काठमाडौं । संघीयता त आयो । तर प्रदेशमा बिजोगै छ । प्रदेशका मन्त्रीले पदीय गरिमा, जिम्मेवारी र सिमा रेखा थाहा नपाएपछि के हुन्छ ?
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई हेरे पुग्छ ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुढाक्षेत्रीले प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका उपाध्यक्ष प्रमोद हमाललाई गत साउन ३२ गते एक पत्र लेखेका थिए ।
मन्त्री बुढाक्षेत्रीले उपाध्यक्ष हमाललाई प्रदेश अन्तरर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन भएपछि गरेका आर्थिक, प्रशासनिक तथा खेलकुद क्रियाकलाप सम्बन्धि जिल्लाले गरेका समग्र कामको विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
प्रदेश खेलकुद परिषद सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतनै पर्छ । प्रदेश खेलकुद सामाजिक विकास मन्त्रीको कार्य क्षेत्रभित्रै पर्छ । तर मन्त्री बुढाक्षेत्रीले प्रदेश प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको लेटरहेडमा हस्ताक्षर गरेर उपाध्यक्षलाई पत्र लेखेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रीको हैसियतमा बुढाक्षेत्रीले परिषद्को लेटरहेडमा पत्र काटेपछि कर्णाली प्रदेशको खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी अचम्मित छन् ।
‘मन्त्रीको मर्यादा अनुसार परिषद्को लेटरहेड भन्दा सचिवालयको लेटरहेडमा लेख्नपर्ने । वा मन्त्रीको निर्देशन अनुसार भनेर सचिवलाई निर्णय अनुसार लेख्न लगाउनपर्ने ।’ प्रदेश खेलकुदका एक पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले उपाध्यक्षलाई अनुरोध गरेर पत्र लेख्ने पनि हैन । निर्देशन दिने होला । मन्त्रीले मर्यादाको ख्यालनै गर्नुभएन ।’
‘मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्र कहाँबाट चलानी हुन्छ । मन्त्रालय कि परिषद् ? चलानी नम्बर नि छैन ।’ तीन पदाधिकारी भन्छन् ।
देश संघीय संरचनामा गएपनि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा यस प्रकारका त्रुटि देखिएका छन् । विभागीय मन्त्रीलाई पदीय जिम्मेवारी र हैसियत थाहा नहुदा खेलकुद क्षेत्र थप भद्रगोल बनेको छ ।
गत बैशाख ३ गते मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाइदिएपछि कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री पठाएको थियो ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनित हमाल एमालेको भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका थिए । कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएपछि उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाउन काग्रेसको प्रदेशका केही कार्यकर्ताले खुट्टा उचालेका छन् । सोही अनुसार मन्त्री बुढाक्षेत्रीले उपाध्यक्ष हमाललाई पत्र काटेको आकलन गरिएको छ ।
