काठमाडौं । धेरै प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन बनिसकेका छैनन्, ऐन बनेपनि प्रमुख कार्यकारीको रुपमा सदस्य सचिव नियुक्ति हुन सकेको छैनन् ।
सदस्य सचिव नियुक्ति नहुँदा प्रदेश खेलकुदको गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्था छ । जसको असर प्रदेशको खेलकुद विकासमा देखिएको छ ।
बागमती र कर्णालीले मात्र सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न सकेका छन् । ऐन बनेपनि धेरै प्रदेशले परिषद् सञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
तर, संघीय संरचना अनुसार बनेको बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् निकै प्रभावकारी देखिएको छ । केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद खेलकुद विकास ऐन बन्दै थियो बागमतीले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ निर्माण गरि कार्यान्वयनमा लगिसकेको थियो । पछिल्लो समय घरेलु खेलकुदमा बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद्को काम कारबाही प्रभावकारी र उदाहरणीय बनेको देखिन्छ ।
काठमाडौंमा अहिले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता चलिरहेको छ । बागमती टिमका लागि प्रदेश सरकारले दैनिक २ हजार भत्ता र १५ लाखको दुर्घटना बिमाको ब्यवस्था गरिदिएको छ । खेलाडीका हरेक समस्यामा प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिव सुर्य भण्डारीसंगै देखिन्छन् । स्वयम मैदानमा उपस्थित भएर खेलाडीको हौसला बढाईरहेको देखिन्छ ।
संघीय संरचना अनुसार पहिलो प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको रुपमा रहेका बागमती प्रदेशका सदस्य सचिव सुर्य भण्डारीसंग खेलपाटीका सम्पादक हिमबिक्रम केसीले प्रादेशिक खेलकुदका विविध आयाममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् ।
संघीय संरचना अनुसार बागमती प्रदेशले सुरुवातमै खेलकुद ऐन बनाएर प्रदेश खेलकुदलाई चलायमान बनाउन सक्यो । नयाँ अभ्यास र नयाँ संरचनामा ऐन निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलता के थिए ?
संघीय संरचना अनुसार एक त केन्द्रको नबन्दै प्रदेशको ऐन बन्यो । केन्द्रमा हल्ला थियो । केन्द्रको नबनी प्रदेशले बनाउन सक्दैन भनेर । केन्द्रले प्रदेशको ऐन खारेज गर्दिन सक्छ सम्म भनियो । करिब ८–१० महिना मत मतान्तर देखियो, भ्रम रह्यो । त्यो जिम्मेवार निकायबाट पनि गराईन्थ्यो । खेलकुद परिषद्बाट पनि, लामो समय खेलकुदमा काम गरेका मान्छेबाट पनि । फेरी केन्द्रले प्रदेशको ऐन बनाउँछ भनेर कोही हल्ला गर्दै पनि हिड्थे ।
अरुले के भन्छ भनेर मतलब गर्ने हैन । संविधानमा के भनेर हेर्ने हो । संविधानले दिएका अधिकार हेर्ने हो । खेलकुद साझा अधिकार सुचिमा पर्ने विषय हो । साझा अधिकार सुचिमा परेको विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । केन्द्रले जस्तो खेलकुद ऐन बनाउछ, प्रदेशले त्यही बनाउन पर्छ भन्ने छैन । आफ्नो मौलिकता हो । संघीयता भनेकै मौलिक कानुन बनाउने र मौलिक तरिकाले विकास गर्ने हो, त्यसैले संघीयता हुने हो । केन्द्रले जे–जे गर्यो । हामीले त्यही गर्ने भए केन्द्रको कानुन छँदैछ, किन प्रदेशको कानुन चाहियो ?
