खेलकुद विकास ऐनको टिठलाग्दो एक वर्ष

• गोबिन्द भट्टराई 

आज असार १७ गते । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सोही ऐन अनुसार गत श्रावण १५ गते म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य नियुक्त भएकाे थिए । पहिलो पटक राखेपको बोर्ड सदस्यको रुपमा नियुक्ति पाउँदा निकै उत्साहित पनि थिए । नेपाली खेलकुदमा केही सकारात्मक योगदान दिने संकल्प थियो, अहिले पनि छ ।

बोर्ड सदस्यको रुपमा खुसी पनि छु, दुखी पनि ।

खुसी किन भने नेपाली खेलकुदको सर्वाेच्च निकायमा बसेर केहि सकारात्मक योगदान दिने अवसर छ ।

दुखी किन भने सो ऐनको मर्म, परिकल्पना र परिभाषालाई चटक्कै बिर्सेर परम्परागत, टालटुले र गतिहिन अवस्थाको साक्षी बन्नु परेको छ ।

प्रत्येक ६-६ महिनामा बस्नुपर्ने राखेपको बोर्ड बैठक नबसेको कति वर्ष भयो ? बिचरा ऐन न जवाफ दिन सक्छ, न बोल्न सक्छ ।

यसले हाम्रो कार्यक्षमता माथि प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यो वर्तमान ऐनकै बर्खिलाप पनि हो ।

आफ्ना नियमित सांगठनिक गतिविधि गर्न समेत गल्फ खेलको “होल ईन वान” जत्तिकै दुलर्भ देखिन थालेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय खेल संघलाई हामी कस्तो सन्देश दिदैछौं ? प्रश्न गम्भिर छ ।

ऐनले यसपटक नेपाली खेलकुदको विकासका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाएको थियो । तर मन्त्रालय स्वयमले नै यो सत्य थाहा पाएन । थाहा पाएको भए अहिलेसम्म कुनै सकरात्मक संकेत पाउन पर्दथ्याे ।

मन्त्रालयको कार्यशैली र जागरुकता हेर्दा लाग्छ करौडौँ युवा, खेलकर्मी र स्काउटको नेतृत्वमा कतै खेलाची त भएन ?

आज मूलतः आठौं राष्ट्रिय खेलकुद र तेह्रौं सागको खर्च पारित सहितको प्रतिवेदन, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको टाईमलाईन र तयारी सार्वजनिक, १४ औं सागको तयारीको शुरुवात गर्ने जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यमा लगभग 'ब्रेक' लागेको अवस्थामा छ ।

यद्धपी विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणको महामारीले हामीलाई पनि नराम्ररी थला बसाल्यो । त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली खेल क्षेत्रले पनि भोगेको यथार्थता भने बिर्सनु हुन्न । तर हाम्रा सबै कमी-कमजोरीको दोष कोरोनालाई थुपार्दै भाग्ने अवस्था भने पक्कै छैन ।

ऐनमै व्यवस्था भएको कार्यकारी समितिको चयन र बाँकी सदस्यको पदपूर्ती जस्तो प्रारम्भिक कार्य समेत थाती रहनु अनि सदस्य सचिवले सबै अपजसको भारी बोकिरहनुपर्ने अवस्था ऐन स्वयमले सृजना गरेको हैन । प्रदेश र पालीकाको ऐन र परिषदसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने, थुप्रै विनियम र नियमावली अनि कार्यविधि बनाउनुपर्ने अवस्थामा एउटा बैठक र ऐनको 'स्प्रिट' अनुसारको कामको लागि हाम्रा हाकिमसंग अनुरोध र झगडा गर्नुपर्दा मलाई पटक्कै गौरवबोध छैन । ऐनलाई अझ के होला !

आफ्नो कार्यकालभरी एउटा बैठक समेत नबसी विदा हुनुपर्ने अवस्थाको दुःखद भविष्यको दुर्दान्त चित्र सम्झेर म आत्तिएको मात्र पनि हुन सक्छु । कतै सुने जस्तै राम्रै राम्रा काम पनि त भईरहेको पो छ कि । यो आशाको त्यान्द्रो नबनोस ।

ऐनले अर्को महत्वपूर्ण सम्बोधन ओलपिक कमिटिको वैधानिकता, संगठन र अधिकारमा गरेको थियो । दुःखको कुरा ओलम्पिक मुभमेण्टको कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा 'बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रोमा हालेपनि ... बाङ्गो' भने जस्तो भयो । ऐन बनाउनेले स्वयम् पालना नगरे अरु कस्ले गर्ला ?

