काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी समितिले ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी खेल संघलाई अन्तिमपल्ट ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सम्पन्न राखेपको कार्यकारी समितिको बैठकले ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी भएका खेल संघलाई ७२ घण्टाको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
‘बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार खेल संघलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ। चित्त बुझ्दो जवाफ नआए नियमअनुसार कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ कार्यकारी बोर्ड सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले खेलपाटीसँग भनिन्। स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिने खेल संघलाई निलम्बनसम्मको निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ। बैंक खाता रोक्कादेखि अनुदान सहयोग रोक्ने र वैदेशिक सहभागिता बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने सरकारको तयारी छ।
ओलम्पिकमा आबद्ध २७ मध्ये सात संघले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्ने भन्दै उपाध्यक्षमा निर्वाचित अनिल शर्मा र सदस्य मनिष जोशीले अन्तिम मतदानमा सहभागी नै भएनन्। अदालती आदेश पालना गर्ने भन्दै उपाध्यक्षमा निर्वाचित नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले ओलम्पिकबाट राजीनामा दिएका थिए।
चुनाव हार्ने डरले खेल संघको निर्वाचन गर्न नसकेका, चुनावबाट भागेका र हारेका केही खेल संघका पदाधिकारी भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगिने आसमा जीवनराम श्रेष्ठ समूहमा रहने देखिन्छन्।
बैठकले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अवैधानिक निर्वाचनबाट आएको कार्यसमितिलाई कारबाही गर्ने र तत्काल ओलम्पिकबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी नहुने निर्णय समेत गरेको छ। ‘ओलम्पिकको बैंक खाता रोक्कादेखि ओलम्पिक भवन प्रयोग रोक्का गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नगर्ने लगायतको निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।
सरकारको कारबाहीको डरमा पछिल्लो समय विभिन्न बैंकमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको खाताबाट अधिकांश रकम अदालतमा मुद्दा लड्ने नाममा निकालिएको ओलम्पिक निकट एक अधिकारीले बताएका छन्।
मंगलबार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए)ले पत्र लेख्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई मान्यता नदिएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनीहरूले ओलम्पिकको विधान संशोधन र निर्वाचनको सम्बन्धमा कानुनी निर्क्योलपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्।