त्यही भएर केन्द्र र प्रदेशको ऐन एउटै छैन । खेलकुदको संरचना फरक छ । त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्डकै पदाधिकारी फरक छ । खेलको प्राथमिकता फरक छ । त्यो अनुसार नियमावली बनेको छ । सेवा सुविधा फरक छ । धेरै फरक छ भनेर बुझ्न पर्छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनको चरणमा छ । नयाँ ऐनमाथि खेलकुदका सरोकारवाल पक्षबाट प्रशस्त टिप्पणी सुनिन्छ । प्रदेश खेलकुद हाँकिरहेको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले नयाँ ऐनप्रति कुनै टिप्पणी छ ?
ऐन बनाउँदा संसदीय समितिसंग समेत हाम्रो छलफल भईरहेको थियो । हाम्रो सुझाव अनुसार केही परिवर्तन पनि भयो । जस्तै, मस्यौदा बनाउँदा सबै प्रदेशका खेलकुदको कार्यकारी प्रमुखहरु राखेपको बोर्ड सदस्य रहने प्रावधान थिएन । अहिले सातै प्रदेशको खेलकुद संरचनाका प्रमुख राखेपको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
अर्को विषय प्रदेश स्तरमा खेलकुद संरचनाहरु प्रदेश कानुन अनुसार बनाउने भन्ने छ । जस्तै, संघहरु प्रदेश कानुन अनुसार बन्ने भन्नेछ ।
अब राष्ट्रिय ऐनले राष्ट्रिय संघहरु पुन दर्ता गर्ने भनेको छ । तिनीहरु पुन दर्ता गर्न कम्तिमा ४ प्रदेशमा दर्ता भएको हुनुपर्ने भन्ने छ । धेरैको बुझाई के छ भने चार प्रदेशमा गएर जिल्ला खेलकुदलाई जसरी सिफारिस लिए भैहाल्छ भन्नेछ । तर प्रदेशमा दर्ता हुने भनेको प्रदेश कानुन अनुसार हो । प्रदेशले कानुन बनाउँछ । संघहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी उनीहरुको विकास गर्ने, अहिलेसम्म केन्द्रमा भएका कमजोरी के के थिए, त्यसलाई तलसम्म कमजोरी नलैजाने र सबल पक्षलाई निरन्तरता दिने र केन्द्रमा भएका गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने छुट प्रदेशलाई छ । त्यही भएर प्रदेश कानुन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सबै प्रदेशहरु प्रदेश कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् ।
हामी त्यही अनुसार प्रदेश ऐनको संशोधन गर्दैछौ । केन्द्रसंग बाँझिने गरि कानुन बनाउन पाइन्न । तर मौलिक हुन पाउँछ । केन्द्रले नसमेटेको कुरा प्रदेशले समेट्न पाउँछ । तर केन्द्रको व्यवस्थालाई प्रदेशले चुनौती दिन पाउँछ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्को ऐन हेर्दा धेरैले केन्द्रको जस्तै हुबहु सारेको देखिन्छ । प्रदेश खेलकुद सञ्चालमा आजको मुख्य समस्या के हो ?
