काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गरेका सबै कार्य गैरकानूनी हुने बताएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आईतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर खेलकुद मन्त्री चौधरीले ओलम्पिक निर्वाचनलाई अवैध ठहर गरिएको जानकारी दिदै ओलम्पिकको नाममा हुने सबै कार्य गैरकानून हुने बताएका हुन् ।
'नेपाली खेलकुदको नाममा विदेश घुम्ने र सरकारी हस्तक्षपको नाममा नेपाल र नेपाली खेलाडीको नाममा विदेशीसँग सम्झौता गर्ने र मुलुकको कानूनले तोके अनुसार नगरी विदेशीको निर्देशनमा निवर्वाचन लगायतत अन्य कार्य गर्ने कामलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।' खेलकुद मन्त्री चौधरीले भने ।
खेलकुद मन्त्री चौधरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो क्रियाकलाप, विधान संशोधन र स्वीकृति, लेखापरिक्षण, निर्वाचन, नेपालको विदेशमा गरेका सम्झौता र आफ्नो भ्रमण एवम सहभागिता बारे कुनै जानकारी नगराएको र कानून बमोजिम स्वीकृति नलिएको समेत बताएका हुन् ।
ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीलाई सरकारले विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदै विदेशमा समेत डिपोर्ट गर्न थालेपछि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको अवैधानिक कमिटीले शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।
लगत्तै मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वयत्तता र स्वतन्त्रताको नाममा देशको कानूनी शासनको धज्जी उडाउने र सरकारी हस्तक्षपको बहानामा देशको खेल क्षेत्रमा मनपरी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताएको हो ।
नेपालको ओलम्पिक विवादमा समाधान गर्न अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिएले प्रयास थालेका थिए । सोही अनुसार अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने ५ संघलाई कुतेवमा बोलाएर मताधिकार सहितको सदस्यता दिने र संघले अदालतमा दायर गरेको मुद्धा फिर्ता लिने सहमती गराएका थिए ।
सहमतीको अपब्याख्या र जालझेल गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ अवैधानिक कमिटीमार्फत संघहरुलाई सदस्यता दिने प्रकृया अघि बढाएर अवैधानिक कमिटीलाई वैधानिक बनाउन प्रयास गरेपछि ओलम्पिक विवाद थप गिजोलिएको छ ।
ओलम्पिक निर्वाचन अवैध गरेको ठहर गर्दै सरकारले ओलम्पिक केन्द्रिय कार्यालयमा ताला लगाउनेदेखि वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने गरी काम कारबाही प्रकृयालाई अघि बढाएको छ । सोही अनुसार आईतबार पुन नेपाल ओलम्पिक कमिटीको केन्द्रिय कार्यालयमा सरकारले ताला लगाएको छ । जुन केन्द्रिय कार्यालयमा जीवनराम श्रेष्ठले चैत ७ गते साधारण सभा बैठक बोलाएका थिए । सो साधारण सभाको वैधानिकता नरहने भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका केही संघहरुले बैठकमा सहभागी नहुने र अदालतमा दायर गरेको मुद्धा फिर्ता नलिने भएका छन् ।
