क्रममा छ । विश्व अर्थतन्त्रसंगै नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई समेत यसले नराम्रो क्षति पुर्याउने देखिन्छ ।

कोरोनाको संक्रमणसंगै राष्ट्रिय योजना आयोगले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई जम्मा १ अर्ब ६३ करोडेको बजेट सिलिङ तोकिदिएको थियो । अझ कोरोनाको असर लामै समय जाने देखिएपछि आयोगले थप १५ प्रतिशत रकम घटाएर बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवालले बजेटको आकार बढाउन तिव्र लबिङ गरेका थिए । उसो त बजेटको प्रारम्भिक आकारले नै अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने अनुमान गरिएकाे थियो ।

बिहिबारको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवाडले खेलकुद पुर्वाधारका सबै क्षेत्रलाई समेट्दै २ अर्ब ३६ करोडको बजेट मन्त्रालयलाई विनियोजित गरे । त्यसो भए सरकारले युवा तथा खेलकुदमा विनियोजित गरेको बजेटलाई कसरी लिने ?

यसका दुई महत्वपूर्ण पाटालाई बुझ्न आवश्यक छ ।

पहिलो नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारका तीन मुख्य प्राथमिकता देखिन्छ । पहिलो स्वास्थ्य, दोस्रो कृषि र तेस्रो श्रम तथा रोजगारी ।

कोरोनाको कहरले युरोपमात्र हैन, नेपालकै स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत नाङ्गो पारिदिएकाे छ । समृद्धिका जति गफ हाँकेपनि सरकार जनतामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहित गर्न सकिरहेको छैन । कोरोनाको प्रकोपले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि थपिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट केही बढेर आएको छ ।

अर्को पक्ष भनेकाे कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका धेरै युवा जनशक्ति तथा श्रमिक स्वदेश फर्कदैछन् । विश्व अर्थव्यवस्थामा देखिन सकिने मन्दीका कारण धेरैले रोजगार गुमाउने देखिन्छ । जसको असर छिमेकी मुलुक भारत हुँदै खाडीदेखि युरोपमा रहेका नेपाली युवा श्रमिकमा पर्नेछ । सोही कारण रोजगारी बढाउनुपर्ने चर्को दबाबमा सरकार छ । स्वदेश फर्किएका युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिन नसकेको खण्डमा अर्थव्यवस्था मात्र हैन समग्र राजनीतिक व्यवस्था माथिनै खतराको संकेत देखिने छ । सोही कारण वितरणमा संयमित बन्दै सरकारले धेरै रोजगारी बढाउने महत्वकाक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसो भए खेलकुदका सन्दर्भमा विनियोजित बजेटलाई कसरी बुझ्ने ?

बजेट निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार युवा तथा खेलकुदमा आएको बजेट तुलनात्मक रुपमा अपेक्षा गरे भन्दा धेरै हो ।

बजेट भाषण लगत्तै खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेलपाटीलाई दिएको प्रतिक्रियाले समेत बजेटको अपेक्षा र जटिलताबारे बोल्छ । यसका केही खास कारण छन् ।

पहिलो कुरा, कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म जान्छ, टुङ्गो छैन । कोरोनाको प्रभाव यस्तै रहे खेलाडी प्रशिक्षणदेखि ठुला प्रतियोगिता आयोजना ठप्प प्राय हुनेछन् । कोरोनाकै प्रभावका बीच अन्य क्षेत्र जस्तै खेल क्षेत्रलाई कसरी सुरु गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती खेलकुद नेतृत्व समक्ष छ । खेलाडीको स्तर मापन र प्रर्दशनकाे अाधार तय गर्न राखेपले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्छ ।

अब नवौं राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा हुदैछ । अर्थमन्त्रीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना हुने स्थानमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका छन् । उनी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद यसै बर्ष आयोजना गर्न सकिने अवस्थामा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि थप बजेट दिन तयार छन् । बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने अवस्थामा सरकारले अर्थ बजेटबाट आवश्यक रकम खेलकुद मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

