सागको तयारीमा खेलकुद मन्त्रीको कछुवा गति

काठमाडौं । फागुन १९ गते थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा बसेको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकले १३ औ सागको मिति अन्तिम पटकका लागि भन्दै तय गर्यो ।

नेपाललाई अन्तिम मौका दिदै १३ औ साग डिसेम्बर १ देखि १० तारिखसम्म काठमाडौंमा आयोजना आयोजना गर्ने निर्णय भयो ।

मिति घोषणाको झण्डै दुई महिनापछि मात्र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सागको तयारी तथा व्यवस्थापन समितिको पहिलो बैठक बैशाख २५ गते बोलाए । तर सो बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्य अनुपस्थित रहे । कोरमै नपुगेर बैठक स्थगित हुने अवस्था आयो ।

लगत्तै मन्त्रीले भोलीपटक समितिको पुर्ण बैठक बोलाएर केही महत्वपुर्ण निर्णय गराएका थिए ।

जेठको पहिलो साताभित्र राष्ट्रिय टिमको तयारी बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने, बजेट निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गर्ने, साग तयारीको कार्य योजना बनाउने र प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट पास गर्ने लगायतका निर्णय सो बैठकले गरेको थियो ।

अधिकांश निर्णयको कार्यान्वयन एक साता भित्र अघि बढाउन बैठकले निर्देश गरेको थियो ।

खेलकुद मन्त्री संयोजकत्वको समितिले निर्णय गरेको करिब एक महिना बित्न लागेको छ । तर बैठकले गरेका निर्णय कुनैपनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

न निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीले चासो राखेका छन्, न जिम्मेवारी पाएका कार्यदल र नेतृत्वले काम सकेका छन् ।

सागको आयोजना तथा सञ्चालनमा मुल नेतृत्व गैरजिम्मेवार बन्दा १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता तयारीमा बिलम्ब हुने खतरा बढेको छ ।

प्रतियोगिता हुन अब मात्र ५ महिना बाँकी छ । तर राज्यले गर्नुपर्ने तयारी अघि बढेको देखिदैन । खेलकुद मन्त्रीले निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुपता देखाउन नसक्दा सागको तयारी कछुवा गतिमा छ ।

बैठकले एक साता भित्र साग सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर झण्डै एक महिना वितिसक्दा समेत कार्यविधि तयार हुन सकेको छैन । खेलकुद मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ ।

यस्तै, खेलकुद मन्त्रालयले राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना नेतृत्वमा सागको बजेट निर्धारण कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सबै समितिमार्फत बजेटको एकमुष्ट खाका मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने थियो ।

तर बजेट निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएका उपाध्यक्ष साताव्यापी कार्यक्रमका लागि भन्दै बैदेशिक भ्रमणमा निस्किए ।

अहिले कार्यदलले करिब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर प्रतियोगिता आयोजना गर्न गठन गरिएका १६ वटा कमिटिले आफुलाई चाहिने बजेट पेशै गरेका छैनन् । अधिकांश समितिका बैठक समेत बसेका छैनन् ।

एक साताको म्यानडेट सहित गठन भएको कार्यदलले झण्डै एक महिनापछि अनुमानका आधारमा सरकारलाई सागको बजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

राखेप उपाध्यक्ष तथा बजेट कार्यदलका संयोजक तिम्सिना भने कार्यविधि पारित नुहदाँ धेरै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘कार्यदल पारित नभएकाले काम अघि बढाउन समस्या भएको हो । अबको मन्त्रीपरिषदले कार्यविधि पारित गर्ने आश गरेका छौ । लगत्तै समितिलाई जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढाउँछौ ।’ उनले भने ।

सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले यसअघिको बैठकमा साग आयोजना र सञ्चानका लागि करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका थिए । तर सो रकम अपुग हुने भन्दै कार्यदलले झण्डै साढे ५ अर्ब बजेट माग्ने तयारी गरेको हो ।

सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट अहिलेको गतिमा सागको सफल आयोजना गर्न समस्या हुन खेलपाटीलाई बताए ।

‘कार्यविधि अर्थमन्त्रालयबाट अघि बढेको छैन । जिम्मेवारी कुनै ब्यक्तिको भन्दापनि हामी सबैको हो । जेठभित्र कार्यविधि पारित नभएमा प्रतियोगिता आयोजनामा समस्या पर्न सक्छ ।’ उनले भने ।

कार्यकारी समिति आवश्यक

साग आयोजनाको तयरीका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री संयोजकत्वको उच्चस्तरीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै प्रतियोगिताको व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित पक्षलाई समावेश गरि खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा तयारी तथा व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरिएको थियो ।

तर सागको तयारी, आयोजना र सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यकारी समिति गठन आवश्यक पर्ने खेलसम्बद्व अधिकारी बताउँछन् ।

‘राखेपका कर्मचारीका आफ्नै दैनिक कामहरु हुन्छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी समेत आफ्नै दैनिक काममा व्यस्त हुन्छन् । तर सागको तयारीलाई तिव्र गतिमा अघि बढाउने हो भने तत्काल छुट्टै एउटा कार्यकारी समिति गठन आवश्यक छ । सोही समितिले सागमा मात्र केन्द्रित भएर काम गर्छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले खेलपाटीसंग भने, ‘नत्र अबको ५ महिना भित्र सागको सफल आयोजना गर्न गाह्रो पर्छ ।’

राखेप उपाध्यक्ष तिम्सिना समेत प्रतियोगितामा केन्द्रित भएर काम गर्ने कार्यकारी समिति गठन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘मन्त्रीको संयोजकत्वको संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुदैन । तर मन्त्री मातहत रहने गरि छिटो छरितो चल्ने गरि एउटा कार्यकारी समिति बनाउनपर्छ । त्यही समिति मातहत उपसमिति रहने प्रावधान सहितको कार्यविधि तयारी गरेका छौ ।’ उनले भने ।