काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टर अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य बन्न योग्य भएता पनि सदस्यता नदिएको भन्दै विभिन्न ६ संघ आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
नेपालको कानुन अनुसार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नियमानुसार आफ्नो नियमित गतिविधि गर्दै तथा अद्यावधिक निर्वाचन गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट मान्यता पाए पनि कमिटीले सदस्यता नदिएको भन्दै नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केटबोर्डिङ्ग संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघ, नेपाल क्लाइबिङ स्पोर्टस् र नेपाल आइस हक्की संघले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दैआन्दोलनमा उत्रिन परेको जनाएका हुन्।
‘खेल संघहरू नेपालको खेलकुद सञ्चालन हुने खेलकुद विकास ऐन २०७७ को धारा १८ को परिच्छेद ८ बमोजिम नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य बन्न योग्य छौं, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरको धारा २८ को उपधारा १ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट स्वीकृत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान - २०७६ को धारा १० को उपधारा २ बमोजिम पनि सदस्य बन्न योग्य छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल घोडचढी संघले सन् २०१९, २०२३ सदस्यताको लागि आवेदन दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय घोडचढी महासंघे समेतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। यस्तै, नेपाल रग्बी संघले वि.सं. २०७५, २०७९, २०८० र नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केटबोर्डिङ्ग संघले २०७३, २०७९ र २०८० मा आवेदन दिएको तथा वर्ल्ड स्केट समेतले पत्रमार्फत सदस्यताका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघले २०७२, २०७५ र २०८० मा सदस्यताको लागि आवेदन दिएकोमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय बेसबल सफ्ट बल महासंघले पूर्ण सदस्य बन्न योग्य रहेकाले सदस्यता दिन पत्राचार गरेको, त्यसै गरी नेपाल क्लाइबिङ स्पोर्टस्ले २०७२ र २०८० मा सदस्यताको लागि आवेदन दिएको साथै नेपाल आइस हक्की संघले २०७५ र २०८० मा सदस्यताको लागि आवेदन दिएको साथै २०८० मा संयुक्त रूपमा नौ वटा संघहरूले सदस्यताको विषयमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग जवाफ माग गरेको बताइएको छ। साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २०८० जेठ २ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सदस्यता किन नदिइएको भन्ने विषय समेत सम्झाएको उनीहरूको जिकिर छ ।
‘नेपालमा ओलम्पिक कमिटीले हामीलाई यी प्रक्रिया पुगेन त्यसैले सदस्यता दिन मिल्दैन पनि भनिँदैन र आजसम्म सदस्यता पनि दिइएको छैन । यसरी सदस्यता नदिनुको कुनै आधार कारण पनि नदिने सदस्यता पनि नदिई हामीलाई स्थापनाको समयदेखि नै अनिर्णयको बन्दी बनाई राखिएको छ । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा विपरीत छ,’उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