पहिलो कुरा खेलकुद साझा अधिकारको सुचिमा छ । त्यसैले केन्द्र र स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर हामीले काम गर्ने हो । कोही कसैको मातहतमा त हैन तर समन्वय नगरि खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न सजिलो छैन, जति समन्वय गर्दा सजिलो छ । त्यही भएर समन्वय त बागमती प्रदेशले केन्द्रसंग पनि र स्थानीय तहसंग समेत गरिरहेको छ । अनि केन्द्रको कार्यक्रमपनि धेरै हुन्छ । अझ प्रदेशको माध्यमबाट गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु धेरै हुन्छ । जस्तै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छ । सबै प्रदेशमा अहिले बजेट कार्यक्रम पनि गएको छ, अख्तियारी पनि गएको छ ।
भोलि राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ । राष्ट्रिय खेलको समेत छनोट स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश हुदै जानुपर्ने हुन्छ । अरु विविध कार्यक्रम पनि तह हुदै आउने हो । केन्द्रले मात्र गर्ने भन्ने हुदैन । केन्द्रको कार्यक्रम गर्ने एउटा कुरा हुन्छ । प्रदेशले पनि प्रदेश भित्रका खेलाडीलाई, खेललाई कसरी अब्बल बनाउने भन्ने नीति बनाउन सक्छ ।
अब केन्द्रको कार्यक्रम अनुसारको कानुन बनेको छैन ।
पहिलो चुनौती, प्रदेश नयाँ संरचना अनुसरा बन्यो । राष्ट्रिय खेलकुद ऐनमा प्रदेशमा अहिले भएको कर्मचारी जो काम गरिरहेका छन् । समायोजन गरेर प्रदेशमा पठाउने भन्ने छ । समायोजनको नियमावली अहिलेसम्म बनेको छैन । प्रदेश अघि अघि भयो । केन्द्र पछि पछि भयो । हुनपर्ने के थियोे, केन्द्र पहिला दगुर्ने, पछि पछि प्रदेश र स्थानीय दौडने हुनु पर्दथ्यो । तर यहाँ उल्टो भैदियो ।
हामी अलि अगाडी छौ । हामीले कानुन, ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनायौं । हामी काममा अगाडी गैसक्यौ । संरचना विकासमापनि हामी अगाडी गैसक्यौ । करिब करिब प्रदेशको अहिले ७९ करोड चानचुनको विकास निर्माणको काम भईरहेको छ । केन्द्रले हरेक काममा ढिलो गर्ने र केन्द्र सरकार कता कता भन्ने भैरहेको छ । सबैभन्दा अफठ्यारो यही हो । केन्द्रले कानुन बनाउने, कर्मचारी समायोजन गर्दिने । एउटा तालिका बनाईदिने, परिषद्को बैठक बस्ने गरेको भए सबै प्रदेशलाई केन्द्रसंग नबाँझिने गरि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले हामी एउटा तरिकाले काममा अगाडी गैरहेका हुन्छौ । केन्द्रको नियमावली पछि आउँदा समस्या पर्छ । एक त राज्यलाई नि घाटा हुन्छ । अर्को खेलकुद क्षेत्रको पनि जुन रफ्तारमा तहगत विकास हुनुपर्दथ्यो । त्यो हुन बाधा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा संघको प्रदेश र स्थानीय खेलकुदसंगको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट देखिदैन । कर्मचारी व्यवस्थापन र खेलकुद संंरचनाको बाँडफाटको विषयमा अन्यौलता कायमै छ । संघीय ऐनको व्यवस्थाले प्रदेशको खेलकुद सञ्चालमा कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ ?
म ऐनमा अस्पिष्टता देख्दिन । ऐन अनुसार बाझिएको कुरा संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी गैसकेका छौ । तर नियमावली उल्लेख गर्नुपर्ने केही कुरा छन् ।
ऐनले कर्मचारी समायोजनको कुरा नियमावलीलाई दिएको छ । नियमावली बनाएर सशोधन गर्ने, सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी समेत हुनपर्यो । कर्मचारी जवरजस्ती पठाएर भएन । म काम गरौ भन्ने उर्जा सहित सुविधा दिएर पठाउन पर्छ भन्ने हो । प्रदेशले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भने केन्द्रको कर्मचारी कहाँ जाने ? समायोजन गर्ने भनेको छ । त्यो गर्नका लागि हामीले केन्द्र सरकारसंग टसल गर्नपर्यो ।
कि हामी केन्द्रको कर्मचारी लिन्नौ भनेर नियुक्ति गर्नपर्यो, हैन भने केन्द्रको कर्मचारी कति आउँछन्, नपुग भर्ना गरौला भनेर नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरि प्रदेश सरकार बसेको छ । सबै प्रदेशको त्यही हो । केन्द्रको कर्मचारीले काम नपाउने, हामीले भएको बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नका लागि कर्मचारी अभाव हुने समस्या देखिएको छ ।
राज्यको बजेट खर्च भएको छ । कर्मचारीले अरु सुविधा नपाएपनि तलब पाईरहेका छन् । किन तलब खेर फाल्ने । कि त छिटो समायोजन गर्नपर्यो । कि यति कर्मचारी केन्द्रमै राख्छौ भनेर प्रदेशलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोल्दिन पर्यो । समायोजनको कुरा छिटै होला भन्ने छ ।
केन्द्रसंग समन्वय गर्दै प्रदेश खेलकुद कसरी अघि बढिरहेको छ ?
