काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनामा चार वटा खेलकुद संघले मात्र वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र खेलकुद संघ, संस्थालाई वार्षिक प्रतिवेदन राखेपमा बुझाउने समय निर्धारण गरेपनि धेरै संघहरुले अटेर गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिना बितिसक्दा समेत अधिकांश संघले आर्थिक सहित वार्षिक प्रतिवेदन राखेपमा बुझाएका छैनन् ।
राखेपका प्रवक्ता कुलबहादुर थापाले नयाँ ऐन कार्यान्व्यनमा अलमल देखिएकाले धेरै संघको प्रतिवेदन राखेपमा नआएको बताउँछन् ।
‘नयाँ ऐन हो । कार्यान्व्यनमा जादाँ मानिसहरु अलमलमा हुन्छन् । नियममा राख्न खोज्दा २–४ दिन ढिला हुनु स्वभाविक हो ।’ उनले खेलपाटीसंग भने ।
राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख समेत रहेका थापाले संघहरु पहिले भन्दा निकै चुस्त रुपमा अघि बढिरहेको दाबी गरे ।
‘संघहरु धेरै चनाखो भएका छन् । कामहरु चुस्त रुपमा अघि बढाएका छन् । नबढाउने संघहरु हिजो पनि तटस्थ थिए, भोलीपनि तटस्थै हुन्छन् । त्यस्ता संघहरु विस्तारै खारेज हुन्छन् ।’
आर्थिक मसान्त सकिएको दुई महिनाको पहिलो हप्तामा नेपाल क्लाइमिङ संघ, पर्वतीय खेलकुद महासंघ, जापान गोजिरियो कराँते डो संघ र नेपाल वादोकाई कराँते संघले आर्थिक रिपोर्ट सहित वार्षिक प्रतिवेदन राखेपमा बुझाएका छन् ।
ऐन अनुसार आर्थिक भदौं भित्र खेलकुद संघ तथा संस्थाहरुले वार्षिक प्रतिवेदन राखेपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४६ को (१) अनुसार राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको काम, कारबाही तथा आय–व्ययको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभि परिषद्मा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
परिषद्ले प्रत्येक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्रवक्ता थापाले असोज मसान्त सम्म सबै संघको प्रतिवेदन राखेपमा आईपुग्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
‘ऐनको बारेमा सबै संघलाई थाहा छ । यसअघि नविकरण गर्ने समयमा मात्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन थियो ।’ उनले भने, ‘दुई महिना भनेपनि असोज मसान्तसम्म नविकरण गर्ने म्याद हुन्छ । करको पनि त्यहीनै हुन्छ । हामीले पनि असोज मसान्तसम्म लिने गरेका छौ । असोज मसान्तसम्म सबै संघको आउने विश्वास छ ।’
प्रवक्ता थापा गत वर्ष भएको १३ औं साग सहित वार्षिक तयार गर्ने काम अघि बढेको जानकारी दिए ।
‘गत वर्षको १३ औं सागको प्रतिवेदन तयार भईरहेको छ । असोजभित्र नबुझाई सुखै छैन । नियम कानुन मान्नैपर्छ ।’ उनले भने ।
राखेपमा झण्डै १ सय ८३ जना संघहरु क्रियाशिल संघको रुपमा राखेपमा दर्ता छन् । तर अधिकांश संघहरुको वर्षको एउटा पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरेका छैनन् । धेरै संघका पदाधिकारीले वैदेशिक कार्यक्रम र भ्रमणमा सहभागी हुनमात्र परिषदमा संघ दर्ता गरेर राख्ने प्रचलन रहेको छ ।
नयाँ ऐनले राष्ट्रिय संघलाई आफैले वर्षमा कम्तीमा एक राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । निर्देशित शर्त पालना नगरेको अवस्थामा संघलाई निलम्बनदेखि खारेज गर्नेसम्मको अधिकार नयाँ ऐनले राखेपलाई दिएको छ ।
-1732534788.jpg)