परिवर्तित परिस्थितीलाई आत्मसात गर्दै आएको खेलकुल विकास ऐनको मर्मलाई किन हामी सपथ खाएकै व्यक्तिबाट उल्लंघन भइरहेको होला ? कसलाई सोध्नु ?
दश महिनाभित्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चौथो मन्त्री प्राप्त गर्यो । सबैले ठूलो आशा र भरोशा गरेको सदस्य सचिव त राखेपले भेटेकै छ । तैपनि “राजा बोल्दैन, देउता देख्दैन” भन्ने अवस्थामा पो छौ जस्तो लाग्छ ।

आज ठ्याक्कै ११ महिना पुग्यो । मेरो कार्यकालको अर्थात लगभग २२ प्रतिशत कार्य अवधि सकियो । मैले यस बीचमा के–के गरे ? त्यसले नेपाली खेलकुदमा कस्तो प्रभाव पर्यो त ?

उत्तर खोज्ने बेलामा म ऐनको र आफ्नो पनि अस्तित्व पो खोजीरहेको रहेछु ।

आज जसले आफ्नै अस्तित्वको लागि लडिरहेको छ, त्यसले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र समग्र नेपाली खेलकुदको गरिमा बृद्धिमा के पो योगदान पुर्याउँला र ऐनको सफल कार्यान्वयन होला ?

खेलकुदमार्फत समृद्द समाज र राष्ट्र निर्माणमा केही न केही योगदान दिने हो भने अलिक ठुलै दृष्टिकोण र व्यवहारबाट मात्र सम्भव छ भन्ने मेरो ठहर छ ।

आफ्नो आँखाले देखेको, हातैले लेखेको, ब्याडमिन्टन सामाग्री खरिद सम्बन्धि छानविन प्रतिवेदन त बेवारिस भएको हेरिरहन विवश मैले पनि नबोले कसले पो बोल्ला ?

परिवर्तित ऐन र संघियताको मर्म अनुसार हामीले जतिसके छिटो नीतिगत, कार्यक्रमिक र सांगठानिक सुधार गर्न सक्छौं, त्यतिनै छिटो यस्ता प्रश्नहरु हल हुदै जान्छन् ।

त्यति बेला मात्रै म जस्ता प्रत्येक सदस्यले छुट्टाछुट्टै प्रश्नको छुट्टाछुट्टै उत्तर खेजिरहनु पर्दैन ।

तत्कालीन, दिर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण, प्रादेशीक र विषयगत कार्य विभाजन, नेशनल एन्टी डोपिङ्ग एजेन्सी गठन, सांगठनिक व्यवस्थापन, खेलकुदमार्फत दिगो पर्यटन प्रर्वद्धन तथा राष्ट्रिय संघको सुदृढिकरण लगायतका थुप्रै नितिगत र व्यवहारिक कार्यहरु हाम्रा अघि थिए र छन् ।

तर हामी भने लगभग एक वर्षसम्म खादा, माला, स्वागत, सत्कार, बधाई, निरिक्षण, उद्घाट्न र समापन र टापटिपे र तोकादेशवाला म्याराथनमा आफूलाई समर्पण गर्यौँ कि ? जसमा हामीले जित्नु कसैलाई थिएन र छैन पनि ।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा पहिलोपटक निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई संस्थागत गरिएको छ, जुन नेपाली खेलकुदको लागि एउटा सुखद परिघटना पनि हो । तर नीजि क्षेत्रलाई संस्थागत रुपमा परिचालन गर्ने हामीले केहि गर्नुपर्ने होईन र ?

हाम्रा पट्यारलाग्दा भाषण र चाहनाले मात्र नीजि क्षेत्र खेलकुदमा आउला र ? आए पनि रमाउला र ?

