काठमाडौं। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) बाट सदस्यता नपाएर अदालत पुगेका पाँच खेल संघलाई पूर्ण सदस्यता (फुल मेम्बरसीप) दिने सहमति भएको छ।
एनओसीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए) ले मंगलबार कुवेत बैठकको आयोजना गरेका थिए ।
उक्त बैठकले अदालतमा सदस्यताका लागि मुद्दा दायर गरेका ५ खेल संघलाई १५ दिनभित्र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पूर्णकालीन सदस्यता दिने सहमति गरेको सहभागी एक पदाधिकारीले बताए ।
‘ओसिएको रोहबरमा एनओसीले १५ दिनभित्र साधारण सभा बोलाएका हामीलाई पूर्णकालीन सदस्यता दिने सहमति बनेको छ,’ ती पदाधिकारीले खेलपाटीसँग भने।
अदालत पुगेका खेल संघका प्रतिनिधिले एनओसीले सदस्यताबाट आफूहरूलाई लामो समयदेखि झुलाउने काम मात्र गरेको गुनासो बैठकमा राखेका थिए। केही विकल्प नभएपछि अदालत पुगेको उनीहरूको भनाइ थियो।
विवादित निर्वाचन प्रक्रियामा रहेको समय दिएको सदस्यताको वैधानिकता नहुने भन्दै विशेष साधारण सभाबाट सदस्यतासम्बन्धी निर्णय हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए।
अदालत आदेश र सरकारको निर्देशन लत्त्याउँदै एनओसीले गरेको विधान संशोधनदेखि निर्वाचनमा आइओसी पर्ख र हेरको अवस्थामा थियो। अवैधानिक निर्वाचनलाई लिएर सरकारले कारबाही गर्नेदेखि संघ निलम्बन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि आइओसीले विवाद समाधानको पहल लिन ओसिएलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
सोही जिम्मेवारीअनुसार ओसिएले मंगलबार विवादित पक्षलाई कुवेत बोलाएर छलफल गरेको थियो। बैठकमा एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रविराज कर्णिकार, नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघका दीपक न्यौपाने, नेपाल स्केटिङ संघका अध्यक्ष अच्यूत खनाल र नेपाल पेन्टाथोलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए।
