फर्केर हेर्दा : राजनीतिले लतारेको खेलकुद

काठमाडौं । खेलकुदमा राजनीति हुनु हुदैन भनिन्छ, तर खेलकुदमा सबैभन्दा बढी असर राजनीतिले गर्छ । स्पष्ट नीति र योजना नहुँदा खेलकुद दलगत राजनीति गर्ने थलो बनेको छ । र राजनीतिक स्वार्थमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली खेलकुद राजनीतिक दलको अभिष्ट पुरा गर्ने भर्याङ्ग जस्तो देखिन्छ ।

वर्ष २०७८ ले राजनीतिक रुपमा समेत धेरै उतार चढाव ब्यहोर्यो । अनुमान गर्न नसकिने राजनीतिक घटनाक्रमहरु भए । सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाको विभाजन, संसद विगठन, मन्त्रीमण्डन पुनर्गठन, अदालती फैसला लगायतका निर्णयले राजनीतिको दृष्य मात्र फेरिएन, सिंगो खेलकुद प्रभावित बन्यो । गत वर्ष नेपाली खेलकुदले झण्डै चार खेलकुद मन्त्री ब्यहोर्यो । राजनीतिक अस्थिरतासँगै खेलकुद समेत नराम्ररी गिजोलियो । 

छोटो समयका लागि दावा लामा, एकवाल मियाँ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठसम्मले खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ सरकार बनेपछि महेश्वरजंग गहतराज चौथो मन्त्रीको रुपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका छन् । उनले अधिकांश समय अदालती मुद्धा मामिलामै बिताए ।  

राजनीति जस्तै अस्थिर मन्त्रालय बनेपछि काम नहुने रहेछ । गत वर्ष मन्त्री बनेका चारै जनाले राखेपको एउटा समेत बोर्ड बैठक बोलाउन सकेनन् । खेलकुदको नीति, कार्यक्रम, वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने राखेपको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको तीन वर्ष पुरा भएको छ । बोर्ड बैठकनै बस्न नसकेपछि राखेपका दिर्घकालिन योजना, नीति र कार्यक्रम बन्नै सकेका छैनन् । 

२०७८ समेत खेलकुद भद्रगोलमै बित्यो । खेलकुद मन्त्री गहतराजले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राखेप बोर्ड सदस्य र सदस्य सचिवलाई पदमुक्त गरे । सदस्य सचिवको मुद्धा करिब तीन महिना चल्यो । अदालतमा मुद्धा प्रवेश गरेसँगै नेपाली खेलकुद करिब तीन महिना कार्यकारी प्रमुख बिनानै रह्यो ।

यसबीचमा केही समाधानका प्रयासपनि भए । नीतिगत निर्णय गराएर मन्त्रालयका सह–सचिवदेखि परिषद्कै वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने काम पनि भए । तर त्यसले खेलकुदमा खासै काम गरेन । महत्वपुर्ण तीन महिना सदस्य सचिवको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन हुँदा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र चीनमा हुने एसियन गेम्सको तयारी अघि बढ्न सकेन । 

खेलकुदलाई थप ब्यवस्थित बनाउन भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । तर सिंगो खेलकुद राजनीतिक र अदालती रुपमा प्रभावित बन्दा यसको कार्यान्वयन फितलो देखियो । खेलकुदको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय खेल संघहरु व्यवस्थित बन्न सकेनन् । संघहरुको निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको धेरै समय भएको छ । एकै प्रकृतिका संघहरुको एकिकरणदेखि संघलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको छैन ।

वर्षको अन्तिम दिन सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ २२ मा गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यसले नेपाली खेलकुदलाई पुन चलायमान बनाउन र एसियन गेम्सको तयारीका लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने अपेक्षा छ । देशको मुल राजनीतिक ठिक ठाउँमा भएन भने खेलकुद समेत लतारिने रैछ । नयाँ वर्ष राजनीतिक स्थिरता छाओस्, खेलकुदले गति समातोस् ।