दोस्रो कुरा सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा खेलकुदका सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेका छन् । सबै कार्यक्रममा यसपटक थोरै–थोरै रकम बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय खेल पुर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याएका छन् । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने पोखरा, दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको सम्भावित स्थान कर्णाली प्रदेशमा समेत खेलकुद पुर्वाधारमा बजेट दिएका छन् ।

यस्तै, सरकारले निकै महत्वका साथ प्रचार गरेको पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउनेदेखि कभर्डहल निर्माण, क्रिकेट मैदानका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसले समेत बजेटले खेलकुद पुर्वाधारका सबै पक्षलाई सैद्धान्तिक रुपमा सम्बोधन गरेको छ । रातो किताब हेरेपछि मात्र बजेटका व्यवहारिक पक्ष उजागर हुनेछ ।

अर्काे पक्ष, नेपाली खेलकुदको दुर्भाग्य भनेकै पुँजिगत खर्च बढाउन नसक्नु हाे । घरेलु खेलकुदमा पूर्वाधार निर्माणको अधिकांश रकम फ्रिज हुने गरेको छ । नेपाली खेलकुदको केन्द्रिय निकाय भनेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हो, तर कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)नै हो । यस बर्ष समेत खेलकुद पुर्वाधार निर्माणका लागि आएको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुरुवातमै सागको आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको राखेपले बजेटमा प्रस्ताव भएको नयाँ टेन्डर अघि बढाउन सकेको छैन । कोरोनाका कारण सरकारले चैत २० पछि नयाँ टेण्डर खोल्न रोक लगाएपछि यस बर्षको पुँजिगत खर्चको अधिकांश रकम फ्रिज हुने देखिन्छ । कोरोनाकै कहरका बीच राखेपले पछिल्लो समय केही टेण्डर खोलेको छ । तर सम्झौता सकेर १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम पेश्की दिन मिल्दैन । यसले समेत धेरै खर्च हुने अवस्था छैन । चालू आर्थिक बर्षकै लागि विनियोजित ३ अर्ब ९९ करोड रकम खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट थोरै भएको गुनासो गर्नुको के अर्थ ?

खेलकुद क्षेत्रलाई अहिलेकै करिब ४ अर्बको बजेट कमिलालाई हात्ति भएको छ । ‘कामै गर्न नसकेपछि ठुलो रकमको बजेट पारेर मात्र के गर्ने ?’ मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन् ।

अर्को महत्वपुर्ण बिषय राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आउदैछ । संघीय संसदबाट पारित ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ । तर संघीय संरचना अनुसार प्रदेशले आफ्नै ऐन बनाएर सदस्य सचिव नियुक्त गरेर काम गर्न थालिसकेका छन् । खेलकुद ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि राखेप अन्तरगत रहेका सबै जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश अन्तर्गत रहनेछन् ।

राखेपले समेत आफ्ना कर्मचारी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नेछ । एक हिसाबले ऐन कार्यान्वयनको संक्रमणपूर्ण अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको पाटो कठिन देखिन्छ । परिषद्ले सुरुमै आफ्ना कर्मचारी जिल्ला र प्रदेशनै पठाउन मुस्किल छ । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको टुङ्गो नलागेसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई काम गराउन गाह्रो हुनेछ । कर्मचारी समायोजनको पाटो नसकिएसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने महत्वकाक्षी लक्ष्य सहित अघि बढिरहेको सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन निकै कठिन भईरहेको छ । अझ राज्यको प्रथामिकताको क्षेत्र अन्तै हुदाँ खेलकुद क्षेत्रको बजेट निराशाजनक छ । तर प्राप्त बजेटकै सदुपयोग र कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बजेटको आकार घट्यो भनेर नाक खुम्च्याउनुकाे के अर्थ छ र ?