ऐनमा समन्वय गर्ने भन्ने कुरा छ । कसरी गर्ने भन्ने ब्याख्या छैन । आवश्यकता अनुसार गर्न पायो ।
जस्तै, केन्द्रको कार्यक्रम सशक्त गएको हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा । त्यो कार्यक्रमहरु केन्द्रकै कानुन र निर्देशिका अनुसार गर्ने हो ।
प्रदेशमा आफु कसरी उत्कृष्ट हुने भन्ने योजना त प्रदेश आफ्नै हो । जस्तै, बागमती प्रदेशले खेलाडीलाई प्रदेश स्तरीय खेलमा र राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता जादा दैनिक भत्ता २ हजार दिने नियमावलीमा ब्यवस्था गरेको छ । अहिलेपनि केन्द्रको हकमा १४ सय छ । अब बागमती प्रदेशले २ हजार दिने भएपनि अन्य प्रदेशले हामीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न आउँछ । त्यसले खेलाडीलाई फाईदा भयो ।
अर्को ब्यवसायीक सुरक्षाको लागि नयाँ प्रावधान बनायौ । केन्द्र र अन्य प्रदेशले भन्दा नयाँ प्रावधान छ । यसअघि खेल अवधिभर कुनै खेलाडी घाईते भएमा, मृत्यु भएमा स्वयम जवाफदेही हुनेछ भनेर फारम भरेर लान पर्दथ्यो । तर बागमती प्रदेशले घाईत भएमा १५ लाख सम्म र मृत्यु भएमा ३० लाखसम्मको बिमा गर्ने ब्यवस्था गर्दियो । यो चाँही प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने र प्रदेश स्तरतीय प्रतियोगिता र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन जादाँ समेत प्रदेशको तर्फबाट बिमा गरेर मात्र पठाउँछौ ।
अहिले साग खेलकुदमा पनि ७ लाख बराबरको बिमा गरेको रहेछ । प्रदेशले ३० लाखको गर्दियो । खेलाडीको व्यवसायीक सुरक्षाको लागि यो ठुलो कदम हो नि । हामीले यो गर्यौ, अब अर्को प्रदेशले समेत यो गर्नैपर्छ ।
अर्को खेलहरुलाई प्राथमिकिरण गर्यौ । प्रदेश सरकारले ९ वटा खेललाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको प्रतियोगिता पनि गर्ने, संरचनापनि गर्ने काम अघि बढाएको छ ।
अब सबै खेललाई एकै चोटी लगानी गर्न नसक्ने हुदाँ त्यो गर्यौ । ती खेलबाट राम्रा राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्यौ भने राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने, देशको झण्डा बोकेर अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा जाने तीनै खेलाडी हुन् । त्यसैले हामीले प्रदेश स्तरमा सोच्ने हो । प्रदेशका खेलाडीलाई कसरी अरु प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट बनाउने भनेर प्रदेश प्रदेशबीचको प्रतिस्पर्धा हुनपर्छ । त्यसमा उत्कृष्ट हुने गरि सोच्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय प्रतियोगिता वा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा जाने भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले सोच्ने हो । यहाँ अलिकति नमिलेको चिज के छ भने स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्छु भन्छ, जस्तो एउटा गाउँपालिकाले राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गरेर ७ देखि १ नम्बरको खेलाडी ल्याएर खेलाएर त्यहाँको गाउँको, त्यहाँको खेलाडीको के फाईदा हुन्छ ?
