प्रणय बीरजंग राणा
तानसेन, पाल्पा ।
नेपालले हाल खेल क्षेत्रमा हासिल गरेका केही उपलब्धिबाट केही आशाको किरण पलाएको छ । भलिबल, क्रिकेट, फुटबल, कराँतेले प्राप्त गरेका अन्तराष्ट्रिय सफलतालाई केही हदसम्म उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
खेलले देशको प्रतिष्ठामा वृद्धि त गर्छ नै, स्वस्थ नागरिक पनि उत्पादन हुन्छ । साथै सबैलाई स्वस्थ रहनका लागि अभिप्रेरित पनि गर्दछ । खेललाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिएको खण्डमा खेल आफैमा पनि स्वरोजगारीको एक उत्तम स्थल हो । व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका लागि पनि खेलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । खेलको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याएको विश्वमा थुप्रै उदाहरण पनि छ ।
खेलकुदको यति धेरै गुण भएता पनि देशमा यसको महत्वबारे नबुभ्mनु वा आवश्यकता नठान्नु अनौठो यथार्थ हो । हामी सबैले नमिठो महशुस गरेकै विषय हो ।
अब आधुनिक नेपालमा आधुनिक सोंच हुनै पर्दछ । खेल विकासका लागि नयाँ सोंच हुनु जरुरी छ । नेपालमा खेलिने प्राय खेलको राष्ट्रियदेखि जिल्ला तथा पालिका तहसम्म संस्था स्थापना गरिएको छ । स्थानीय क्लबहरु पनि थुप्रै स्थापना भएका छन् । केवल संस्था स्थापनाले मात्र खेल विकासको गति दिन सक्दैन । खेल आयोजकले स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा केन्द्रसंग खेल विकास तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आर्थिक व्यवस्थाका लागि प्रस्तावना पेश गरि खेल सञ्चालन हुदै आएको छ । आयोजक सो प्रस्तावनाको भर पर्नु पर्ने बाध्यात्मक आवस्था छ ।
देशभरी रहेका खेलकुदका संस्थाको करिब करिब हालत यस्तै अवस्थामा छ । केन्द्रमा रहनेले यसरी देशभरीका आयोजनामा साना साना कनिका छरे जस्तो सहयोग वितरण गरी समग्र प्रगति विवरण हेरेर मख्ख परिरहेका छन् । यो एक बाध्यता पनि हो ।
जिम्मेवार निकायले खेलको विकासलाई दिर्घकालिन सोच लिएको हामी खेलाडी तथा खेलप्रेमीहरुले महशुस गर्न पाएका छैनौ । क्लबको आफ्नो खेल मैदान नभएका कारण नेपाली क्लब श्रेणीकरण हुन नसकेको समचार हामीले अखबार तथा सामाजिक सञ्जालमा पढेका छौं । हामीले करिब करिब नेपाल सरकारको बजेट बराबरको विश्वका क्लव जस्तो होस भन्ने चाहेका पनि होइनौ ।
जिम्मेवार निकायबाट कति अल्पकालिन कार्यक्रम मात्र गर्नु हुन्छ ? अब योजनाबद्ध मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन योजना बनाई अघि बढ्ने बेला भई सकेको छैन र ?
कहिलेसम्म प्रतियोगिताको प्रस्तावना तयार गरि मोलतोल गरि खेल आयोजना गर्ने हो ? कहिलेसम्म खेल आयोजक संस्थाले प्रायोजकको कृपामा खेल सञ्चालन गर्ने ? स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका संघ संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने समय आएन र ?
कहिलेसम्म खेल सञ्चालन मात्र होइन, खेल प्रशिक्षकका लागि केन्द्रमा माग गर्नुपर्ने, खेल सामाग्रीका लागि केन्द्रमा माग गर्नुपर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा माग गर्नुपर्ने हो ?
कतिपय स्थानीय संस्थाहरु यस खालको झन्झटले गर्दा माग्न पनि नजाने र खेल पनि सञ्चालन नगर्ने गरेको हाम्रै वरिपरि प्रशस्त उदाहरण छन् ।
कम्तीमा एक प्रदेशमा एक अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान र एक सक्षम स्थानिय संस्था हुनपर्ने होइन र ? केन्द्रले अब यस्ता खालको कामबाट पृथक ढंगबाट काम गर्न जरुरी छ । यस्ता खालका मागका लागि केन्द्रसम्म आउनुपर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्नु जरुरी भएको छ ।
केन्द्रले स्थानीय संस्थाहरुलाई हरेक हिसाबमा सबल बनाउनु पर्छ । सो कामका लागि देहाय बमोजिमको कार्य गर्न जरुरी ठान्दछु ।
- सर्वप्रथम देशभरी छरिएर रहेको आफ्नो मातहतका संस्थाको विकासका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।
- संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेतृत्व, क्षमता तथा प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन लेखन जस्ता विभिन्न तालिमको माध्यमद्वारा सक्षम बनाउने ।
- आफ्नो स्थानीय संस्थाको कोष वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने ।
- स्थानीय संस्थालाई कोष वृद्धिका लागि अभिप्रेरित गर्ने ।
- स्थानीय स्तरमा सम्भावित आम्दानीका अवसरको खोजी, पहिचान तथा सोको परिचालनका लागि सरकारसंग पहल गर्ने ।
- आर्थिक अनुशासनलाई कडाईका साथ पालना गर्ने गराउने ।
- सम्भावित दाताहरु खोजेर तथा सुनिश्चितता गर्ने ।
उपरोक्त कुरालाई मनन गरि स्थानीयदेखि नै योग्य व्यक्तिको छनौट गरि दिर्घकालिन विकासका लागि अघि बढनु आजको युगको आवश्यकता हो । केन्द्रबाट आफ्ना मातहतका संस्थागत विकास तपाईहरु गर्नुस । खेल र प्रतियोगिता स्वत स्थानीय संस्थाले गर्नेछ । त्यसो भए हाम्रा पनि स्थानीय संस्थाको आफ्नै खेल मैदान हुन सक्छ । आफ्नै प्रशिक्षक हुन सक्छ । प्रायोजक खोज्ने होइन बरु प्रायोजकले खोज्ने दिन पनि आउन सक्छ ।
स्वचालित गाडीबाट गन्तव्य पुग्ने र गोरु गाडीमा गन्तव्य पुग्ने कुरा जिम्मेवार नेतृत्वकै मर्जीको कुरा हो । खेल विकासका लागि संस्थागत विकास आज आवश्यकता हो ।
