सिलवालको नाममा ओलीको अडान !

काठमाडौं । खेलकुद ऐन कार्यान्वयनमा आईसकेको थियो । तर राखेप सदस्य सचिवको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भैसकेको थिएन । खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले नयाँ सदस्य सचिवको बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग कुरा राखे ।

सरकारको नेतृत्व जोगाउने कसरतमा लागेका ओलीले धेरै कुरा त गरेनन्, तर रमेश सिलवाललाई पुन नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रष्ट निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसंगै खेलकुद मन्त्रीले नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए । ऐन अनुसार सिफारिस समिति गठनदेखि खुल्ला दर्खास्त आह्वानसम्मको रमाईलो प्रहसन घरेलु खेलकुदमा पहिलो पटक देख्न मिल्यो । समिति गठन गरे लगत्तै खेलकुद मन्त्रीले प्रष्टसंग भनेका थिए, ‘को नियुक्ति गर्ने भन्ने हाम्रो हातमा छैन । बाँकी दुई जना राम्रा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने कोशिश गर्नुहोला ।’

ऐनलेनै सदस्य सचिव नियुक्तिको अधिकार मन्त्रीपरिषद् अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया तपशिल थिए । प्रधानमन्त्रीसंग परामर्श गरेर सदस्य सचिवमा सिलवालले निवेदन दिएपछि सबै ‘पिक्चर क्लियर’ भैसकेको थियो । तर सिलवाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई अघिल्लो पटक जस्तो सहज पक्कै रहेन ।

हुन त नेपाली खेलकुदले पञ्चायत कालमा दरबारकै छत्रछायाँमा संस्थागत आकार ग्रहण गर्यो । दरबारकै हर्ताकर्ता खेलकुदको नेतृत्वकर्तामा आए, शासन चलाए । देशको सम्पूर्ण शक्तिकै दरबारमा रहेको समय नारायणहिटीले पठाएका ब्यक्ति खेलकुदमा त्यसै शक्तिशाली हुनेनै भए । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र गणतन्त्रको आगमनसंगै खेलकुदको रुपमा र सारमा खासै परिवर्तन देखिएन ।

सदस्य सचिवको नियुक्ति राजनीतिक शक्ति केन्द्रको हातमा पुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना आसेपासे, विश्वास पात्र र ईच्छाएको ब्यक्तिलाई बकसको रुपमा राखेपको सदस्य सचिवको रुपमा नियुक्ति दिन थाले । त्यही दिनबाट खेलकुदको ओरोलो यात्रा सुरु भएको धेरैको बुझाई छ ।

यसपटक सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा सिलवालको निवेदनसंगै सत्तारुढ दल नेकपाका अधिकांश नेता उनको विपक्षले खुलेरै लबिङमा उत्रिएका थिए । सत्तारुढ दलका नेकपाको खेलकुद महासंघका अधिकांश नेताले आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो समूह बलियो बनाउन सिलवाल बाहेको पात्र खोज्नुपर्ने ओलीलाई सुझाव दिएका थिए ।

खेलकुदमा ओली समूहको राजनीति स्थापित गर्न महासंघकै नेतालाई अघि सार्नुपर्ने अधिकांशको मत थियो । उम्मेदवारको रुपमा आएका लिलबहादुर थापा मगरदेखि मेघराज पौडेललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नुपर्ने नेताहरुको राय थियो । प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसद कर्ण थापादेखि टोपबहादुर रायमाझीसम्मले खेलकुद संगठन भित्रकै ब्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्ने अन्तिम समयसम्म लबिङ गरेका थिए ।

आसन्न महाधिवेशनमा खेलकुद महासंघको भोटदेखि आन्तरिक राजनीतिकको ईतिवृत्तान्त नेताहरुले ओलीसामु राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली कत्ति पनि गलेनन् ।

उनले १३ औं साग आयोजनामा सिलवालले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा मात्र गरेनन्, खेलकुदमा सिलवालको आवश्यकता र औचित्यको प्रष्ट्याउन धेरै समय खर्चिए ।

यस पटक सदस्य सचिव नियुक्तिमा सितल निवासले फरक राय राख्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि सिलवाललाई दिनुभन्दा अन्य ब्यक्ति हेर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएकी थिईन् । तर प्रधानमन्त्री ओली टसको मस देखिएनन् । पाटी भित्र घेराबन्दीमा परेका ओलीलाई राष्ट्रपतिले थप दबाब त चाहिनन् तर दोस्रो पटक पनि सिलवाललाई सिफारिस गर्न नहुने उनको मनसाय थियो ।

अटुट सम्बन्ध

तत्कालिन एमालेको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहयात्री थिए, सिलवाल । ओली युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष हुँदा सिलवाल सचिव भएर काम गरेका थिए । तर सिलवालको राजनीति धेर अघि बढेन । अध्ययन पृष्ठभूमीका सिलवाल शैक्षिक व्यवसायतर्फ मोडिए । नीजि विद्यालयको व्यवसायमा अपार सफलता हासिल गर्दै अघि बढेका सिलवालले कठिन अवस्थामा पाटी राजनीतिमा ओलीलाई आर्थिक रुपमा धेरै भरथेग गरेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।

बुटवलमा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमा माधव नेपालसंग पराजित बनेपछि ओली पाटी भित्र निकै कमजोर देखिएका थिए । आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर देखिएपछि ओलीले एनजीओको रुपमा मदन भण्डारी फाउन्डेशन दर्ता गराए । समाजिक विकासमा सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै फाउन्डेशन दर्ता गरेपनि त्यसको भित्री उद्धेश्य आफ्ना विचार समूहका नेता कार्यकर्तालाई संगठित गर्ने मुल उद्धेश्य थियो ।

फाउन्डेशन अन्तर्गत मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी बन्यो, अध्यक्षको जिम्मेवारी रमेश सिलवालले पाए । एकेडेमी अन्तर्गत रहेर सिलवालले खेलकुद गतिविधि अघि बढाए । पाटी कार्यक्रममा खासै फोरम नपाउने ओलीलाई स्पोर्टस एकेडेमी आफ्ना विचार राख्ने थलो बन्यो । झण्डै एक दशक नबित्दै ओली तत्कालिन एमालेमात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिकै केन्द्रमा आए ।

पाटीभित्र बलियो अवस्थामा पुगेपछि ओलीले खेलकुद महासंघमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेनन्, खेलकुद राजनीतिमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा ओली समुहको नेतृत्व स्थापित रहेसम्म खेलकुद राजनीतिमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीकै बोलाबाल देखिने प्रष्ट छ ।