उसले त्यही भित्रको खेलाडीमा लगानी गर्ने हो । अनि धेरै भन्दा धेरै खेलाडी उत्पादन गर्ने, विकास गर्ने र विभिन्न प्रतियोगितामा पठाउने काम प्रदेशले गर्ने हो । र केन्द्र सरकारले प्रदेशले उत्पादन गरेका राम्रा राम्रा खेलाडी छानेर उनीहरुलाई सुविधा दिएर, उनीहरुमा लगानी गरेर राष्ट्रिय टिम तयारी गर्ने र अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
तर यहाँ केन्द्रले स्थानीय स्तरको गतिविधिलाई लगानी गरेको छ । स्थानीयले राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । यो संघीयताको मर्म नबुझ्ने कुरा हो । त्यसैले हामीले अनुदान दिदा समेत प्रदेश स्तरीय प्रतियोगितालाई मात्र दिने गरेका छौ । त्यसबाट प्रदेशभित्रका खेलाडीले फाईदा लिन पर्यो ।
अनि क्रिकेटमा पनि प्रधानमन्त्री कपमा हामीले प्रदेशको टिमलाई मात्र सहयोग गरेका छौ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लगानी गरेर के फाईदा, अर्को प्रदेशले पनि खेलाडीमा लगानी गर्न पर्यो । बागमती प्रदेशका खेलाडीलाई भत्ता दिएका छौ, पोशाक दिएका छौ । त्यसै गरि कार्यविधिमै आउदैछ । कार्यविधिमा पनि प्रदेश स्तरीय वा जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिता गर्ने क्लबलाई अनुदान दिदैछौं । हामी त्यो भन्दा माथि नजाने । अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षप पनि नगर्ने र आफ्नो प्रदेश भन्दा बाहिर लगानी पनि नगर्ने । त्यसो भए प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
हरेक सबल नेतृत्वले लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । बागमती प्रदेश सदस्य सचिवको रुपमा तपाईले निर्धारण गरेका लक्ष्य के छन् ?
खेलकुदको विकासमा दुईटा पोलबाट सोचिरहेको छु । भौतिक संरचनाको विकास एउटा प्राथमिकतामा पर्छ, जनशक्ति विकास अर्को महत्वपुर्ण पक्ष ।
हामीले दुवै चिजलाई मिलाउन सकेनौ भने नतिजा आउन सक्दैन ।
त्यसैले मैले दुवै पक्षलाई सयोजन गरेको छु । जनशक्ति विकास र भौतिक संरचना विकासलाई संगसंगै लैजाने हो । क्रिकेट मैदान छ, क्रिकेटको प्रशिक्षक राम्रो छैन भने क्रिकेट मैदानको अर्थ छैन । रेफ्री छैन, खेल गर्छु भन्नुको अर्थ छैन । खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्री जनशक्ति विकासको कार्यक्रमपनि संगसंगै लैजाने र भौतिक विकास अन्तर्गत रंगशाला, कभर्डहल र खेल मैदान बनाउने कामलाई पनि संगसंगै लैजाने । त्यही अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा खेल मैदान, प्रत्येक प्रदेश स्तरीय निर्वाचन क्षेत्रमा कभर्डहल र प्रत्येक जिल्लामा रंगशाला र प्रदेश स्तरमा अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठान गोरेटारमा निर्माणाधिन अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउँदैछौ ।
पुर्वाधारमा पनि आवश्यक परेका काम गर्दैछौं । संगसंगै यसको संरक्षण र उपयोग गर्ने जनशक्ति विकास गरिरहेका छौ । जस्तै यही वर्ष हामीले फुटबलको रेफ्री ट्रेनिङ सुरु गरेका छौ । क्रिकेटको प्रशिक्षक कोर्स गर्दैछौ । प्रशिक्षक बनाउने र संरचना पनि बनाउने । अनि अभ्यास गर्न पठाउने । बक्सिङ्ग सहित तीन खेलको प्रशिक्षक तथा रेफ्री कोर्स गर्दैछौ । त्यसले खेलाडी उत्पादन गर्न रेफ्री र प्रशिक्षक तयार हुन्छ । खेलाडी खेल्नका लागि भौतिक संरचना तयार हुन्छ ।
चार वर्षको अन्तरालमा बागमती प्रदेशको खेलकुद कहाँ देख्न पाउँछौ ?
