काठमाडौं । खेलकुद संघका पदाधिकारी कुनै एक पदमा दुई कार्यकाल मात्र रहने पाउने गरि संसदीय समितिले राष्ट्रिय खेलकुद विधेयक विकास विधेयकमाथिको औपचारिक छलफल सकाएको छ ।
विधेयकमा मिल्न बाँकी रहेको बिषयमा सोमबार सहमती जुटाउँदै प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयकलाई सहमतीका साथ पारित गरेको हो ।
संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा खेलकुद सघका पदाधिकारी र खेलाडीको मान्यताको बिषयमा सांसदहरुको मत विभाजित थियो ।
खेलकुद संघमा केही सिमित ब्यक्तिको सिन्डिकेट तोड्न कार्यकाल तोकेर जानुपर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले अडान राख्दै आएका थिए । सोही अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको थियो ।
तर ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष समेत रहेको सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद जिवनराम श्रेष्ठ सहितका केही सांसदले ओलम्पिकको चार्टर अनुसार संघको स्वयत्तता हनन हुने जिकिर गर्दै कार्यकाल तोक्न नमिल्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
संसदीय समितिले एक ब्यक्ति कुनै पदमा दुई पटक भन्दा बढी निर्वाचित हुने नमिल्ने व्यवस्था सहितको विधान बनाउन संघहरुले सक्ने भाषा सहितको विधेयक पारित गरेको छ ।
‘सिधै कार्यकाल तोक्दा बाध्यकारी जस्तो देखिने भएकाले संघहरुलाई विधानमै दुई पटक भन्दा बढी समय एकै पदमा निर्वाचित हुन नमिल्ने व्यवस्था सहितको विधान संघहरुले बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।’ समिति सदस्य खगराज अधिकारीले खेलपाटीसंग भने, ‘विधेयकमै उल्लेख गरेपछि खेल संघले विधानमै कार्यकालको बिषय उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’
विधेयकमा जुटेको सहमती अनुसार खेलकुद संघमा एकै ब्यक्ति कुनै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी समय निर्वाचित हुन नसक्ने अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषामा समेत सहमती जुटाएको छ ।
समितिका अनुसार ओलम्पिक, एसियन गेम्स, साग र सम्बन्धित संघको अन्तराष्ट्रिय संस्थाले आयोजना गरेको प्रतियोगिता खेलेको खेलाडीले अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनेछ । यस्तै, विभिन्न छनोट प्रतियोगिता खेलेर राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता खेलेको खेलाडीले राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिन सांसदहरु तयार भएका छन् ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा सहभागीता मात्र नभएर पदक विजेता खेलाडीलाई मात्र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले छलफलकै क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको गठन, सदस्य सचिवको अधिकार, नियुक्ती प्रक्रिया, मापदण्ड लगायतका बिषयमा सहमती जुटाएको थियो ।
यस्तै, ओलम्पिक कमिटिको मान्यता, राष्ट्रिय खेलको टुङ्गो, खेलकुद संघका पदाधिकारीको योग्यता, परिषद्का कर्मचारी संघमा बस्न नपाउने व्यवस्था सहितको विधेयकमा यसअघिनै सहमती जुटाईसकेको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकलाई सरकारले चालू संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
