काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी (टेक्निकल सेन्टर) निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरी महिला फुटबल एकेडेमी (टेक्निकल सेन्टर) निर्माण गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै निर्माण कार्य रोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
अधिबक्ता सुजित केसीले सरकारी जग्गा अनधिकृत रुपमा कब्जा गरी निर्माण कार्य गरेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, एन्फा, जिल्ला वन कार्यालय रौतहट, रौतहट जिल्ला फुटबल संघ, हातेमालो सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले माग अनुसार आदेश जारी गर्नका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ २९ गते बोलाईएको छ । साथै माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार भए प्रमाण सहित पेश हुन विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ३ दशमलव ५ हेक्टर जग्गामा एन्फाले महिला एकेडेमीको दुई तले भवन बनाएको छ ।
विश्व फुटबल महासंघ फिफाको आर्थिक सहयोगमा एन्फाले महिला फुटबलको उर्वर भूमि मानिने रौतहटमा महिला एकेडेमी निर्माण गरेको हो ।
तर गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गामा भवन निर्माण भएको भन्दै एक समूह विरोधमा लागेको छ ।