भविष्यवाणी भन्दापनि हाम्रो काम गराईको प्राथमिकता र बाटो मैले भनि सके । यसको नतिजामा सात प्रदेश मध्य बागमती प्रदेशका खेलाडी राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अरु प्रदेश भन्दा अघि आउँछौ । अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा जाने खेलाडीमा पनि हामीले तयार पारेका खेलाडी अन्ताराष्ट्रिय प्रतियोगितामा जान सक्ने र पदक जित्न सक्ने हुन्छन् । त्यसमा पनि प्राथमिकता तोकेका खेलहरु ९ वटा खेलहरु छन् । यि खेलका खेलाडीहरु अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्न जादा पदक जितेर ल्याउन सक्छन् । हाम्रो योजना यही छ । त्यसपछि खेलको प्राथमिकतालाई अलि फराकिलो बनाएर संख्या बढाउँछौं । हाम्रो लगानी, हैसियत, बजेट, देशको अवस्थाले सबै खेलको एकै चोटी विकास गर्न सक्ने नभएर पहिला यसलाई विकास गरिसकेपछि अन्य खेललाई थप्दै जाने योजना छ ।
बागमती प्रदेश खेलकुदले प्राप्त गरेको बजेटमा धेरैको आँखा छ । खेलकुदको बजेट कार्यान्वयन हाम्रो अर्को चुनौती हो । प्राप्त बजेटको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता प्रदेश सरकारसंग छ ?
बजेटको खर्च गर्ने प्रणाली कस्तो बनाइन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो । हाम्रो प्रदेशमा भौतिक निर्माणको काम सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निमार्ण ईकाइ बाट हुन्छ । उनीहरुले गरिरहेका छन् । हामीले उनीहरुसंग बारम्बार फलोअप गरिरहेका छौ । मन्त्रालयले पनि गरेको छ । उहाँहरुलाई कुनै प्राविधिक समस्या भयो भने हामी छलफल गरि टुङ्गो लगाउँछौ । यो बन्दै गरेको संरचनाका लागि पनि हाम्रो लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च हुन्छ । प्रतियोगिता, तालिम खेलकुद परिषद्ले आफै सिधै गरिरहेको छ । हामी शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।
हामीले सक्ने हामी गर्छौ । हामीले गर्न नसक्ने बाहिरबाट सहयोग लिएर भएपनि गर्छौ । बजेट धेरै कसरी आयो भन्ने विषयमा मन्त्रीको भुमिकाले धेरै हुने रहेछ । खेलकुद परिषद्को कार्यकारी भएपनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिन पर्यो । बजेट कार्यक्रम सोही अनुसार बनाउन पर्यो । धेरै नीतिगत कुराहरु मन्त्रालयसंग सम्बन्धित हुन्छन् ।
हाम्रोमा सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफै खेलकुद बुझेको, खेलकुदका मान्छेको कुरा गम्भिरतापुर्वक सुन्दिने र योजना बनाउन पनि एकदमै अब्बल र बिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । त्यही भएर उहाँले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर, यसको महत्व बुझेर, खेलाडीको मर्म भावना बुझेर लगेका राम्रा प्रस्तावहरु सजिलै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराउनुभयो ।
मुख्य मन्त्रीलाई समेत उहाँले सहमत गराउन सक्नुभयो । मुख्यमन्त्रीले समेत उहाँले भनेका सकारात्मक रुपमा लिएर निर्णय गर्न सहयोग गर्नुभयो । यो सबै मैले गरेर भएको हैन । यो सदस्य सचिव, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको भावना र योजना मिलेको हो ।
