काठमाडौं । विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने जीवनराम श्रेष्ठको महत्वकांक्षामाथि निर्णय गर्न नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीको विशेष साधारण सभा बैठक मंगलबार बस्दैछ । अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले विधान संशोधनको मुद्धालाई साधारण सभाबाट टुङ्गो लगाउन सुझाव दिएसँगै एनओसीले मंगलबार विशेष साधारण सभा बैठक बोलाएको छ ।
महासचिव र अध्यक्षको दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने बुदाँ समावेश विधान संशोधन पारित गर्न सभाबाट दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । विधान संशोधन पारित भएको खण्डमा मात्र जीवनराम तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्नेछ । साधारण सभाबाट दुई तिहाई जुटाउन नसकेको खण्डमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा जीवनराम श्रेष्ठको 'च्याप्टर' सधैका लागि बन्द हुनेछ ।
दुर्ई पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव र नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा १७ वर्ष कार्यकारी पदमा रहेका जीवनरामले अन्तराष्ट्रिय महासंघको डन्डा देखाएर खेल संघ र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिलाई देखाएर नेपाल सरकारलाई तर्साएर रजगज गर्दै आएका छन् । ओलम्पिकभित्र रहेका २७ वटा संघ मध्य १९ वटा संघलाई कार्यसमितिको पद बाँडेर जीवनरामले आफ्नो कुर्सी जोगाउँदै आएका छन् । सबैलाई पद बाँडेर आफु निर्विरोध हुने र बाँकी पदमा निर्वाचन गराएर आफु अनुकुलको पदाधिकारी छान्ने रणनीति जीवनरामले गर्दै आएका थिए ।
जीवनरामको सोही कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठको उनको साथ छोडेका छन् । निलेन्द्रले ओलम्पिकको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । जीवनरामको गलत कार्यशैलीविरुद्ध ओलम्पिकमा आवाज उठाउँदै आएका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले संशोधनको एजेण्डालाई असफल बनाउन बाहिर तिव्र लबिङ गरिरहेका छन् । उनै सुनिल र कार्यसमिति सदस्य दीर्घबहादुर केसी कुमारले दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने जीवनरामको प्रस्तावमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
‘विधान संशोधनमाथि अधिकांश साथीहरुको असन्तुष्टि छ । अब साधारण सभाबाट नेतृत्वलाई बिदा गरेर नयाँ साथीबाट ओलम्पिकको नेतृत्वलाई अघि बढाउने तयारी छ ।’ महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले भने ।
खेलकुदभित्र अनेक विवाद सिर्जना गर्ने र सोही विवादलाई देखाएर नेतृत्वमा इन्जोए गर्ने जीवनरामको व्यहारका कारण नेपाली खेलकुद उनीबाट आजित छ । असन्तुष्ट समूहको रुपमा उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले विधान संशोधनलाई असफल बनाउन अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । विधान संशोधन असफल बनाउन जम्मा सदस्य संख्या २७ खेलकुद संघको एक तिहाई अर्थात १० मत आवश्यक पर्छ । कार्यसमिति बाहिर रहेका ८ मतमा कार्यसमिति भित्रका असन्तुष्ट मतलाई जोड्ने प्रयास अन्तुष्ट समूहले गरिरहेको छ ।
