प्रस्तावित खेलकुद ऐनमा सिलवाल असन्तुष्ट !

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रमेश सिलवालले प्रस्तावित राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले प्रस्तावित खेलकद विकास विधेयकले खेलकुदको विकास नगर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को केन्द्रिय कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै सदस्य सचिव सिलावलले खेलकुदलाई अगाडी लैजाने बिषयमा ऐननै स्पष्ट नभएको बताए ।

‘खेलकुदलाई अगाडी लैजाने दुईवटा बाटा छन् । विश्व परिवेशमा हेर्दा खेलकुद कि मन्त्रालयले चलाउनुपर्छ, वा यसलाई स्वयत्त राखेर चलाउनुपर्छ । यस बिषयमा ऐन प्रष्ट छैन ।’ सिलवालले भने, ‘हेर्दा स्वयत्तता दिएको जस्तो देखिन्छ । तर ऐन मन्त्रालय केन्द्रित देखिन्छ । यसले खेलकुदको विकास गर्दैन ।’

उनले खेलकुदको विकास गर्न काम गर्न मिल्ने खालको संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘ऐनमा काम गर्ने मिल्ने खालको संरचना हुनपर्छ । खेलकुदको विकास गर्ने हो भने अधिकार र कर्तब्य स्पष्ट हुनपर्छ ।’ उनले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको खेलकुद ऐनले राखेप सदस्य सचिवको अधिकार कटौती गर्दै परिषद् सञ्चालन गर्न कार्यकारी समितिको परिकल्पना गरेको छ ।

संसदीय समितिले समेत सहमती जुटाएको विधेयकमा सदस्य सचिव संयोजत्वको ५ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गरेको छ । यसअघि परिषद्को कामकारबाही सदस्य सचिवको एकल निर्णयमा हुँदै आएको थियो । नयाँ ऐनले कार्यकारी समितिको परिकल्पना गरेर सदस्य सचिवको अधिकार कटौती गरेको हो ।

संसदीय समितिले सहमती जुटाएको खेलकुद ऐनका अधिकांश प्रावधानप्रति सदस्य सचिव सिलवालले गम्भिर असहमती जनाएका हुन् ।

उनले ऐन पारित भएको अवस्थामा खेलकुद गलत दिशामा अघि बढ्ने बताए ।

‘यसले खेलकुदलाई सहि दिशामा भन्दा गलत दिशामा लान्छ । ऐनले स्वयत्तता दिएको छैन । हात खुट्टा बाँधेको छ, अनि दौडन भनेको छ ।’ उनले भने ।

उनले सबै संस्थाको भूमिका फरक हुने भन्दै सोही अनुसार अधिकार र कर्तब्य स्पष्ट तोकिनु पर्ने उल्लेख गरे ।

नयाँ ऐनले सदस्य सचिवको अधिकारमात्र कटौती गरेको छैन, नियुक्ती प्रकृया समेत परिवर्तन गरेको छ ।

सदस्य सचिव नियुक्तीका लागि सरकारले मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा दुई बिज्ञ राखेर तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेप बोर्ड सदस्यबाट एक जनालाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्दै आएको थियो ।

सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मालाई रमेश सिलवाललाई चार बर्षका लागि सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।

तर उनकै कार्यकालकै दौरान खेलकुद ऐन परिवर्तनको तयारीमा छ । प्रस्तावित ऐनमा सदस्य सचिव सिलवालले गम्भिर असहमती जनाएका छन् ।