काठमाडौं। ओलम्पिक सदस्यताको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नेपाल घोडचढी संघले मुद्दा फिर्ता नलिने भएको छ। अवैधानिक कमिटीबाट सदस्यता दिन खोजिएको भन्दै संघले उच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता नलिने भएको हो।
ओलम्पिक विवादमा समाधान खोज्न फागुनको २७ गते कुवेतमा बसेको ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए) नेतृत्वको बैठकले अदालत पुगेका पाँच खेल संघलाई सदस्यता दिने र मुद्दा फिर्ता लिने सहमति जुटाएको थियो।
तर, नेपाल फर्किएर जीवनराम श्रेष्ठले अवैधानिक कमिटीबाट साधारण सभा बोलाएर सदस्यतासम्बन्धी निर्णय गराएपछि नेपाल घोडचढी संघले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भएको हो। संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले ओलम्पिक चार्टर, सुशासन र पारदर्शीताको उल्लंघन गर्दै भएको निर्वाचनबाट आएको कमिटीले सदस्यता दिन नमिल्ने अडान राखेका छन्। उनले ओलम्पिकको पुरानै कमिटीबाट सदस्यतासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने र सोही नै वैधानिक हुने बताएका छन्।
‘अहिलेको कमिटीले सदस्यताको निर्णय गर्नु र त्यसलाई स्वीकार गर्नु भनेको ओलम्पिक निर्वाचनको अवैधानिक प्रक्रियालाई समेत स्वीकार गर्नु हो,’ राजकर्णिकारले भने, ‘आइओसी र ओसिएले समेत विधान स्वीकृत नगरेको र विधानै स्वीकृत नभएको अवैधानिक निर्वाचनबाट आएका कमिटीले दिने सदस्यताले समाधान दिँदैन।’
अदालत पुगेका पाँच खेल संघलाई सदस्यता दिएर जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक विवादलाई ‘फासफुस’ पार्न खोजेका छन्। ओसिएका डिरेक्टर जनरल हुसेल अल मुसलमलाई साथमा लिएर ओलम्पिकको अवैधानिक निर्वाचनलाई वैध बनाउने गरी श्रेष्ठले गृहकार्य गरिरहेका छन्। ओलम्पिकको निष्पक्षता र पारदर्शीतालाई नजरअन्दाज गर्दै जीवनरामलाई कुनै पनि हालतमा वैधानिकता दिलाउने कामको नेतृत्व उनै हुसेनले गरिरहेका छन्।
सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनाव अवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गरिदिएको छ। साथै ओलम्पिकको नाममा वैदेशिक भ्रमण रद्द गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। साथै ओलम्पिक निर्वाचनमा आबद्ध हुने खेल संघलाई खारेजीसम्मको निर्णय सरकारले गरेको छ।
अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले विधान स्वीकृत नगर्दै जीवनराम श्रेष्ठले जबरजस्ती ओलम्पिकको निर्वाचनबाट आफूलाई अध्यक्षमा निर्वाचित घोषणा गरेका छन्।
