वकिलसहितको समूह बोकेर जीवनराम चीनमा

काठमाडौं। अवैधानिक निर्वाचनको विषयमा सरकारले कारबाही गर्ने प्रक्रियाअघि बढाएपछि जीवनराम श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय लबिङमा जुटेका छन्।

जबरजस्ती गरिएको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए)ले मान्यता नदिएपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय लबिङलाई तीव्र बनाएका हुन्। 

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै, सरकारको निर्देशन बेवास्ता गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको स्वीकृति बेगर अनलाइनमा कोठे निर्वाचन गराएका जीवनरामले आइओसी र ओसिएका प्रतिनिधि भेट्न चीन पुगेका छन्। 

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका लोकभक्त राणा र आफ्नो समूहका महासचिव राजीव श्रेष्ठ सहितको जम्बो टिम लिएर जीवनराम विन्टर ओलम्पिकको मौका पारी चीन पुगेका हुन्। 

उनले एनओसीको वर्तमान अवस्थाको विषयमा लबिङ गर्न आइओसी र ओसिएका प्रतिनिधिसँग समय मागेका छन्। चीनस्थित एक प्रतिनिधिले जनाएअनुसार छलफलका लागि ४० मिनेटको समय जीवनरामको टिमले पाएको छ। 

अदालत, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुमराहमा राख्दै निर्वाचन सम्पन्न गराएका जीवनरामले ओलम्पिकको बहिर्गमनबाट आफू जोगिन अन्तर्राष्ट्रिय ढाडस लिन खोजेका छन्। सरकार र अदालतबाट कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएका जीवनरामलाई एनओसीमा रहन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थक एक मात्र उपाय देखिन्छ। सोहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई मान्यता दिलाउन उनले लबिङलाई तीव्रता दिएका छन्।

ओलम्पिकको विधान संशोधनदेखि र जीवनरामको मुद्दा हेर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता राणासहित जीवनराम चीन पुगेका हुन्। अधिवक्ता राणा लेनै ओलम्पिक, संस्थाको विवादित विधान संशोधनदेखि जीवनरामको मुद्दा हेर्दै आएका छन्। 

दुई कार्यकाल अध्यक्षमा पुरा गरेका जीवनरामले विधान अनुसार पदबाट बाहिरिनुको सट्टा जबरजस्ती विधान संशोधन गरेर आफूलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका थिए। विधान संशोधन रोक्न उच्च अदालत पाटनको आदेश, निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चको आदेशसहित सरकारको बारम्बारको निर्देशनलाई लत्त्याएका उनले संशोधित विधान आइओसीबाट स्वीकृति नहुँदै चुनावी प्रक्रियालाई अघि बढाएका हुन्। 

जीवनरामको अवैधानिक निर्वाचनलाई आइओसी र ओसिएले अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन। गत सोमबार मात्र ओलम्पिकका सबै सदस्यलाई पत्र लेख्दै आइओसी र ओसिएले अदालती विषयको निर्क्योलपछि मात्र विधान संशोधनदेखि निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्ने बताएको छ। ओलम्पिकको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ओलम्पिक चार्टर, सर्वमान्य सिद्धान्त र सुशासनको पक्षबाट वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न अपिल गरेको छ।  जुन विषयलाई लत्त्याउँदै जीवनरामले जबरजस्ती एनओसीको विधान संशोधन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गरेका थिए। सो विधान संशोधनलाई समेत आइओसीले मानेको छैन।

अदालत र सरकारको आदेश अवज्ञा गर्ने ओलम्पिक निर्वाचनमा संलग्न खेल संघ र तीनका पदाधिकारीलाई सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन तथा पदको दुरुपयोग गरेको विषयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आकर्षित हुने कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।