कर्मचारी समायोजन, सांगठनिक सुधार र स्तरोन्नती लगायतका काम गर्नु पर्नेछ । जति ढिला गर्यो, ती काम हाम्रा लागि अझ समस्या बन्न पुग्छन ।

यो १२ महिनामा मैले १२ मिनेट पनि त्यसको लागि योगदान दिन सकिन । त्यतिमात्र होईन, तीन करोड नेपालीलाई एकै पटक खुसी दिने सागको नतिजा जस्तो अत्यन्तै ठूलो उपलब्धी हासिल गरेर पनि नेपाली खेलकुद 'तहसनहस' अवस्था छ, जुन दुखद संकेत हो । यद्दपी खेलकुदप्रति अत्यन्तै चासो बढेको छ । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नेपाली खेलकुदले हामीबाट निकै अपेक्षा पनि गरेको छ । तर हाम्रो तयारी ऐन प्रतिको व्यवहारलेनै धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

यसतर्फ राखेप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव ज्यूले सोचेकै हुनुपर्छ । अब पनि नसोचे कहिले सोच्ने ?

यहाँहरुको दैनिकी त बाँचेकै छ, जनताको विश्वास पनि बचाउँने कि ?

अब पनि मनमौजी, तजविज, तर्दथवाद र लहडको भरमा नेपाली खेलकुद चल्ला भन्ने लाग्दैन । मुख्य एजेण्डाबाट कति भाग्ने ? अब भने हामीलाई भाग्ने छुट छैन ।
राखेप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव आफैंमा सक्षम, दक्ष र आफ्नो मिसनमा पोख्त हुनुहुन्छ । तर भगवान राम जस्तालाई त सिता फिर्ता ल्याउन जाबो बाँदरको पनि सहयोग चाहिएको थियो । तर चिन्ताको विषय के हो भने बोर्ड सदस्यहरु, प्रदेश परिषदका सदस्य सचिवहरु, खेलाडी, प्रविधिक तथा प्रशिक्षक लगायत मिडिया समेतको साथ, सर्मथन र सहयोग नचाहिएकै हो जस्तो पो देखिदैछ । जुन ऐनकै बर्खिलाप पनि हो ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटिसंग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्ने, राखेपको तदर्थ प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने, अख्तियारमा पुगेका थुप्रै विषय हल गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारको वैज्ञानिक र संवैधानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय संघलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, नेपाली खेलकुदलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउनु पर्ने कामको सुरुवात हामीले यही वर्ष सुरु गरिसक्नु पर्ने हो । हामीले अब पनि नगरे कसले पो गर्ला ?

खेलकुद विकास ऐन त एउटा विरुवा मात्र थियो । यसलाई गोडमेल, मलजल गर्ने, आकर्षक र अर्थपूर्ण बनाउने भनेको त नियमावली, विनियम र कार्यविधि हुन् । यो एक वर्षमा सबै कम भए-गरिए तर गर्नैपर्ने ती काम भएनन् । भएका केहि पनि डम्पिङ्ग साइटमा पो फालिए कि ?

सो दुरावस्था देख्दा ऐन पनि धुरु धुरु रोइरहेको होला ।

नेपालमै पहिलोपटक यस ऐनप्रति, राखेप र त्यसमा चयन हुने पदाधिकारी र सदस्यप्रति यति धेरै चर्चा—परिचर्चा, आकर्षण र प्रतिस्पर्धा कहिल्यै भएन ।

तुलनात्मक रुपमा अधिकांश व्यक्तित्वहरु आ–आफ्ना क्षेत्रमा स्थापितनै थिए । म स्वयम् पनि यो चार वर्षमा भित्रै बसेर नेपाली खेलकुदलाई केहि योगदान गरौँ भन्ने उत्साहका साथ आएको हुँ, कण्डक्टरको रुपमा । तर ड्राइभरहरु कम्जोर, सुस्त, अदक्ष र गैर जिम्मेवार पो परे कि ?

२०५१ सालदेखि अधिकांश समय एमाले र वामपन्थीकै नेतृत्व वरिपरि घुम्यो, नेपाली खेलकुद । प्रत्येक पटक “अघिल्लो पटकको जस्तो पो मन्त्री, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य सचिव र सदस्यहरु” भन्ने दुर्दान्त स्थितिमा रहनु कदापि सुखद संकेत होइन ।

त्यसको प्रयोगात्मक परिक्षण र प्रमाण १४ औं साग खेलकुद हुनेछ । अस्तु !

(राखेप बोर्ड सदस्य भट्टराई नेपाल खेलकुद महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष पनि हुन् ।)