राखेपका चार बोर्ड सदस्य हटाउने निर्णयविरूद्व फैसला

काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का चार बोर्ड सदस्यलाई हटाउने युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ।

राखेप बोर्ड सदस्यबाट हटाउने खेलकुदमन्त्रीको निर्णयविरूद्ध अन्जन धमलासहित प्रकाश कुसारी, जनक बर्तौला र मोहमद फाजिलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएको हो।

योसँगै बोर्ड सदस्य हटाउने खेलकुदमन्त्रीको निर्णयविरूद्व अदालतले फैसला सुनाएको छ। अदालतले राखेपका चार बोर्ड सदस्यको पद यथावत कायम गर्न रिट जारी गरि दिएको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा बोर्ड सदस्य भएका चार जनालाई पद मुक्त गराएका थिए । खेलकुद मन्त्री चौधरीले २०८१ साल भदौ ९ गते पद रिक्त भएको भन्दै चार जना बोर्ड सदस्यलाई पत्र काटेर पद मुक्त गरेका थिए । 

मन्त्री चौधरीको निर्णयविरुद्ध चार बोर्ड सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि अन्तरिम सुनुवाई गर्दै अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । अदालतको निर्णय विरुद्ध मन्त्री चौधरी भ्याकेटमा समेत गएका थिए । 

उनले अन्तरिम आदेश बदरको माग सहित अदालतमा निवेदन समेत दिएका थिए ।

रिटमाथि अन्तिम सुनुवाई गर्दै न्यायाधिशद्धय मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गरिदिएको हो । 

योसँगै प्रतिपक्ष दलका बोर्ड सदस्यलाई पदमुुक्त गर्ने र नयाँ बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने खेलकुद मन्त्रीको योजनामा गम्भिर धक्का लागेको छ । आफु नजिकका आसेपासेलाई राखेपको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीको पाटी भित्र र सार्वजनीक रुपमै आलोचना हुने गरेको छ ।