ओलम्पिक निर्वाचन जटिल मोडमा

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी)को आसन्न निर्वाचन जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

निर्वाचन रोक्न सरकारले दिएको आदेश, पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि (आईओसी) र जबर्जस्ती चुनाव गर्ने अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको हठका कारण ओलम्पिकको निर्वाचन विवाद जटिल मोडमा पुगेको हो । 

नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले शुक्रबार ओलम्पिकलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेश र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राखेपले चुनाव रोक्न ओलम्पिकलाई गत पत्र काटेको छ । राखेपको पत्रसँगै सरकार कुनै पनि हालतमा ओलम्पिकको चुनाव रोक्ने बाटोमा अघि बढेको हो । 

सरकारमात्र हैन अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आईओसीले समेत निर्वाचनका लागि एनओसीलाई ‘रेड कार्ड’ देखाएको छ । एनओसीको विधान संशोधन प्रस्ताव आईओसीले स्वीकृत गरेको छैन तर संशोधित विधान अनुसार जीवनरामले निर्वाचन प्रकृया अघि बढाएका छन् । आईओसीले पछिल्लो पत्रमा आफु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा कुनैपनि निर्णय लिन नसकिने भन्दै आईओसीले नेपालबाट गएका विभिन्न रिपोर्टहरुको विषयमा कुनैपनि हस्तक्षप नगर्ने बताएको हो । नेपाल ओलम्पिक कमिटिले संशोधित विधान स्वीकृतिका लागि आईओसीमा पठाएको थियो । तर आईओसीले अदालती विषय प्रस्ट नभएसम्म कुनैपनि जवाफ नदिने बतायो । एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले अदालती विषयमा फरक फरक रिपोर्ट पठाएपछि आईओसीले विधान स्वीकृति, अदालती मुद्धा प्रकृया र निर्वाचनको विषयमा तत्काल कुनै जवाफ नदिने बताएको हो । 

विधान अनुसार नेतृत्व छाड्ने बेलामा विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालती आदेशको अवज्ञा गर्दै साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गराएपछि ओलम्पिकभित्र गम्भिर विवाद उत्पन्न भएको छ । संशोधनको निर्णय नगर्न अदालतले दिएको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन विपरित अध्यक्ष जीवनराम सहित २० जनाले विधान संशोधनको निर्णय गराएका थिए । सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्धा दायर छ । अपहेलनाको मुद्धामा सुनुवाई हुन बाँकी छ । तर अदालत र सरकारलाई चुनौती दिदै विधान संशोधन स्वीकृतिका लागि आईओसीमा पठाएका जीवनराम श्रेष्ठले आईओसीबाट स्वीकृत बिनै पुस १३ गते चुनावको मिति तोकेका छन् ।

निर्वाचन र नविकरण नभएका संघहरुलाई ओलम्पिकको चुनावी प्रकृयामा सामेल गराएको, खेलकुद ऐन अनुसार चुनाव भएका संघहरुको प्रतिनिधिलाई बाहिर राखिएको र अदालतको आदेश विपरित चुनावी प्रकृया अघि बढाएको आरोप ओलम्पिकमाथि लागेको छ । राखेपले शुक्रबार पुस १३ गतेको चुनाव रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई निर्देशन दिएको छ । खेलकुद ऐन अनुसार चुनाव भएका चार वटा राष्ट्रिय संघले आफुहरुलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेका छन् । चुनावबाट भागेका र चुनाव नगराएका संघहरु ओलम्पिक चुनावमा सहभागी बन्दा वैधानिकताको प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।