ओलम्पिक निर्वाचनले पाएन अन्तराष्ट्रिय मान्यता 

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अवैधानिक निर्वाचनलाई मान्यता दिन अस्विकार गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति बेगर जीवनराम श्रेष्ठले पुस १३ गते जबर्जस्ती गरेको निर्वाचनलाई आईओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिएले मान्यता दिन अस्विकार गरेको हो ।

नेपालको ओलम्पिक कमिटीको विषयमा पछिल्लो पटक जानकारी गराउँदै आईओसी र ओसिएले विधान संशोधन र ओलम्पिक निर्वाचनको सन्दर्भमा अदालती विषयको प्रतिक्षा गरिरहेको बताएको छ । 

खेल संघहरुको बहिष्कार, निर्वाचनका उम्मेदवार र निर्वाचित पदाधिकारीको बहिष्कारका बाबजुत जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफुलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका थिए । निर्वाचन लगत्तै उनले आईओसी र ओसिएमा पत्र लेख्दै निर्वाचनलाई मान्यता दिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थिए । तर अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले पुस १३ गते अवैधानिक रुपमा गरिएको निर्वाचनलाई मान्यता दिन अस्विकार गरेको हो । 

आईओसी र ओसिएले मंगलबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्यहरुलाई पत्र लेख्दै एनओसीको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेको बताएको छ । आईओसीको सदस्य राष्ट्र हेर्ने जेम्स मेकलियोड र ओसिएका डिरेक्टर जनरल हुसेन अल मुसल्लमले संयुक्त रुपमा पत्र लेख्दै सो जानकारी नेपाल पक्षलाई गराएका हुन् । 

हुसेन तिनै ब्यक्ति हुन्, जसलाई जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो अनुकुलको मान्छेको रुपमा चित्रित गर्दै खेल संघहरुमाथि दबाब देखाउँदै आएका थिए । 

आईओसी र ओसिएले ओलम्पिक चार्टर, सुशासन र सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा सबैपक्ष मिलेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न समेत आग्रह गरेको छ । 
‘सबै एनओसीसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरु रचनात्मक र पारस्परिक रुपमा स्विकार्य समाधान निकाल्ने गरी काम गर्न आग्रह गछौं । यो दुर्भाग्यपुर्ण स्थितीको सिघ्र र सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान होस् ।’ पत्रमा भनिएको छ । 

निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गर्ने कार्य राम्रो नहुने भन्दै आईओसीले तत्कालिन नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सुझाव दिएको थियो । तर जबर्जस्ती विधान संशोधन गरेर जीवनराम श्रेष्ठ एकलौटी रुपमा निर्वाचन गर्ने बाटोमा अघि बढेपछि ओलम्पिकमा नयाँ विवाद सुरु भएको हो । विधान संशोधन रोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश र निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहले अस्विकार गरेर अनलाईनबाट कोठे निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । 

सो विषयमा गम्भिर असहमती राख्दै नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र लेखेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले आईओसीलाई पत्र लेख्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा ओलम्पिक चार्टर, सुशासन र सर्वमान्य सिद्धान्तको उपहास भएको जिकिर सहित निर्वाचनलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिने र निर्वाचनको निष्पक्ष छानविन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सोही पत्र सहित ओलम्पिकसँग जोडिएका विभिन्न सरोकारावाल पक्षको निरन्तरको पत्राचारलाई केन्द्रमा राख्दै आईओसी र ओसिएले मंगलबार जवाफ पठाएको छ । आफुले गराएको निर्वाचनलाई आईओसी र ओसिएले मान्यता दिएको झुटो खबर फैलाउन उद्यत रहेका जीवनराम श्रेष्ठ र उनको समूहलाई पछिल्लो पत्रले अफठ्यारोमा पारेको छ ।