काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको कायापलट गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेल ग्राम निर्माण अभियानले अन्ततः मुर्तरुप लिने भएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेल ग्राम’लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरेसँगै यस अभियानले मुर्तरुप लिने भएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्ले साढे ३८ विघा क्षेत्रफल जग्गामा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम विकास समिति गठन गरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यअघि बढाउने भएको छ ।
‘पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यहरु अगाडि बढाउन फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम विकास समिति गठन गरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अघि बढाउँने ।’ मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
‘यस महागौरवको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय विकास समिति निर्माण गरेकोमा अत्यन्त गौरवान्वित र हर्षित छौं ।’ फाप्ला अभियानका संयोजक सुवाश शाहीले भने, ‘धनगढीको मात्र नभई सुदुरपश्चिम प्रदेशकै पहिचान, सम्मान र उत्थानलाई राज्यबाट सम्बोधन भएको यो अत्यन्तै खुसी र गौरवको अवसर हो ।’
अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई पु¥याउन अतुलनीय सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेस नेतृ तथा सामाजिक अभियान्ता डा.आरजु देउवा, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु, धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत तथा नापी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा कर्मचारीप्रति शाहीले आभार व्यक्त गरे।
‘यस महायोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन योगदान पुर्याउनु हुने सबैमा यस योजनाको निर्माणसँगै धनगढीको कायापलट हुने र यस क्षेत्रको विकास द्रुतगतिमा दौडने विश्वास दिलाउँन चाहान्छौं ।’ शाहीले भने।
रंगशाला धनगढी सिटी सेन्टरभन्दा चार किलोमिटर पर अवस्थित छ । खेलग्राममा क्रिकेट रंगशाला सहित जिमखान, पौडीपोखरी, क्रिकेट म्युजियम, अभ्यास खेलमैदान, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तेक्वान्दो तथा इन्डोर हल, फुटबल मैदान, पार्किङ, तालीम संचालन गर्ने भवन, मिडिया सेन्टर आदि संरचनाहरूको निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । फाप्लासँगै जोडिएको मोहना नदी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना छ ।
रंगशालामा ७० हजार दर्शकहरू क्षमताको निर्माण गरिने परिकल्पना छ। साथै रंगशाला नजिकको क्षेत्रलाई व्यापारिक, अतिथि सत्कार तथा पाककला क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।
शाहीको समूहले सात वर्षअघि ड्रीम फाप्ला अभियान घोषणा गरेर रंगशाला निर्माणको अभियान छेडेका थियो ।
गौरचणका रुपमा रहेको फाप्लालाई क्रिकेट मैदानका रुपमा विकास गर्ने, धनगढीलाई सिटी अफ क्रिकेटका रुपमा अघि बढाउँने, नेपालकै पहिलो फ्रेन्चाइजी क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिगलाई फाप्लामा आयोजना गर्दै ड्रिम फाप्ला अभियान अघि बढेको थियो ।
जग्गाको स्वामित्व नै नभएका कारण वर्षेनी रंगशालाका लागि छुट्टिने बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसकि फ्रिज हुँदै गएको अवस्था थियो । प्रशासनिक जटिलताका कारण यसअघि पनि पटक–पटक मन्त्रालयमा सम्म पुगिसकेको फाइल फर्किएको थियो ।
‘समय घर्कदै जादा मैदान अलपत्र हुँदै गएको दृश्यले हामीजस्ता रंगशाला निर्माण अभियानमा शुरुदेखि खटिएका हामीहरुको मन चसक्क दुख्ने गथ्र्यो । मैदान अलपत्र परेको खबरहरु र बारम्बार फाप्लामा कहिलेबाट निर्माण काम अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नहरुले हामीलाई घोचिरहन्थ्यो।’ शाही भन्छन्, ‘सरोकारवाला निकायमा आवश्यक चाँसो र सकृयता नदेखिए पछि दिनहरु घर्कदै गएको आभास गरी हामी आफैले यसपटक जग्गाप्राप्ति सम्बन्धि सम्पूर्ण व्यवस्थाहरुको मिहिनढंगले अध्ययन गरौं रस्थानीय निकाय, जिल्ला मालमोत कार्यालय, नापी कार्यालय, वन कार्यालय, प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित फाँटमा हामी आफै पुगि सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल केन्द्रमा पु¥याएका थियौं ।’
यसरी सम्पूर्ण कागजात पूरा भएर पनि फाइल अघि बढाउँनुपर्ने फाँटले विभिन्न कारणले फाइलहरु नबढ्दाका क्षणहरु निकै पट्यारलाग्दा भएको शाही सम्झन्छन् । कयौं दिन बिहान १० बजे फाँटमा पुगे। हामी कार्यालय समयसम्म फाँटमै बसेको उनीसँग थुप्रै अनुभव छन् ।
स्थानीय निकायबाट सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै फाइल सिंहदरबारका मन्त्रालयमा पुगेपछिका संघर्ष झनै कठिन थियो । मन्त्रालयले सानो सानो कुरालाई कोट्उँदै पुनः फाइल जिल्लातहमा पठाइदिन्थ्यो । जिल्लातहबाट पुनः प्रक्रिया सुरु गराउँन सम्बन्धित निकायलाई झक्झकाउँदै आवश्यक कागजात बनाउँनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।
‘त्यही कागजहरु बोकेर कयौंपटक काठमाडौं–धनगढी–काठमाडौंको यात्रा दोहोर्याउनु प¥यो । २०७७ को मंसिर-पौष दुई महिना भन्दाबढी समय दैनिक मन्त्रालयमा फलोअपमा बस्नु परेको थियो।’ उनी भन्छन्, ‘‘तरपनि हामीले नियमित फाँटवालहरुलाई घच्घचाई नै राख्ने र प्रक्रिया यथाशिघ्र अघि बढाउँन दबाब दिइराख्यौं।’
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीका पालामा मन्त्रालयका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दै फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पुगेको थियो । तर त्यसबेला राजनीतिक परिवर्तनका कारण सरकार नै परिवर्तन भएपछि फाइल पुनः अड्किएको थियो ।
तर पनि अभियानले निरन्तरको प्रयासका कारणपछि देउवा नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले अन्ततः जग्गा दिने निर्णय गरेको छ ।
रंगशाला नजिकको क्षेत्रलाई व्यापारिक, अतिथि सत्कार तथा पाककला क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।
'एउटै रंगशालाको मद्दतमा एकैपटक लाखौं मानिस सुदूरपश्चिममा उतार्ने हाम्रो लक्ष्य छ । एकैपटक लाखौं मान्छे हाम्रो सुन्दर भुमिमा ओर्लिदा यहाँको होटल-रेष्टुरेन्ट, पर्यटन, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भित्र्याउने छ । यहाँको आर्थिक गतिविधिले ठूलो छलाङ्ग मार्नेछ । अन्ततः यही रंगशाला धनगढी गोदावरी लगायत समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा कोषे ढुङ्गा बन्ने छ ।' शाही भन्छन् ।
परिकल्पना गरेको रंगशाला तथा खेलग्राम न्यूनतम अनुमानित बजेट १५ सय करोड हुनेछ । रंगशाला निर्माण मात्र होइन, उचीत व्यवस्थापन र संचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
सोही कारण सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा योजना अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको विगत देखिको माग राख्दै आएका छन् । त्यसमा केन्द्रिय सरकार र निजी क्षेत्र पनि सकरात्मक पाउदा अभियन्ताहरु उत्साहित देखिन्छन् ।
